सरकारी कंपनी 'बीपीसीएल'ची विक्री होणार का? सहा महिन्यात स्पष्ट होईल चित्र
Bharat Petroleum Privatisation: येत्या सहा महिन्यांत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) च्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
Bharat Petroleum Privatisation: मागील अनेक महिन्यांपासून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या (BPCL) खाजगीकरणाची (Privatization) चर्चा सुरू आहे. आता येत्या सहा महिन्यांत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) च्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे. बीपीसीएलच्या अधिग्रहणात स्वारस्य दर्शविलेल्या तीनपैकी दोन कंपन्यांनी माघार घेतली. यानंतर सरकारने बीपीसीएलच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया रद्द केली होती.
सहा महिन्यात स्पष्ट होईल चित्र
तुहिन पांडे म्हणाले की, बीपीसीएलच्या खाजगीकरणासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. आता परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. पुढील 6 महिन्यांत याबाबत चित्र स्पष्ट होईल. पूर्वी बाजारातील सध्याची परिस्थिती अनुकूल नव्हती, त्यामुळे अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी सुरुवातीला बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या निविदा मागे घेतल्या. ते म्हणाले की, आता लोकांना देखील समजेल आहे की, तेल क्षेत्रात खूप कमी गुंतवणूक झाली आहे. भविष्यात काय होईल माहीत नाही.
सरकारची योजना फसली
सरकारने धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीद्वारे बीपीसीएलमधील संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखली होती. सरकारने मार्च 2020 मध्ये बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी निविदा मागवल्या होत्या. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत किमान तीन निविदा आल्या होत्या. मात्र त्याची विक्री करण्यात सरकारला यश आले नाही.
निर्गुंतवणूक लक्ष
सरकारने FY23 साठी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष ठेवले आहे. जे खूपच कमी आहे. 65,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट फारच महत्त्वाकांक्षी असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. DIPAM सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आतापर्यंत 24,046.40 कोटी रुपये कमावले आहेत, ज्यामध्ये LIC IPO मधून 20,560 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
कंपनीचा नफा कमी झाला
मार्च 2022 च्या तिमाहीत BPCL चा निव्वळ नफा 2,130.5 कोटी रुपये होता. जो मागील आर्थिक वर्षाच्या संबंधित तिमाहीच्या तुलनेत सुमारे 82 टक्के कमी होता. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या या तिमाहीत कंपनीला 11,904.13 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, सरकारला कंपनीच्या खाजगीकरणासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. वेदांत ग्रुप, अपोलो ग्लोबल आणि थिंग गॅस या स्क्वेअर कॅपिटलचे युनिट यांनी स्वारस्य दाखवले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
