यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ | मागील वेळी किरकोळ मतांनी जिंकलेले मदन येरावार पुन्हा जिंकतील?

यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ फडणवीस मंत्रीमंडळातील राज्यमंत्री मदन येरावार यांचा मतदारसंघ. तशी या मतदारसंघाची ओळख विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांच्यामुळे देशभरात झाली. विदर्भवीर जांबुवंतराव यवतमाळचे पहिले आमदार. मदन येरावार हे भाजपमधील महत्वाचे नेते असले तरी 2014 च्या निवडणुकीत ते काठावर पास झाले होते.

यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघ जिल्ह्याच्या हृदय स्थानी असलेला मतदारसंघ आहे. येथील विधानसभा निवडणुकीत नेहमीच चुरशीची लढत पाहायला मिळते. यवतमाळची निवडणूक जिंकणं हे यवतमाळकरांचे हृदय जिंकण्यासारखं असल्याने राजकीय क्षेत्रात या विधानसभेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

पांढऱ्या सोन्याची खाण अशी ओळख असलेल्या विदर्भातील प्रमुख जिल्हा म्हणजे यवतमाळ. याच यवतमाळमध्ये वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाची मुहूर्तमेढ सुध्दा रोवली गेली होती. त्यावेळी नागपूर राजधानीसह वेगळा विदर्भ व्हावा यामागणीला धरुन विदर्भाच्या सर्वच 11 जिल्ह्यात  वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन जनसामान्यापर्यंत  पोहचविणारे विदर्भवीर 'भाऊ' जांबुवंतराव धोटे हे यवतमाळचेच.  त्यांनी यवतमाळ विधानसभा निवडणुकीत दोन वेळा अपक्ष निवडून येऊन आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्यांनी वेगळ्या विदर्भासाठी केलेल्या अनेक आंदोलनाने यवतमाळचे नाव सर्वदूर पोहचलं.

यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार आहेत. पालकमंत्री मदन येरावार हे हेविवेट राज्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा राजकीय प्रवास यवतमाळ नगर परिषदेचे नगरसेवक ते यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री असा चढता आहे. ते पाच वेगवेगळ्या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.

तसं पाहिलं तर यवतमाळ विधानसभेची निवडणूक सुरवातीपासून नेहमीच आरपारची लढाई राहिली आहे.

यवतमाळ विधानसभेचा इतिहास बघता 1962 झाली जांबुवंतराव धोटे हे या मतदारसंघाचे पहिले आमदार. त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवूनही ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यांनी स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केलं. त्यानंतर 1967 साली पुन्हा अपक्ष राहून जांबुवंतराव धोटे यांनी विजय मिळवून विधानसभा गाठली. त्यानंतर मात्र 1972 साली के एन घारफळकर हे फॉरवर्ड ब्लॉकचे उमेदवार यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघातून जिंकून आले. त्यानंतर पुन्हा 1978 मध्ये जांबुवंतराव धोटे यांनी बाजी मारली. त्यानंतर 1980 साली काँग्रेसचे आबासाहेब पारवेकर हे या मतदारसंघांमध्ये आमदार झाले. तर 1985 साली सदाशिवराव ठाकरे हे काँग्रेसचे उमेदवार या मतदारसंघातून जिंकून आले. त्यानंतर 1990 साली जनता दलाचे उमेदवार अण्णासाहेब देशमुख आमदार झाले. तर 1995 साली यवतमाळमध्ये पहिल्यांदा भाजपचं कमळ फुललं. भाजपच्या राजाभाऊ ठाकरे यांना यवतमाळच्या मतदारांनी निवडून दिलं. त्यानंतर 1999 काँग्रेसचे किर्ती गांधी हे या मतदारसंघातून निवडले गेले. त्यानंतर 2004 साली भाजपचे मदन येरावार हे या मतदारसंघातून पहिल्यांदा आमदार झाले. 2009 साली पुन्हा काँग्रेसने बाजी मारली. त्यावेळी काँग्रेसचे निलेश पारवेकर यांनी विधानसभेचे मैदान काबीज केलं. दरम्यान  आमदार निलेश पारवेकर यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक झाली त्या 2013 च्या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या नंदिनी निलेश पारवेकर यांनी मदन येरावार यांचा पराभव केला.  त्या यवतमाळ विधानसभेच्या महिला आमदार झाल्या.

त्यानंतर यवतमाळचे राजकीय वातावरण पुन्हा बदललं आणि 2014 मध्ये भाजपच्या मदन येरावार यांनी या अटीतटीच्या लढाईत बाजी मारली.

2014 च्या निवडणुकीत भाजपचे मदन येरावार फारच अल्प म्हणजे फक्त 1227 मतांनी जिंकले.

त्यावेळेस मदन येरावार यांना 53 हजार 671 मत मिळाली होती तर शिवसेनेच्या संतोष ढवळे यांना 52 हजार 444 मते मिळाली. तर काँग्रेसचे राहुल ठाकरे यांना 33152 मते मिळाली होती तर बसपाचे तारीक लोखंडवाला यांना 34498 मते मिळाली होती तर राष्ट्रवादीच्या संदीप बाजोरिया यांना 17990 मते मिळाली.

2014 ला चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकीत अत्यल्प 1227  मतांनी मदन येरावार जिंकून आले. त्यावेळी संतोष ढवळे यांच्या पाठीमागे एक गरीब घरातील उमेदवार म्हणून सहानुभूतीची लाट होती. त्यामुळेच त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. गेल्या पाच वर्षात वातावरण बरंच बदललेलं आहे आणि याच बदललेल्या वातावरणात यवतमाळ विधानसभेचे आमदार मदन येरावार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि पाच वेगवेगळ्या विभागाचे ते राज्यमंत्री सुद्धा आहेत. ते स्वतः येथून लढणार असल्याने  त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असणार आहे.

भाजप -शिवसेना युतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे. अशावेळी शिवसेनेला येथील जागा मिळावी यासाठी शिवसैनfक प्रयत्नशील आहेत. शिवसेनेकडून पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी संतोष ढवळे तयारीला लागले आहेत.

2009 साली काँग्रेसकडून काँग्रेस नेते माणिकराव ठाकरे यांचे चिरंजीव राहुल ठाकरे यवतमाळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये उभे राहिले होते. मात्र त्यांचा पराभव झाला. यंदा राहुल ठाकरे निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत. ते काँग्रेस पक्ष संघटनांमध्ये काम करीत आहेत. त्यामुळे यवतमाळ विधानसभा निवडणुक काँग्रेसकडून कोण लढतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांचं नाव चर्चेत आहे. त्यांना तिकीट मिळावं यासाठी त्यांचे समर्थक दिल्लीच्या वार्‍या करत असल्याची चर्चा आहे. तर काही विरोधी गट आता बाळासाहेब मांगुळकर यांना तिकीट मिळू नये म्हणून प्रयत्नात असल्याचंही सांगितलं जातं.

आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर कळंब विकास आघाडीचे प्रवीण देशमुख यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते स्वतः यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसची उमेदवारी मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशावेळी प्रवीण देशमुख यांना काँग्रेसने तिकीट दिलं तर मी स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये पुन्हा चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता काँग्रेसचे तिकीट प्रवीण देशमुख किंवा बाळासाहेब मांगुळकर यांच्यापैकी एकाला मिळणार की कुणा तिसऱ्यालाच मिळणार याचीही उत्सुकता आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार होण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. त्यासाठी ते वेळ काळ सोडून वंचितचे तिकीट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.

यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघात इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दी असल्याने भरमसाठ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात पाहायला मिळतील, असं बोललं जातंय. त्यामुळे या मतदारसंघातील वातावरण ढवळून निघणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी मागील पाच वर्षात अनेक विकास कामे खेचून आणली आहेत. यामध्ये  वाघाडी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी रॅली फॉर रिव्हर हा 17 गावांच्या कायापालट करणाऱ्या प्रकल्पासह यवतमाळच्या एमआयडीसीमध्ये टेक्स्टाईल पार्कसाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाअंतर्गत होत असलेल्या 17 गावांचा फायदा या उल्लेखनीय बाबी आहेत.

शिवाय यवतमाळ ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णाच्या उपचारासाठी शंभर खाटांचे स्त्री रुग्णालयात मंजूर करून अनेकांना दिलासा दिला आहे. तसंच जिल्ह्याचं क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान राहावं यासाठी जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट आणि यवतमाळ शहरात भूमिगत गटार योजनेसाठी 193 कोटी आणि बेंबळा धरणावरून यवतमाळला पाणी पुरवठा करण्यासाठी मंजूर असलेली 302 कोटी रुपयांची 'अमृत योजना' यांचाही येरावार यांच्या कामात सहभाग आहे. मात्र काही विरोधक काही योजनांची योग्य पध्दतीनं पूर्तता न होणं किंवा त्यात असंख्य त्रुटी राहाणं यावर बोट ठेवतात.

यामध्ये यवतमाळची भूमिगत गटार योजना तसंच 302 कोटी रुपयांच्या रखडलेल्या अमृत योजनेच्या कामामुळे शहरभरात खड्डेमय झालेले रस्ते आणि या रस्त्यावरून जाताना सामान्य माणसाला करावी लागणारी तारेवरची कसरत आणि त्यातून वाढलेलं अपघात हा मोठा मुद्दा आहे. शहर खड्डेमय करण्याची कुठलीही कसर कमी राहीली नाही हे रस्त्यावरून कोणालाही अनुभवायला मिळतं.

2018 मध्ये यवतमाळच्या इतिहासात कधी कधी नव्हे अशी भीषण पाणीटंचाई  यवतमाळकरांना अनुभवावी लागली. यंदाही उन्हाळ्यात काही भागात अशीच परिस्थिती होती.

साडेतीन लाख लोकसंख्या असलेल्या यवतमाळ शहराला पाण्यासाठी रात्र रात्र जागून काढाव्या लागल्या आणि त्याचा रोष आजही लोकांच्या मनात आहे. या अमृत योजनेनुसार तात्काळ बेंबळा धरणावरून पाणी यवतमाळकरांना  मिळावे अशी जनतेची अपेक्षा अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

तर दुसरीकडे यवतमाळ शहर आणि लगेच या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाण मधल्या काळात वाढल्याने  सामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होतं. हाच मुद्दा विधान भवनात तत्कालीन काँग्रेसचे पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यवतमाळच्या वाढत्या गुन्हेगारी वाढल्या बाबतचा मुद्दा सभागृहातील मांडून उचलून धरून सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं.

सध्या पालकमंत्री मंत्री मदन येरावार यांचा शहरी आणि ग्रामीण भागात थेट संपर्क आहे. अशावेळी सत्तेत सहभागी शिवसेना यवतमाळ विधानसभेसाठी आग्रही आहे. अशावेळी  येथील शिवसैनिक निवडणुकीत काय भूमिका घेतात, हे सुद्धा महत्वाचे ठरणार आहे. शिवाय वंचित बहुंजन आघाडीचे उमेदवार कोण यावरही निकालाचं समीकरण घडू-बिघडू शकतं. त्यात काँग्रेस आणि  राष्ट्रवादी पक्षामध्ये अनेक जण निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. त्यापैकी कुणाला उमेदवारी मिळते, यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.