अत्यंत महत्त्वाची बातमी ! नातेवाईकांना मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही
सध्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर मालमत्तेच्या मूल्याच्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. आता त्याची गरज भासणार नाही. नवीन नियमांनुसार, 5000 रुपयांसह 1000 रुपये अतिरिक्त शुल्क भरून मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल.
मुंबई : संपत्ती हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता यूपीमध्ये जवळच्या नातेवाईकांना मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. आता केवळ सहा हजार रुपयांत हे काम होणार आहे. आतापर्यंत मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 7 टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा अशा लोकांना होणार आहे ज्यांना आपली मालमत्ता काही कारणास्तव आपला मुलगा,पत्नी किंवा भावासारख्या जवळच्या नातेवाईकाकडे हस्तांतरित करायची आहे.
पूर्वी जर एखाद्या व्यक्तीला त्याची मालमत्ता त्याच्या मुलांना किंवा जवळच्या नातेवाईकांना हस्तांतरित करायची असेल तर त्याला ही मालमत्ता त्याच्या नातेवाईकाला विकावी लागत होती. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलाला मालमत्ता दिली तर त्यात पैशांचा कोणताही व्यवहार नव्हता, परंतु तरीही त्याला मुद्रांक शुल्काच्या रूपात मोठी रक्कम भरावी लागते. ती रक्कम आता भरावी लागणार नाही अशी माहिती मुद्रांक आणि नोंदणी मंत्री रवींद्र जैस्वाल यांनी दिली आहे.
आता फक्त एवढीच फी भरावी लागेल
सध्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर मालमत्तेच्या मूल्याच्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. आता त्याची गरज भासणार नाही. नवीन नियमांनुसार, 5000 रुपयांसह 1000 रुपये अतिरिक्त शुल्क भरून मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल. अशा प्रकारे आई-वडील, पत्नी-पती, मुलगी-मुलगा, सून, जावई, भाऊ-बहीण, नातू-नातू यांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित केल्यास केवळ 6000 रुपये लागू होतील. नोंदणी म्हणून.
सरकारचा महसूल बुडत होता
7 टक्के मुद्रांक शुल्कामुळे लोक मालमत्तेचे हस्तांतरण टाळायचे. त्याचे कारण म्हणजे केवळ स्वत:ची मालमत्ता प्रियजनांना देण्यावरच मोठा खर्च केला जात होता. मालमत्ता हस्तांतरित करण्याऐवजी लोक मुखत्यारपत्राचा अधिक वापर करत आहेत. त्यामुळे पॉवर ऑफ अॅटर्नी बनवण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क भरावे लागत नसल्याने सरकारचा महसूल बुडत आहे.
जर तुम्ही 50 लाख रुपयांची मालमत्ता हस्तांतरित केली, तर त्याची एकूण किंमत 4.20 लाख रुपयांपर्यंत जाते. परंतु आता नोंदणी खर्च कमी झाल्यामुळे लोक मुखत्यारपत्राऐवजी मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास प्राधान्य देतील. यातून सरकारला महसूलही मिळेल. महाराष्ट्रातही असा निर्णय घेण्यात यावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
