पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा; सरकार उचलणार 'हे' पाऊल
FM Nirmala Sitharaman On Fuel Tax : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या महागाईवर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय की, सरकार आता दर 15 दिवसांनी कच्चं तेल, डिझेल-पेट्रोल आणि विमान इंधन (ATF) वर लागू केलेल्या नवीन कराचा आढावा घेईल.
Financial Minister Nirmala Sitharaman On Fuel Tax : पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) वाढत्या महागाईनं (Inflation) हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Financial Minister Nirmala Sitharaman) यांनी इंधनाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. कच्चं तेल (Crude Oil Price) , डिझेल-पेट्रोल (Petrol-Diesel) आणि विमान इंधनावर (ATF) लादलेल्या नवीन कराचा सरकार आता दर 15 दिवसांनी आढावा घेणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय किमती लक्षात घेऊन सरकार दर पंधरा दिवसांनी करांचा आढावा घेणार आहे.
पेट्रोल-डिझेलबाबत अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
जीएसटीच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "हा कठीण काळ आहे आणि जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती बेलगाम झाल्या आहेत. आम्ही निर्यातीला परावृत्त करू इच्छित नाही, परंतु देशांतर्गत त्याची उपलब्धता वाढवू इच्छितो. जर तेल उपलब्ध नसेल आणि निर्यातीत वाढ होत राहिली, तर त्यातील काही भाग आपल्या नागरिकांसाठीही ठेवावा लागेल."
पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाच्या इंधनावर निर्यात कर
पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरही कर लागू करण्याची घोषणा सरकारनं शुक्रवारी केली. पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर 6 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर दरानं कर लावण्यात आला आहे. हा नवा नियम आजपासून म्हणजेच, 1 जुलैपासून लागू झाला आहे.
स्थानिक पातळीवर उत्पादित तेलावरही कर
ब्रिटनप्रमाणे स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावरही कर लावण्यात आला होता. देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर प्रतिटन 23,250 रुपये कर लावण्यात आला आहे. महसूल सचिव तरुण बजाज (Tarun Bajaj - Revenue Secretary) यांनी सांगितलं की, नवा कर SEZ युनिट्सवरही लागू होईल, परंतु त्यांच्या निर्यातीवर कोणतंही बंधन नाही. यासोबतच रुपयाच्या घसरणीवर अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. रुपयाच्या मूल्याचा आयातीवर काय परिणाम होतो? याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे.