Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: अमिताभ बच्चनसोबत स्टेजवर येऊ दिलं नाही, माधव अग्रवालांचा इगो दुखावला अन् राजपाल यादवला जेलमध्ये जावं लागलं; नेमकं काय घडलं?
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव आणि बिझनेसमन माधव अग्रवाल यांच्यातील वादाची ठिणगी अमिताभ बच्चन यांच्यामुळेच पडली होती, असं म्हटलं जातंय.
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलिवूड (Bollywood News) अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) सध्या चेक बाउन्स प्रकरणामुळे (Cheque Bounce Case) चर्चेत आहे. तिहार तुरुंगात सरेंडर केलेल्या अभिनेत्याला काही दिवसांपूर्वी अटी-शर्थींसह अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या अभिनेत्याच्या मदतीसाठी बॉलिवूडकर धावून आले. आता तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर राजपाल यादव भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहिला. यादरम्यान, अभिनेत्याच्या चेक बाउन्स प्रकरणाबाबत अनेक खुलासे होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. अलिकडेच समोर आलेल्या एका वत्तानं सर्वांनाच धक्का बसलाय. राजपाल यादव आणि त्याला कर्जदार दिलेले बिझनेसमन माधव अग्रवाल यांच्यातील वादाची ठिणगी अमिताभ बच्चन यांच्यामुळेच पडली होती, असं म्हटलं जातंय. नेमकं काय घडलेलं ते जाणून घेऊयात सविस्तर
राजपाल यादवच्या वकिलांनी नेमकं काय म्हटलं?
राजपाल यादवचे वकील भास्कर यांनी अलीकडेच एचटी सिटीशी संवाद साधला. मुलाखती बोलताना त्यांनी एक धक्कादायक खुलासा केलाय. त्यांनी स्पष्ट केलं की, "अमिताभ बच्चन सप्टेंबरमध्ये सिनेमाच्या संगीत लाँच कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि तक्रारदार त्यांच्यासोबत स्टेज शेअर करू इच्छित होते. राजपाल यादवच्या टीमनं नकार दिला, कारण बच्चन त्यांच्या उपस्थितीसाठी कोणतंही मानधन घेतलं नव्हतं. यामुळे तक्रारदार म्हणजे, राजपाल यादवला कर्ज दिलेले माधव अग्रवाल संतापले... त्यानंतर त्यांनी कराराच्या आधारे, सप्टेंबर 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांची थकबाकी भरेपर्यंत सिनेमावर बंदी घालण्याची मागणी केली. हे प्रकरण डिसेंबर 2012 पर्यंत चाललं, जेव्हा त्यांनी 60, 60, 350 रुपयांचा पहिला चेक जमा केला, जो स्वीकारण्यात आला..."
अॅग्रीमेंट आणि वाद-विवाद
वकिलांनी पुढे हेदेखील सांगितलं की, माधव अग्रवाल यांनी फिल्मसाठी राजपाल यादवला 5 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलेलं. दोघांमध्ये कित्येक अॅग्रीमेंट झाले आणि त्यानंतर राजपाल यादवनं पाच चेक जारी केलेले. पण, वादविवाद वाढत गेला आणि 2016 मध्ये कोर्टानं 10.40 कोटी रुपये देण्याचं ठरवलं होतं. या कालावधीत, राजपाल यादव यांनी अंदाजे 1.90 कोटी दिले. याशिवाय, राजपाल यादव यांच्या वकिलानं निदर्शनास आणून दिलं की, तक्रारदार गोपाल अग्रवाल यांनी जुन्या कराराच्या आधारे धनादेशाचा पुन्हा वापर केला, जरी नव्या करारानंतर जुना करार रद्द मानला जातो.
कायदेशीर लढाई सुरूच
2018 मध्ये, न्यायालयानं राजपाल यादवला दोषी ठरवून 11.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, राजपाल यादवच्या टीमनं या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं. खटला आता प्रलंबित आहे आणि कायदेशीर लढाई सुरूच आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
