Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूतच्या जीवनावर आधारीत सिनेमाविरोधात हायकोर्टात याचिका

चित्रपटावर बंदी घालण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे, मात्र याचिका अर्थहीन असल्याचा निर्मात्यांनी दावा केलाय.या याचिकेवर तातडीनं सुनावणीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टाकडून खटला मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आलाय.

File Photo

मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या जीवनावर आधारीत एका आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्यावसायिक असलेल्या मनिष मिश्रा यांनी सुशांतसिंह राजपूतच्या जीवनावर आधारीत तयार करण्यात येत असलेल्या ‘न्याय- द जस्टिस’ या चित्रपटाविरोधात दिंडोशी दिवाणी सत्र न्यायालायात याचिका दाखल केली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावल्यानं मिश्रा यांनी अ‍ॅड. चेतन अग्रवाल यांच्यामार्फत आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून राज्य सरकारविरोधातह गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास करण्यात राज्य सरकार कसं अपयशी ठरलंय, हे चित्रपटातून अधोरेखित करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. आपण सुशांत आणि राज्य सरकारशी भावनिकरित्या जोडलेले आहोत. म्हणूनच या चित्रपटावर बंदी घालण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

मात्र ही याचिका अर्थहीन असल्याचा दावा निर्मात्यांच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. तेव्हा, चित्रपटात काय दाखविण्यात येणार आहे याची तुम्हाला माहिती आहे का? तसेच ही याचिका दाखल करण्यामागचे तुमचा मूळ हेतू काय? अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्यावर सुशांतच्या मृत्यूमागचे मूळ कारण अद्याप समोर आलेले नाही. तसेच चित्रपटाच्या नावावरून चित्रपटाची संहिता लक्षात येते त्यामुळे या चित्रपटातून सदर प्रकरणाच्या तपासाला आणि वास्तवाला धक्का लागणार नाही असे सांगता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.

त्याला जोरदार विरोध करत हा चित्रपट अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांचा सदर प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध येत नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेले आरोप इथं लागू होत नाही असा दावा निर्मात्यांकडून करण्यात आला. तो ग्राह्य धरून या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.