सेन्सॉर बोर्डाने 'मोदी' सिनेमाला विशेष सूट दिल्याचा मनसेचा आरोप, प्रसून जोशींच्या राजीनाम्याची मागणी

चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबण्यास नकार दिला.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित 'पीएम नरेंद्र मोदी' सिनेमाचा वाद थांबण्याचं नाव घेत नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेने आधीच या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध दर्शवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुश करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी सिनेमाच्या निर्मात्यांना सूट दिल्याची आरोप मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी केला आहे. तसेच प्रसून जोशी यांच्या राजीनाम्याची मागणी मनसे चित्रपट सेनेनं केली आहे.

प्रदर्शन तारखेच्या 58 दिवस आधी सिनेमाची फायनल कॉपी सेन्सॉर बोर्डाकडे सादर करावी लागते. याच नियमावर बोट ठेवून आत्तापर्यंत अनेक हिंदी तसेच मराठी सिनेमांना वेळेवर सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्यात आडकाठी करणारं सेन्सॉर बोर्ड ‘मोदी’ सिनेमावर एवढं प्रसन्न कसं झालं? 22 एप्रिलपर्यंत ज्या सिनेमाचं शूटिंग सुरु होतं, त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाचे कोणते नियम पाळले आणि बोर्डाने त्यांना कशी सूट दिली याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी मनसे चित्रपट सेनेचे प्रमुख अमेय खोपकर यांनी केली.

निवडणुकांच्या काळात चौकटीच्या बाहेर जाऊन सरकारचं लांगुलचालन करणाऱ्या या सेन्सॉरशाहीचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. तसेच सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अमेय खोपकर यांनी केली.

लोकसभा निवडणुकांसाठी देशात आचारसंहिता लागू असताना पीएम नरेंद्र मोदी सिनेमा प्रदर्शित होऊ नये, अशी मागमी विरोध पक्षांकडून होत आहे. तसेच चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबण्यास नकार दिला. या प्रकरणावर निवडणूक आयोग निर्णय देऊ शकेल असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.