सरकार व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचा हिस्सा विकत घेणार; शेअरची किंमत स्थिर झाल्यानंतर निर्णय

Vodafone Idea : व्होडाफोन आयडिया (VIL) ने सरकारला देय असलेल्या सुमारे 16,000 कोटी रुपयांच्या व्याज दायित्वाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Vodafone Idea

मुंबई: केंद्र सरकार आता व्होडाफोन-आयडियाचा हिस्सा विकत घेणार असल्याची माहिती मिळतेय. कंपनीच्या समभागाची किंमत 10 रुपये किंवा त्याहून अधिकवर स्थिर झाल्यानंतर सरकार कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियामधील भागभांडवल विकत घेईल अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

व्होडाफोन आयडिया (VIL) बोर्डाने सरकारला 10 रुपये प्रति शेअर या सममूल्याने भागभांडवल देऊ केले आहे. "सेबीचा एक नियम आहे की अधिग्रहण समान मूल्यावर केले पाहिजे. VIL शेअर्स 10 रुपये किंवा त्याहून अधिक वर स्थिर झाल्यानंतर DoT अधिग्रहण मंजूर करेल," असे एका अधिकृत सूत्राने पीटीआयला सांगितले.

19 एप्रिलपासून व्हीआयएलचे शेअर्स 10 रुपयांच्या खाली व्यवहार करत आहेत. गुरुवारी बीएसईवर शेअर 1.02 टक्क्यांनी घसरून 9.68 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. वित्त मंत्रालयाने जुलैमध्ये व्हीआयएलमधील भागभांडवल घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया (VIL) ने सरकारला देय असलेल्या सुमारे 16,000 कोटी रुपयांच्या व्याज दायित्वाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची रक्कम कंपनीतील सुमारे 33 टक्के हिस्सेदारी असेल तर प्रवर्तकांची होल्डिंग 74.99 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांखाली येईल. सरकारने दूरसंचार ऑपरेटर्सना अशा व्याजाच्या रकमेचे NPV च्या इक्विटीमध्ये रूपांतरित करून स्थगित स्पेक्ट्रम इंस्टॉलेशन्स आणि AGR (समायोजित सकल महसूल) देय रकमेवर चार वर्षांच्या स्थगितीसाठी व्याज भरण्याचा पर्याय दिला आहे.

30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत कंपनीचे एकूण एकूण कर्ज, लीज दायित्वे वगळून आणि जमा झालेले परंतु थकीत नसलेल्या व्याजासह, 1,94,780 कोटी रुपये होते. रकमेमध्ये रु. 1,08,610 कोटींचे स्थगित स्पेक्ट्रम पेमेंट दायित्व, 63,400 कोटी रुपयांचे एजीआर दायित्व जे सरकारचे आहे आणि 11 जानेवारी 2022 पर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून रु. 22,770 कोटींचे कर्ज समाविष्ट आहे-- जेव्हा ते रूपांतरण ऑफर करत होते. इक्विटी मध्ये व्याज दायित्व.

एप्रिल-जून 2022 तिमाहीच्या अखेरीस, VIL चे एकूण ढोबळ कर्ज (लीज दायित्वे वगळून आणि जमा झालेल्या परंतु देय नसलेल्या व्याजासह) रु. 1,99,080 कोटी होते, ज्यात रु. 1,16,600 कोटींच्या स्थगित स्पेक्ट्रम पेमेंट दायित्वांचा समावेश आहे, AGR दायित्वे सरकारचे 67,270 कोटी रुपये आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांचे 15,200 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.