नियमांत बदल; 20 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना E-Invoice

GST : ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 20 कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहार करत आहेत, त्यांना आता ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागणार आहेत.

प्रतिकात्मक फोटो

GST : तुमच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 20 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. वास्तविक CBIC म्हणजेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने म्हटले आहे की आता B2B व्यवसाय करणारे आणि वार्षिक उलाढाल 20 कोटींहून अधिक आहे, त्यांना 1 एप्रिलपासून इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करणे आवश्यक असेल.

सरकारकडून जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मध्ये सातत्याने बदल केले जात आहेत जेणेकरून कर चोरी कमी होईल आणि संकलनास प्रोत्साहन मिळेल. या संदर्भात, ऑक्टोबर 2020 मध्ये, सरकारने निर्णय घेतला होता की ज्या कंपन्यांची उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांनी त्यांच्या B2B व्यवहारांवर ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक आहे. यानंतर, नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी 100 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंगचा नियम लागू करण्यात आला. 1 एप्रिल 2021 रोजी पुन्हा नियम बदलण्यात आले आणि 50 कोटींपर्यंतच्या वार्षिक उलाढालीसाठी हा नियम ठेवण्यात आला. आता पुन्हा एकदा हे नियम बदलले आहेत आणि आता ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 20 कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहार करत आहेत, त्यांना आता ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागणार आहेत.

ई-इनव्हॉइसचा फायदा 

जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) करदात्यांना ई-इनव्हॉइस ऑनलाइन ई-इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टलद्वारे पाठवावे लागेल. त्यामुळे बिल बनवताना चुका होण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच, प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे फाइल करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे चोरी आणि चूक दोन्हीची शक्यता कमी होईल.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :