Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द; तीन आठवड्यांत सरेंडर करण्याचे आदेश, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, 'आरोपी जामिनास...'
Raja Raghuvanshi Case: देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या मेघालय येथील 'हनीमून केस'मधील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे.
Raja Raghuvanshi Case: देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या मेघालय येथील 'हनीमून केस'मधील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) हिला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तिचा जामीन रद्द करत पुढील 3 आठवड्यांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण (Surrender) करण्याचे आदेश दिले आहेत. पती राजा रघुवंशी यांच्या हत्येचा आरोप असलेली सोनम जामिनास पात्र नाही, असे स्पष्ट मत कोर्टाने व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, "अटक (Arrest) करताना सोनमला तिच्या अटकेचे नेमके कारण माहीत होते. अरेस्ट मेमोमध्ये टायपिंगची किंवा लिपिकीय चूक झाली असल्यास तो जामिनाचा आधार ठरू शकत नाही."
Raja Raghuvanshi Case: नेमके प्रकरण काय आहे?
इंदूरचे प्रसिद्ध ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांचा विवाह 11 मे 2025 रोजी सोनमसोबत झाला होता. लग्नानंतर दोघेही हनीमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंजी येथे गेले होते. तेथे राजा अचानक गायब झाले. पोलीस तपासादरम्यान एका खोल दरीत राजा यांचा मृतदेह आढळून आला. पोलीस तपासात सोनम रघुवंशी, तिचा प्रियकर राज कुशवाह आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी मिळून राजा यांच्या हत्येचा कट रचल्याचे उघडकीस आले. यानंतर 9 जून 2025 रोजी उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथून पोलिसांनी सोनमला अटक केली.
Raja Raghuvanshi Case: सोनमला जामीन कसा मिळाला होता?
अटकेच्या वेळी पोलिसांनी तयार केलेल्या 'अरेस्ट मेमो' मधील तांत्रिक चुकीचा फायदा सोनमला मिळाला होता. पोलिसांनी केस डायरीत हत्येशी संबंधित भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 103 ऐवजी चुकून कलम 403 असे लिहिले होते. या तांत्रिक त्रुटीमुळे आणि घटनेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे उल्लंघन असल्याचे सांगत 28 एप्रिल 2026 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर 29 जून रोजी हायकोर्टानेही हा आदेश कायम ठेवला होता.
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द
हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात मेघालय पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, "सोनम ही हत्येनंतर बराच काळ फरार होती. तिने स्वतः पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. तिला आपण का फरार आहोत आणि आपल्याला का अटक केली जात आहे याची पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे पोलिसांच्या अरेस्ट मेमोमधील मानवीय चुकीमुळे हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मिळणे अयोग्य आहे." सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसीटर जनरल यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत सोनमच्या वकिलांची जामीन कायम ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावली.
Raja Raghuvanshi Case: नवीन पिढी मोबाईल आणि व्हॉट्सॲपवरून ज्ञान घेतेय; कोर्टाची गंभीर टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाचे लक्ष अशा घटनांकडे वेधले की, हल्ली घटस्फोट घेण्याऐवजी साथीदाराची हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावर न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "नवीन पिढी कदाचित आपल्यापेक्षा जास्त हुशार किंवा माहितीपूर्ण आहे, परंतु ती मानसिक दबाव सहन करण्यास सक्षम नाही."
तर न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले की, "नवीन पिढीला कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींऐवजी व्हॉट्सॲप आणि मोबाईल फोनवरून ज्ञान मिळत आहे. दुर्दैवाने, पालक आणि ज्येष्ठ मंडळीही त्यांना भावनिक आधार देण्याऐवजी त्यांच्या हातात मोबाईल फोन सोपवून मोकळे होत आहेत," असे त्यांनी म्हटले.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
