Dharavi : पोलीस कोठडीत तरुणाचा मृत्यू, घटनेच्या चार वर्षानंतर आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

Dharavi Police : विभागीय चौकशीनंतर मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ निरीक्षकासह आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांची वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे.

Mumbai Police Youth Death in Custody

Dharavi Police : धारावीत पोलिस स्टेशनच्या कोठडीत चौकशीनंतर तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या चार वर्षानंतर 8 पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय चौकशीनंतर मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ निरीक्षकासह आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांची वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. सचिन जैस्वार असं या तरुणाचं नाव होतं. सदर तरुणाचे कुटुंबिय मात्र या कारवाईवर समाधानी नाहीत. कुटुंबातील एक सदस्य गमावल्यामुळे ते एफआयआरची मागणी करत होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, धारावी पोलीस ठाण्यात 2018 मध्ये तैनात असलेल्या या अधिकाऱ्यांनी चोरीच्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी 17 वर्षीय मुलाला ताब्यात घेतलं होतं.  त्याची सुटका झाल्यानंतर सहा दिवसांनी अल्पवयीन मुलाचा आजारपणात मृत्यू झाला. मृताच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिन जैस्वार याला 13 जुलै 2018 रोजी धारावी येथील त्यांच्या घरातून बेकायदेशीरपणे उचलण्यात आले होते.

सचिन तंदुरुस्त होता. पण पोलीस स्टेशनमध्ये त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यामुळे त्याला दुसऱ्या दिवशी काही आजार झाला. सुरुवातीला औषधोपचारानंतर त्यांना घरी पाठवण्यात आले. मात्र त्याची प्रकृती अधिकच बिघडल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि सहा दिवसांनंतर 21 जुलै 2018 रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

सचिनचा मृत्यू लेप्टोस्पायरोसिसमुळे झाल्याचे कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले. कुटुंबियांना संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. एप्रिल 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करेपर्यंत मृतदेह जेजे रुग्णालयात पडून होता, त्यानंतर कुटुंबियांनी त्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि अंतिम संस्कार केले.

दरम्यान, विभागीय चौकशीत वरिष्ठ निरीक्षक मोहन पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक अनंत अहिरे, सहायक निरीक्षक अमोल माळी, उपनिरीक्षक शरद साबळे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक रमेश सुर्वे आणि हवालदार किरण मराठे अशी या आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याचे उघड झाले. त्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षांसाठी थांबवण्यात येणार असल्याचे विभागाने जाहीर केले आहे.