Election: राज्यातील दहा महापालिका, 24 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर? कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता

कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणामुळे येत्या मार्चमध्ये मुदत संपणाऱ्या दहा महापालिका आणि 24 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. 

BMC

पुणे: राज्यातील दहा महापालिकांची आणि 24 जिल्हा परिषदांची मुदत मार्चच्या मध्यावर संपणार आहे. तर उल्हासनगर महापालिकेची मुदत एप्रिलच्या सुरुवातीला संपतेय. या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया ही आधी कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षण यामुळे लांबली आहे. मुदतीआधी या दहा महापालिका आणि 24 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडणं अवघड मानलं जातंय. त्यामुळे मार्चच्या माध्यावर या महापालिकांचा आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकारण तापण्याची चिन्हं आहेत. 

राज्यातील आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांना मिनी विधानसभा मानलं जातंय. निवडणूक प्रस्तावित असलेल्या 10 महापालिका आणि आधीच ज्यांची मुदत संपलीय अशा पाच महापालिका अशा एकूण 15 महापालिकांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात प्रलंबित आहेत . त्याचबरोबर 24 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही याचवेळी होणार आहेत. या निवडणुकांच्या निकालावर राज्यातील राजकीय वारं कुठल्या दिशेने वाहतंय हे समजणार असल्याने आगामी राजकारणाची दिशा या निवडणुकांचे निकाल निश्चित करणार आहेत.  राज्यातील दहा महापालिका निवडणुकांची मुदत पुढील तारखांना संपते आहे. तर राज्यातील 24 जिल्हा परिषदांची मुदततही 20 मार्च नंतर संपणार आहे . 
 

• मुंबई महापालिका - मुदत 4 मार्च 
• पुणे महापालिका - 14 मार्च 
• पिंपरी - चिंचवड महापालिका - 13 मार्च 
• ठाणे महापालिका - 5 मार्च 
• नागपूर महापालिका - 4मार्च 
• सोलापूर महापालिका - 7 मार्च 
• अकोला महापालिका  - 8 मार्च 
• नाशिक महापालिका  - 14 मार्च 
• अमरावती महापालिका  - 8 मार्च  
• उल्हास नगर महापालिका - 4 एप्रिल 

त्यामुळे या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांवर मार्चच्या मध्यानंतर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे . प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार स्वतःकडे घेण्याच्या तयारीत आहे असा आरोप भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आतापासूनच सुरू झालाय. 

राज्यातील या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी स्थानिक प्रशासनाने तयार केलेला प्रभाग रचनेचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलाय. निवडणूक आयोगाकडून त्याला मान्यता मिळाली असून बहुतांश महापालिकांची प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा उद्या 1 फेब्रुवारीला जाहीर केला जाणार आहे. तंत्र या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यासासाठी 14 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आलीय. त्यानंतर या हरकती आणि सूचनांवर 26 फेब्रुवारीपर्यंत स्थानिक प्रशासनाला त्यांचं मत नोंदवायचं असून 2 मार्चला निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा जाहीर केला जाणार आहे. 

त्यानंतर उरलेल्या बारा ते पंधरा दिवसांमध्ये निवडणुका घेणं अवघड असल्याने मधल्या कालावधीत  या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यताय . मात्र प्रशासक नेमण्यामागे राज्य सरकारचा कोणताही रोल नसल्याचं राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच म्हणणं आहे.

प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा मंगळवारी जाहीर झालेला असला तरी  या निवडणुकांमध्ये  ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय 8 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात लागणार आहे. त्यानंतर प्रभागांमध्ये आरक्षणाचं स्वरूप नक्की होणार आहे . या वाढवून मिळालेल्या कालावधीचा उपयोग कोणता पक्ष कसा करून घेतो यावर  राजकीय गणितं बदलणार आहेत.  महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सत्तेवर राजकीय पक्षांचा डोलारा उभा असतो. या निवडणुकांच्या निकालांवरून नवीन कार्यकर्त्यांची पंसंती कुठल्या पक्षाला मिळणार हे नक्की होत असतं. त्यामुळं आपला गढ कायम ठेऊन नवी सत्तास्थानं काबीज करण्यासाठी प्रत्येक पक्ष जोर लावणार आहे. मात्र यावेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लागू होणारी प्रशासकीय राजवट काय परिणाम करते याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.   

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्ष होत आलंय. या अडीच वर्षात वेगवेगवेगळ्या निवडणुकांचे निकाल वेगवगेळ्या पक्षांच्या पारड्यात गेलेत. मात्र मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांच्या निकालांवरून राज्यातील चार प्रमुख पक्षांची ताकद खऱ्या अर्थाने जोखली जाणार आहे.  त्याचा परिणाम  राज्याच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरण्यावर होणार आहे. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha