India UK FTA : भारत-ब्रिटन व्यापार करारामुळं कोणत्या क्षेत्राला किती फायदा? जाणून घ्या सोप्या भाषेत सविस्तर माहिती
भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार (India UK Trade Deal) करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन दौऱ्यादरम्यान हा करार झाला आहे.
India UK Trade Deal : भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार (India UK Trade Deal) करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन दौऱ्यादरम्यान हा करार झाला आहे. त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची भेट घेतली. गेल्या तीन वर्षांपासून या करारावर वाटाघाटी सुरु होत्या. आता त्याच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांमध्ये दरवर्षी सुमारे 34 अब्ज डॉलरचा व्यापार अपेक्षित आहे.
भारत आणि ब्रिटनने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे आहे. या करारांतर्गत, भारत आणि ब्रिटनमध्ये आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे किंवा काढून टाकण्यात आले आहे. याचा देशातील विविध क्षेत्रांना फायदा होईल.
या कराराला CETA म्हणजेच व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार असे नाव देण्यात आले आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील नवीन व्यापार करार (FTA) मुळे अनेक क्षेत्रांना मोठे फायदे मिळणार आहेत. या करारानंतर, अनेक वस्तूंवरील कर (शुल्क) रद्द केला जाईल किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल, ज्यामुळे भारतातून ब्रिटनला होणारी निर्यात वेगाने वाढेल. दोन्ही देशांसाठी अनेक गोष्टींची आयात स्वस्त होईल.
कोणत्या क्षेत्राला किती फायदा?
कृषी क्षेत्र
भारतातील अनेक फळे, भाज्या, धान्ये, हळद, काळी मिरी, वेलची आणि तयार खाण्याच्या वस्तू (जसे की आंब्याचा गर, लोणचे, डाळी) ब्रिटनमध्ये शुल्काशिवाय जाऊ शकतील. 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नावर आता ० टक्के शुल्क असणार आहे. यामुळं, पुढील 3 वर्षांत भारताची कृषी निर्यात 20 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत ती 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. इतकेच नाही तर निर्यातीसाठी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी होईल, वेळ आणि खर्च वाचेल. फणस, बाजरी, सेंद्रिय औषधी वनस्पती यासारखी नवीन पिके देखील आता ब्रिटनच्या बाजारपेठेत जातील. ज्यामुळं शेतकऱ्यांना नवीन उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळेल. मत्स्यपालन करणारी राज्ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू यांनाही ब्रिटनच्या मोठ्या बाजारपेठेचा फायदा होईल. भारताने दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, ओट्स आणि तेलांवर कोणतीही सवलत दिलेली नाही.
सागरी उत्पादने
भारतीय कोळंबी, टूना मासे, फिशमील आणि इतर सागरी उत्पादनांवरील 4.2 टक्के, 8.5 टक्के कर आता संपला आहे. मच्छिमारांना चांगले दर मिळतील आणि निर्यात वाढेल, ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल. ब्रिटनच्या 5.4 अब्ज डॉलर्सच्या सागरी बाजारपेठेत भारताचा वाटा फक्त 2.25 टक्के आहे, आता त्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
कॉफी, चहा, मसाले
ब्रिटन आधीच भारताची कॉफी 1.7 टक्के, चहा 5.6 टक्के, मसाले 2.9 टक्के खरेदी करतो. आता शुल्कमुक्त प्रवेशासह त्यांची निर्यात आणखी वाढेल. विशेषतः इन्स्टंट कॉफीसाठी, भारताला मोठा फायदा होईल आणि तो युरोपच्या मोठ्या पुरवठादारांशी स्पर्धा करेल.
तेलबिया
कमी कर आणि सोप्या प्रक्रियांमुळे भारताची तेलबिया निर्यात वाढेल.
वस्त्रोद्योग
आता ० टक्के शुल्कासह 1143 उत्पादन श्रेणींमध्ये निर्यात करण्याची संधी आहे. पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान सारख्या देशांना फायदा मिळत होता, आता भारतही बरोबरीत आला आहे. तयार कपडे, घरगुती कापड, कार्पेट आणि हस्तकला यांना थेट फायदा होईल. 1 ते 2 वर्षात भारताचा यूकेमधील वाटा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.
अभियांत्रिकी वस्तू
पूर्वी इलेक्ट्रिक मशिनरी, ऑटो पार्ट्स, औद्योगिक यंत्रसामग्रीवर 18 टक्के शुल्क होते, आता ते देखील रद्द करण्यात आले आहे. पुढील ५ वर्षात अभियांत्रिकी निर्यात दुप्पट होऊन 7.5 टक्के अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॉफ्टवेअर
आता स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फायबर, इन्व्हर्टर सारख्या वस्तूंवरही शुल्कमुक्त प्रवेश उपलब्ध आहे. सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवांमध्येही नवीन संधी, दरवर्षी १५२०% वाढ अपेक्षित आहे.
औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे
भारताची जेनेरिक औषधे आता यूकेमध्ये स्वस्त झाली आहेत, ज्यामुळे निर्यात वाढण्याची अपेक्षा आहे. शस्त्रक्रिया उपकरणे, एक्स-रे मशीन, ईसीजी मशीन यासारख्या उपकरणांवर कोणतेही शुल्क नाही.
रसायने आणि प्लास्टिक
रसायनांची निर्यात 30 ते 40 टक्के वाढू शकते. पाईप्स, पॅकेजिंग, स्वयंपाकघरातील वस्तू यासारख्या प्लास्टिक उत्पादनांवरील कर देखील रद्द करण्यात आला आहे, ज्यामुळे 15 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
क्रीडा साहित्य आणि खेळणी
फुटबॉल, क्रिकेट उपकरणे, रग्बी बॉल आणि खेळण्यांवरील कर देखील रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे भारत, चीन आणि व्हिएतनामपेक्षा फायदा होईल.
रत्ने आणि दागिने
सध्या भारत युकेला 941 दशलक्ष डॉलर निर्यात करतो, जो पुढील 23 वर्षांत दुप्पट होऊ शकतो.
लेदर आणि पादत्राणे
लेदर आणि पादत्राणेवरील 16 टक्के शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. आता भारतीय शूज आणि चामड्याचे उत्पादने स्वस्त होतील आणि युके बाजारपेठेत मागणी वाढू शकते. अशा प्रकारे, आग्रा, कानपूर, कोल्हापूर, चेन्नई सारख्या केंद्रांना थेट फायदा होईल.
इतर फायदे
एकूण 99 टक्के उत्पादनांवरील शुल्क आता रद्द करण्यात आले आहे किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहे, ज्याचा फायदा जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्राला होईल. पूर्वी प्रक्रिया केलेल्या अन्नावर ७०% पर्यंत शुल्क होते, आता ते 0 टक्के आहे.
सेवा क्षेत्र
प्रकल्प तज्ञ, योग प्रशिक्षक, शेफ, संगीतकार यांसारख्या भारतीय व्यावसायिकांना युकेमध्ये काम करणे सोपे होईल.
नवोपक्रम
हा करार नवीन कल्पना, नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देईल. भारतीय व्यावसायिक आता ऑफिस नसतानाही दोन वर्षांसाठी यूकेमध्ये 35 क्षेत्रांमध्ये काम करू शकतील. या निर्णयामुळे दरवर्षी 60000 हून अधिक आयटी व्यावसायिकांना फायदा होईल. या एफटीएमुळे भारतातील शेतकरी, मच्छीमार, लघु व्यवसाय, स्टार्टअप, व्यावसायिक आणि मोठ्या उद्योगांसाठी नवीन संधी आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे.
या ब्रिटिश वस्तू भारतात स्वस्त होतील
भारताने ब्रिटनमधून येणाऱ्या सुमारे 90 टक्के वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की अनेक ब्रिटिश उत्पादने आता भारतात पूर्वीपेक्षा स्वस्त होतील.
स्कॉच व्हिस्की
सध्याचे 150 टक्के आयात शुल्क 75 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल आणि पुढील 10 वर्षांत ते आणखी 40 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहने
यावरील कर 110 टक्क्यांवरून फक्त 10 टक्के पर्यंत कमी केला जाईल, परंतु तो एका निश्चित कोट्यातच राहील.
सौंदर्यप्रसाधने, चॉकलेट, बिस्किटे, कोकरू (मांस), सॅल्मन मासे, शीतपेये आणि वैद्यकीय उपकरणे. या सर्व गोष्टी आता भारतातही स्वस्त होतील. एकूणच, ब्रिटनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील सरासरी कर 15 टक्केवरून फक्त 3 टक्केपर्यंत कमी केला जाईल. यामुळे भारतीय ग्राहकांना स्वस्त किमतीत प्रीमियम ब्रिटिश ब्रँड मिळणे सोपे होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
