Rupee at All time Low: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने गाठला नीचांकी दर; RBI हस्तक्षेप करणार?
Rupee at All time Low: रुपयांच्या दरात घसरण सुरू असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. रुपयाच्या दर घसरणीला लगाम घालण्यासाठी आरबीआय तातडीने पावले उचलू शकते.
Rupee at All time Low: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सुरू असलेली घसरण थांबण्याची चिन्हं दिसत नाही. मंगळवारी चलन बाजारात भारतीय रुपयाची घसरण झाली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 28 पैशांनी घसरून 77.73 रुपयांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आला आहे.
रुपयाच्या दरात होत असलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. रुपयाची सुरू असलेली घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डॉलरची विक्री करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रुपयाचा दर न वधारल्यास नागरिकांना आणखी तीव्र महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. डॉलर वधारल्याने आयात आणखी महाग होणार आहे.
रुपयाची घसरण कायम राहणार?
तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. हा दर 80 रुपये प्रति डॉलरपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका भारताला बसू शकतो. या निर्णयानंतर भारतातील बाजारातून परदेशी गुंतवणुकदार आपली गुंतवणूक मागे घेऊ शकतात. त्यामुळे रुपया आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
व्याज दरवाढीच्या जागतिक संकेतामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांकडून शेअर बाजारात विक्री सुरू आहे. त्याचा दबाव रुपयावर आला आहे. त्याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने आणि अन्य चलनांच्या तुलनेत डॉलर आणखी मजबूत झाल्याने रुपया कमकुवत झाला आहे.
डॉलरचा दर वधारल्याने काय परिणाम होणार?
भारत कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात करतो. भारतातील इंधनाची गरज भागवण्यासाठी 80 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. सरकारी इंधन कंपन्यांकडून डॉलरमध्ये कच्च्या तेलाची खरेदी केली जाते. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर महाग झाल्यास भारतीय इंधन कंपन्यांना कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी अधिक डॉलर मोजावे लागतील.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चातही वाढ होणार आहे. परदेशातील शिक्षण आणि तेथील वास्तव्याचा खर्च आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. जून ते ऑगस्ट दरम्यान प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. त्यावेळी डॉलरची किंमत वाढते. डॉलरचा दर वधारल्यास पालकांवर आणखी आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
खाद्य तेलाचे दर आधीपासूनच कडाडले आहेत. देशातंर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी खाद्य तेल आयात करण्यात येत आहे. डॉलरचा दर वाढल्याने खाद्य तेलाच्या आयातीसाठी आणखी परदेशी चलन खर्च करावे लागतील. त्याचा परिणाम खाद्य तेलांच्या किंमतीवर होणार आहे.