GST : सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर, मे महिन्यात GST संकलनाचा विक्रम, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
मे महिन्यात सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. जीएसटी संकलनातून 2.01 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे संकलन वार्षिक आधारावर 16.4 टक्के आहे.
GST : मे महिन्यात सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. जीएसटी संकलनातून (GST collection) 2.01 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे संकलन वार्षिक आधारावर 16.4 टक्के आहे. गेल्या वर्षी मे 2024 मध्ये सरकारला जीएसटीमधून एकूण 1.72 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते, तर मे 2025 मध्ये ते 16.4 टक्क्यांनी वाढून 2.01 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, परतफेडीनंतरही मे 2024 च्या तुलनेत मे 2025 मध्ये वार्षिक आधारावर 20.04 टक्के वाढ झाली आहे. मे 2025 मध्ये निव्वळ जीएसटी संकलन 1.73 लाख कोटी रुपये आहे, जे मे 2024 मध्ये फक्त 1.44 लाख कोटी रुपये होते. मे 2025 मध्ये जीएसटी परतफेड 27210 कोटी रुपये होती, जी वर्षानुवर्षे 4 टक्के कमी आहे. अर्थसंकल्पाच्या वेळी, सरकारने या आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात 11 टक्के वाढ अपेक्षित केली होती, ज्यामध्ये केंद्रीय जीएसटी आणि जीएसटी भरपाई उपकरासह 11.78 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन अपेक्षित आहे.
एप्रिलच्या तुलनेत जीएसटी संकलनात इतकी घट
एप्रिल 2025 मध्ये सरकारने जीएसटीमधून 2.37 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळवला होता. वार्षिक आधारावर, एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनात 12.6 टक्के वाढ झाली. यामध्ये आयात शुल्कातून मिळणारा जीएसटी 51266 कोटी रुपये आणि देशांतर्गत स्रोतांकडून मिळणारा जीएसटी 149785 लाख कोटी रुपये होता. मे महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन 4.37 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे गेल्या वर्षी याच कालावधीत गोळा झालेल्या 3.83 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 14.03 टक्के जास्त आहे.
या राज्यांमध्ये जीएसटी संकलन वाढले
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारख्या मोठ्या राज्यांनी संकलनात 17 टक्क्यांपासून 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली आहे, तर गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या मोठ्या राज्यांनी सहा टक्क्यांपर्यंत वाढ दर्शविली आहे. मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान सारख्या काही राज्यांनी जीएसटी संकलनात सरासरी 10 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे.
1 एप्रिलपासून लागू झालेले नवीन जीएसटी नियम
पूर्वी, व्यावसायिकांना त्यांच्या इतर जीएसटी नोंदणींमध्ये सामान्य आयटीसी वाटप करण्यासाठी दोन पर्याय होते. ते दोन पर्याय आयएसडी यंत्रणा किंवा क्रॉस-चार्ज पद्धत होते, परंतु आता 1 एप्रिल 2025 पासून, आयएसडी वापरला नसल्यास प्राप्तकर्त्याच्या स्थानासाठी आयटीसी दिला जाणार नाही. जर आयटीसी चुकीच्या पद्धतीने वितरित केला गेला असेल तर कर अधिकारी व्याजासह रक्कम वसूल करतो. यासोबतच, अनियमित वितरणासाठी दंड देखील आकारला जाईल, जो आयटीसीच्या रकमेपेक्षा किंवा 10000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
