आता रेपो दर वाढवणे आरबीआयला सोपे नाही! वाढविल्यास अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ शकते

RBI Repo Rate: ऑगस्टमधील किरकोळ महागाईचे आकडे निराशाजनक होते. किरकोळ महागाई दर पुन्हा एकदा 7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो जुलैमध्ये 6.7 टक्क्यांवर घसरला होता.

RBI Repo Rate

RBI Repo Rate: ऑगस्टमधील किरकोळ महागाईचे आकडे निराशाजनक होते. किरकोळ महागाई दर पुन्हा एकदा 7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो जुलैमध्ये 6.7 टक्क्यांवर घसरला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो रेट आणखी वाढू शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ आधीच बांधत होते. आता या आकड्यांमुळे ही भीती आणखी बळकट झाली आहे. अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आरबीआयच्या पुढील चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीत, धोरण दर 50 बेस पॉइंट्स किंवा 0.50 टक्क्यांनी वाढवले जाऊ शकतात.

सध्या रेपो दर 5.45 टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. हे प्री-कोविड-19 पातळीच्या बरोबरीने आहे. आता आरबीआयने हा मार्ग अवलंबला तर या वर्षाच्या अखेरीस रेपो दर 6 टक्क्यांवर पोहोचेल. याचा परिणाम असा होईल की बँकांना आरबीआयकडून आणि तुमच्याकडून बँकांकडून कर्ज घेणे महागडे होईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसेल.

अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम 

“रेपो दरात वाढ केल्यास कर्ज महाग होईल. वसुलीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेल्या महागड्या कर्जांमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होईल.” असं बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञ जान्हवी प्रभाकर यांनी व्यक्त केलं आहे. तर   व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे उद्योगांना कर्ज मिळणे बंद होणार नाही याची काळजी आरबीआयने घ्यावी, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आर्थिक वाढीला हानी नाही

2022-23 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 7 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, यासाठी आरबीआय आणि सरकारला शाश्वत विकासासाठी नियमित पावले उचलावी लागतील. एचडीएफसी अर्थशास्त्रज्ञ स्वाती अरोरा म्हणतात की सरकारने भांडवली खर्चावर (CAPEX) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून शाश्वत आणि जलद पुनर्प्राप्ती होऊ शकेल. आर्थिक सुधारणेवर पुढे जाण्यासाठी पुरवठा बाजू अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत पुरवठा साखळी चांगली चालली आहे पण त्याची काळजी न घेतल्यास आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतो असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. 

आव्हानांचा सामना कसा करायचा?

कर्ज महाग होण्याची भीती असताना, कर्जदारांना त्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल.  ग्राहक ईसीबी आणि बाँड मार्केटकडे वळू शकतात असं जाणकारांना वाटतं. याशिवाय पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने तांदूळ आणि गव्हासह अनेक उत्पादनांच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे.

यामुळे आता आगामी चलनविषयक धोरणात काय नेमका निर्णय होतो आहे याकडे सर्वसामान्य माणसांचं लक्ष लागलं आहेच शिवाय जर मोठा निर्णय घेतला तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम मात्र दूरगामी असणार आहेत.