धक्कादायक! मराठवाड्यातील सातही जिल्ह्यात एकही बाल लैंगिक गुन्ह्याची नोंद नाही; चार जिल्हे मुलींच्या बालगृहाविना

Marathwada : विभागातील 7 जिल्ह्यांमध्ये एकही बाल लैंगिक गुन्ह्यांची नोंद नसल्याचे म्हणत, बाल हक्क संरक्षण आयोग अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

Feature Photo

औरंगाबाद : अनेकदा काही प्रकरणात मुलींना महिला सुधारगृहात पाठविले जाते. मराठवाडा (Marathwada) विभागातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह नाही. तसेच विभागातील 7 जिल्ह्यांमध्ये एकही बाल लैंगिक गुन्ह्यांची नोंद नसल्याचे म्हणत, बाल हक्क संरक्षण आयोग अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तर, जिल्ह्यात बालगृह नसणे ही शोकांतिका असल्याचं देखील त्या म्हणाल्या. तर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह सुरु करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं सुद्धा ॲड. सुशीबेन शहा असे म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद विभागात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ॲड. शहा यांनी ही माहिती दिली.

यावेळी बोलतांना त्या म्हणाल्या की, बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्यास तातडीने नोंद घेतली जावी याबाबत पोलीस प्रशासनाला सूचना केल्या. पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम संदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण ‘मजलिस’ संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी केले. यावेळी औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबीचे सदस्य यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली. तसेच प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सूचना केल्या.

तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल...

बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. शहा यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. तसेच येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे सांगितले. सहाय्यक व्यक्ती, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल. सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तर, या बैठकीत बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभाग, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या: