राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांनाही मिळणार मोफत उपचार!
राज्य सरकारे जन आरोग्य योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत आता पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मुंबई : सुदृढ आरोग्य हा प्रत्येकाचाच अधिकार आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन जनतेचा आरोग्यविषयक खर्च कमी व्हावा यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. महाराष्ट्रातील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (Mahatma Phule Jan Arogya Yojana) आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत उपचार दिले जातात. याच योजनेची व्याप्ती आता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. सरकारनेक पाढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका आधार कार्डशी संलग्न करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनंतर आता पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका असणाऱ्यांनाही जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याची सूचना
महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने नुकताच एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार शुभ्र शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करून घेण्याची कार्यवाही चालू करावी, असा आदेश सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व अन्नाधान्य वितरण अधिकारी तसेच उपनियंत्रक शिधावाटप मुंबईच्या विभागांना तशा सूचना दिल्या आहेत. शु्भ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याकरिता आयुष्यमान कार्ड निर्माण करण्यासाठी शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करण आवश्यक आहे.
दोन्ही योजना एकत्रितपणे राबवण्याचा घेतला होता निर्णय
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 25 फेब्रुवारी 2019 सालच्या आदेशान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांची सांगड घालून या दोन्ही योजना राज्यात एखत्रितपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 28 जुलै 2023 मध्ये आणखी एक आदेश जारी करून राज्य सरकारने शु्भ्र शिधापत्रिधारक कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येईल असे जाहीर केले होते. याच आदेशाची आता अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यासाठी शुभ्र शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याच्या प्रक्रिया चालू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून रुग्णांवर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना एका प्रकारे मोठा दिलासा मिळाला.
हेही वाचा :
आयटीआर नेमका कोणी भरला पाहिजे? नियम काय सांगतो? वाचा सविस्तर..
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याच्या मागणीला जोर, लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार?
प्रत्येकाकडे 'हा' एक विमा असायलाच हवा, मृत्यूनंतर मुलं, जोडीदाराचा आर्थिक प्रश्न मिटून जाईल!