अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली खबर, GST कलेक्शन 1.61 लाख कोटींहून जास्त, 12 टक्के वाढीची नोंद
GST Collection : 1 जुलै 2017 रोजी GST कर प्रणाली लागू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण कर संकलन चौथ्यांदा 1.60 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.
नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाची बातमी असून जूनमधील जीएसटी संकलन 12 टक्क्यांनी वाढून 1.61 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी ही माहिती दिली. विशेष बाब म्हणजे सहा वर्षांपूर्वी 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्यापासून चौथ्यांदा एकूण कर संकलन 1.60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केलं असून त्यामध्ये म्हटलंय की, 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) सरासरी मासिक सकल GST संकलन अनुक्रमे 1.10 लाख कोटी रुपये, 1.51 लाख कोटी रुपये आणि 1.69 लाख कोटी रुपये आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12 टक्के अधिक आहे
जून 2023 मध्ये एकूण GST महसूल संकलन 1,61,497 कोटी रुपये इतकं आहे. यामध्ये केंद्रीय GST 31,013 कोटी, राज्याचा जीएसटी GST 38,292 कोटी, एकत्रित GST 80,292 कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर जमा झालेल्या 39,035 कोटी रुपयांसह) यांचा समावेश आहे. याशिवाय उपकर 11,900 कोटी रुपये आहे (माल आयातीवर जमा झालेल्या 1,028 कोटी रुपयांसह). जून 2023 मधील महसूल संकलन मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी अधिक आहे.
देशांतर्गत व्यवहार (सेवांच्या आयातीसह) महसुलात वार्षिक आधारावर 18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये जीएसटी महसूल संकलनाने 1.87 लाख कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. मे महिन्यात ते 1.57 लाख कोटी रुपये होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफ्यात 9 वर्षांत 3 पटीने वाढ झाली आहे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकारच्या धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा (PSBs) नफा हा 2014 सालच्या 36,270 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 1.04 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही वाढ नऊ पट आहे. पंजाब आणि सिंध बँकेच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाचे उद्घाटन करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, बँकांनी सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तत्त्वांचे पालन करून प्रगती करणे आवश्यक आहे.
ट्विन बॅलन्स शीटची अडचण दूर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, "बँकांनी सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नियमांचे पालन केले पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बँका आणि कॉर्पोरेट यांच्या ट्विन बॅलन्स शीटची समस्या दूर झाली आहे. मोदी सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ट्विन बॅलन्स शीटचे फायदे आता मिळत आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
