GST : सिगारेट, तंबाखू ते कोल्ड ड्रिंक महागणार, जीएसटी स्लॅब 35 टक्क्यांवर जाणार, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय होणार?

GST : जीएसटी परिषदेची बैठक 21 डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. त्या बैठकीमध्ये जीएसटीच्या स्लॅबमधील घटकांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी

Source : GST

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात येत्या काही दिवसांमध्ये मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या परिषदेची बैठक 21 डिसेंबरला  होण्याची शक्यता आहे.  बैठकीत कोल्ड ड्रिंक, सिगारेट ते तंबाखू या सारख्या पदार्थांवरील जीएसटी कर वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. या पदार्थांवर सध्या 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये वाढ करुन 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते. एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटानं कोल्ड ड्रिंक, तंबाखू आणि सिगारेटवरील जीएसटीच्या करामध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला तर्कसंगत असल्याचं म्हटलंय. 

मंत्री गटाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांवर जीएसटी परिषदेत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंत्री गटाकडून एकूण 148 वस्तूंवरील कर बदलण्याचा प्रस्ताव दिला जाईल. 

जीएसटीचे स्लॅब कोणत्या प्रकराचे ?

एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार मंत्रिगटानं तंबाखू, तंबाखूजन्य उत्पादनं आणि कोल्डड्रिंक्सवर  35 टक्के कर लावण्याच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली. अधिकाऱ्यांनं दिलेल्या माहितीनुसार 5,12,18,28 असे चार स्लॅब सध्या आहेत. मंत्रिगटाच्या प्रस्तावानुसार 35 टक्क्यांचा स्लॅब येऊ शकतो. 

21 डिसेंबरला जीएसटी परिषदेच्या बैठकीची शक्यता 

मंत्रिगटाच्या अहवालावर 21 डिसेंबरला जीएसटी परीषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेचं अध्यक्षपद निर्मला सीतारमण यांच्याकडे असेल. याशिवाय सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री देखील उपस्थित असतील. जीएसटीच्या दरांमधील बदलांबाबत त्यामध्ये चर्चा होईल.

मंत्रिगटानं 1500 रुपयांपर्यंतच्या तयार कपड्यावर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर,1500 रुपये ते 10000 हजार रुपयांच्या पर्यंतच्या कपड्यावर 18 टक्के  जीएसटी तर  28 टक्के जीएसटी 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कपड्यांवर लावला जाण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि जीवन विमा यांच्यावरील जीएसटीच्या कराच्या क्लबमध्ये बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिपरीषदेच्या बैठकीत दर कमी झाल्यास विम्यासाठी करावा लागणारा खर्च कमी होऊ शकतो. 

इतर बातम्या :

(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)