Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार

राज्यातील अनेक महापालिकांचा कार्यकाळ संपला असून त्या ठिकाणी गेल्या सहा महिन्याहून अधिक काळ प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Source : Getty Images

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर गेली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर घेणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नेमून सहा महिने उलटले तरी निवडणुकांबाबत प्राथमिकता सुप्रीम कोर्टाच्या अजेंड्यावर नसल्याचं स्पष्ट झालं. 

राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पहिल्यांदा पाच आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस आलंच नाही. दसरा सुट्टीमुळे ही सुनावणी घेण्यात आली नव्हती.  आज पुन्हा यावर सुनावणी न होता ते दोन आठवडे लांबणीवर गेलं आहे. 

राज्यातील महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. पण आता तिसऱ्यांदा या मुद्द्यावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे.  

काय आहे नेमकं प्रकरण?

राज्य निवडणूक आयोगानं  92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. 

पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92  नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.