गेल्या 2 वर्षात 55,575 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी उघड, 719 जणांना अटक

GST Evasion :  गेल्या दोन वर्षात तब्बल 55 हजार 575  कोटी रुपायांची जीएसटी चोरी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

GST

GST Evasion :  गेल्या दोन वर्षात तब्बल 55 हजार 575  कोटी रुपायांची जीएसटी चोरी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत 55,575 कोटी रुपयांची जीएसटी फसवणूक शोधून काढली आहे आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याबद्दल 700 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. यामध्ये 22 हजार 300 हून अधिक बनावट जीएसटी ओळख क्रमांक (GSTIN) जीएसटी महासंचालनालयाच्या (DGGI) अधिकार्‍यांनी शोधून काढली आहे.

सरकारने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी बनावट/बोगस इनव्हॉइस जारी करून फसवणूक करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे आणि पास करणे यासाठी अनैतिक संस्थांविरुद्ध देशव्यापी विशेष मोहीम सुरू केली, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर (GST) चुकला होता आणि सरकारचं सुद्धा मोठं नुकसान झालं आहे. या विशेष मोहिमेच्या दोन वर्षांत 55,575 कोटी रुपयांची जीएसटी/आयटीसी फसवणूक आढळून आली आहे आणि 719 लोकांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यात 20 सीए/सीएस व्यावसायिकांचा समावेश आहे अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

या कालावधीत 3,050 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या ऐच्छिक ठेवी करण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्याने या प्रकरणांमध्ये वसुलीची रक्कम उघड केली नाही, परंतु ती मोठ्या प्रमाणात असेल असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. क्रेडिबल इंटेलिजन्स, DGGI, DRI, आयकर, अंमलबजावणी संचालनालय आणि CBI सारख्या गुप्तचर संस्थांमधील समन्वयामुळे आम्हाला कर चुकवणार्‍यांवर कारवाई करण्यात मदत झाली असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. नोंदणीची पडताळणी, ई-वे बिल आवश्यकता आणि  जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी प्रमाणीकरण यासह चोरीला आळा घालण्यासाठी जीएसटी विभाग पावले उचलत आहे आणि जीएसटी पेमेंटसाठी व्यवसायांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या आयटीसीच्या प्रमाणावर देखील निर्बंध घातले आहेत.

भारतात 1 जुलै 2017 रोजी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीसएटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि VAT आणि 13 उपकर यांसारखे 17 स्थानिक शुल्क समाविष्ट होते. अलिकडच्या वर्षांत या विभागाने बनावट ITC दाव्यांच्या विरोधात कारवाई वाढवली आहे. जीएसटी अधिकार्‍यांनी उचललेल्या पावलांमुळे निश्चितपणे अनुपालन सुधारले आहे आणि ते मासिक जीएसटी संकलनात दिसून येत असल्याचं अधिकारी सांगतात. 

ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी महसुलाने जवळपास 1.52 लाख कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च संकलन नोंदवले, जे एप्रिलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर होते जेव्हा जमा-अप सुमारे 1.68 लाख कोटी रुपये होते. GST मॉप-अप सलग आठ महिन्यांत रु. 1.40-लाख कोटींहून अधिक झाला आहे, तर दोन महिन्यांसाठी तो रु. 1.50 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. आर्थिक घडामोडींना गती मिळाल्याने आणि सुधारित अनुपालनामुळे अधिका-यांना मासिक जीएसटी महसुलाने 1.50 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडणे न्यू नॉर्मल होईल अशी अपेक्षा आहे. एप्रिलमध्ये जीएसटी महसूल सुमारे 1.68 लाख कोटी रुपये, मे 1.41 लाख कोटी, जून 1.45 लाख कोटी, जुलै 1.49 लाख कोटी, ऑगस्ट 1.44 लाख कोटी, सप्टेंबर 1.48 लाख कोटी रुपये होता आणि ऑक्टोबर महिन्यात  1.52 लाख कोटी महसूल होता.