Girish Kuber : लाडकी बहीणसाठी 58 हजार कोटी लागणार, सध्या राज्यावर नऊ लाख कोटींचं कर्ज; गिरीश कुबेर यांनी सांगितल्या सरकारच्या आर्थिक अडचणी

Girish Kuber on Mahayuti Government : ज्येष्ठ पत्रकार आणि दैनिक लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी नव्या सरकार समोर असणाऱ्या आर्थिक आव्हानांबाबत भाष्य केलंय.

Photo Credit - abp majha reporter

Source : ABPLIVE AI

Girish Kuber on Mahayuti Government : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला. महायुतीतील प्रत्येक पक्षाने दमदार कामगिरी करत अनेक जागा खेचून आणल्या. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा सत्ता मिळवलेल्या महायुतीसमोर अनेक आर्थिक आव्हानं असणार आहेत. कारण महायुतीने लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 1500 वरुन 2100 रुपये केले आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासही सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात आले होते. दरम्यान, सरकार समोर उभे ठाकलेल्या आर्थिक आव्हानांबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी भाष्य केलंय. ते एबीपी माझाशी बोलत होते. 

गिरीश कुबेर काय काय म्हणाले? 

गिरीश कुबेर म्हणाले, नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठं आव्हान आहे. गळ्यात जास्त आर्थिक असणार आहे. लाडक्या बहिणीला ते आता पंधराशे रुपयावरून 2100 रुपये देणार आहेत. पंधराशे रुपये प्रमाणे महिन्याला 46 हजार कोटी रुपये भुर्दंड सहन करावा लागत होता. हा आता 2100 रुपये महिना होईल तेव्हा महिन्याला 55 ते 58 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणी योजनेसाठी द्यावे लागतील. ज्या काही कल्याणकारी योजना त्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचा खर्च 90 हजार कोटींच्या जवळपास आहे.

सध्या राज्यावर नऊ लाख कोटींचं कर्ज

पुढे बोलताना कुबेर म्हणाले, यामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट जर आपण पकडली..उत्पन्न आणि जमा खर्च याची सांगड जमा करावी लागते. तेव्हा जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा विचार सरकारला करावा लागेल. नऊ लाख कोटींचं कर्ज राज्याच्या डोक्यावर आहे.. 5% च्या वरती वित्तीय तूट गेली की राज्याचे मानांकन कमी होतं. महसूल वृद्धी कशी करायची हे सगळ्यात मोठे लक्ष सरकार समोर असेल. शेतकऱ्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खर्च द्यावा लागणार आहे.

जाहीरनाम्यात जे जे त्यांनी आश्वासन दिली ते तो द्याव तर लागणारच आहे. जिंकणं जेव्हा उद्दिष्ट असतात तेव्हा राजकीय शहाणपण बाजूला ठेवलं जातं. लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची असेल तर छाननी केली जाईल,असं दिसते. कारण अपात्र  महिलांना सुद्धा सध्या निधी दिला जातोय. यामध्ये पात्र महिला ठरतील त्यांनाच योजनेचा लाभ घेता येईल. निवडणुकीच्या वेळी अटी शिथिल केल्या होत्या... पण ते आता परवडणार नाही त्यामुळे  लाभार्थ्यांची संख्या कमी सरकारला करावी लागेल..

इतर महत्त्वाच्या बातम्या