शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात राज्यातील पालक संघटना प्रतिनिधींसोबत शिक्षणमंत्र्याची बैठक

शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.

मुंबई : मागील आठवड्यात राज्यभरातील पालकांनी शाळांच्या मनमानी कारभार व फी वसुली साठी केली जाणारी सक्ती या विरोधात आझाद मैदानात आंदोलन केल्यानंतर आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या फी संदर्भात ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात अनेक तक्रारी शिक्षक संघटना व पालक संघटना यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केल्या होत्या. यासंदर्भात आज शालेय शुल्क वाढीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी, राज्यातील कोणताही व्यक्ती शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असं आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी या बैठकीत पालकांना दिलं.

कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे इ. कृती केल्या जात आहेत. याबाबत ज्या शाळांच्या बाबतीत अशा तक्रारी आहेत, त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहे.

शुल्क नियंत्रण समिती, राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती, उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश व अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण हे या आठवड्यामध्ये समित्या स्थापन करणार आहेत. या समित्यांकडे फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई केली जाईल व त्या संबंधितांच्या सुचना शिक्षक पालक संघटनेच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम अंतर्गत शाळेतील कोणाताही विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची शालेय शिक्षण विभाग योग्य ती खबरदारी घेईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत दिली. खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे.

इतर राज्यातील फी बाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणे. पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पद्धत सुचविणे. स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम, कॅपिटिशेन फी कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करून सुसुत्रता ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. पालक, संस्थाचालक व सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सुचना विचारात घ्यावेत. आवश्यकतेनुसार त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी व सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून शासनास सादर करणे या बाबत सुचना देणे व समन्वय साधून शैक्षणिक उत्कर्ष साधणे अशा गोष्टीबाबत आज बैठकीत चर्चा झाली आहे.