High Inflation Rate : महागाईनं मोडला 8 वर्षांचा रेकॉर्ड! अन्नधान्य महागाईचा दर 8.38 टक्क्यांवर, सर्वसामान्यांसाठी चिंतेची बाब
High Inflation Rate : येत्या 26 मे रोजी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची आठ वर्षे पूर्ण करणार आहेत. अशातच सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे यावर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाई वाढली आहे.
High Inflation Rate : गेल्या दोन वर्षांपासून देशात कोविड महामारीमुळे (Covid19) आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आणि आता सर्वसामान्यांसाठी चिंतेची बातमी समोर येतेय. महागाई कमी होईल या आशेवर असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला आता महागाईचा (Inflation) शॉक बसत आहे. येत्या 26 मे रोजी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची आठ वर्षे पूर्ण करणार आहेत. अशातच सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे यावर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाई वाढली आहे, जी मोठ्या धोक्याची चिन्हे मानली जात आहे. अन्नधान्य महागाई गेल्या मार्चमध्ये 7.68 टक्क्यांवरून आता 8.38 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अर्थशास्त्राच्या जगात वाढती महागाईची सर्वात मोठी धोक्याची घंटा मानली जाते.
महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठली
एनएसओने एप्रिलसाठी जाहीर केलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. एप्रिलमध्ये महागाई 7.79 टक्क्यांवर पोहोचली होती. या वर्षी मार्चमध्ये महागाईचा दर 6.95 टक्के होता, तर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हा दर 4.23 टक्के होता.
अन्नधान्य महागाईचा दर किती टक्क्यांनी वाढला?
केंद्र सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या वर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दरही वाढला आहे. अन्नधान्य महागाई मार्चमधील 7.68 टक्क्यांवरून 8.38 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भाजीपाल्याची सर्वाधिक महागाई वाढली आहे. मार्चमध्ये भाज्यांची महागाई 11.64 टक्के असताना एप्रिलमध्ये ती 15.41 टक्क्यांवर पोहोचली.
फेब्रुवारीमधील औद्योगिक उत्पादन
त्याचप्रमाणे इंधन-वीज महागाई 7.52% वरून 10.80%, डाळी महागाई 2.57% वरून 1.86%, कापड-शू महागाई 9.40% वरून 9.85% आणि गृहनिर्माण महागाई 3.38% वरून 3.47% पर्यंत वाढली आहे. मात्र, यंदाच्या मार्च महिन्यात औद्योगिक उत्पादन दरात 1.9 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली, ही सरकारसाठी दिलासादायक बाब आहे. फेब्रुवारीमध्ये औद्योगिक उत्पादनात 1.5 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
8.02 लाख कोटी रुपयांची कमाई
मे 2014 पासून मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 72 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कातही या काळात 530 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड अर्थात कच्च्या तेलाच्या किमती अजूनही मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला होत्या त्याच ठिकाणी आहेत. या दरम्यान सरकारने आपली तिजोरी तेलाने भरली आहे. गेल्या 3 वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सुमारे 8.02 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
