होम लोन घेणाऱ्या 'या' लोकांना मिळणार बक्कळ सूट! SBI बंद योजना सुरू करण्याच्या तयारीत

Green Home Loan Scheme: आर्थिक वर्ष 2009-10 मध्ये, कर्जदात्यांनी विकासकांना पर्यावरणपूरक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 'SBI ग्रीन होम्स' उपक्रम सुरू केला होता, ज्याचा खुलासा त्यांच्या वार्षिक अहवालात करण्यात आला आहे.

Green Home Loan Scheme

Source : PTI

Green Home Loan Scheme: आता गृहकर्जावरील (Hom Loan) व्याज पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) रेपो दरात (Repo Rate) अनेक वेळा सुधारणा केली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचं व्याजही पूर्वीपेक्षा जास्त झालं आहे. व्याजदरात वाढ केल्यानंतर पब्लिक सेक्टरमधील (Public Sector) सर्वात मोठी बँक SBI एक योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे. ग्रीन हाऊस प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याज दरात 10 ते 25 BPS ची सवलत मिळणार आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) या योजनेंतर्गत ग्रीन हाऊसिंग प्रकल्पांमध्ये (Green Home Loan Scheme) युनिट्स खरेदी करण्यासाठी कर्जदारांना प्रोत्साहन देईल. द मिंटच्या रिपोर्टनुसार, या योजनेअंतर्गत बँक व्याजदरांवर 10-25 बेस पॉइंट्स (BPS) ची सूट देईल. एसबीआयनं यापूर्वीही अशीच गृहकर्ज योजना सुरू केली होती, परंतु 2018 मध्ये ती बंद केली होती. आता हीच योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार स्टेट बँक ऑफ इंडिया करत असल्याचं मिंटच्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. 

इको फ्रेंडली घराची योजना सुरू 

आर्थिक वर्ष 2009-10 मध्ये, कर्जदात्यांनी विकासकांना पर्यावरणपूरक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 'SBI ग्रीन होम्स' उपक्रम सुरू केला होता, ज्याचा खुलासा त्यांच्या वार्षिक अहवालात करण्यात आला आहे.

बँकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित योजना पर्यावरण, सामाजिक आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स किंवा ईएसजी अनुपालन बिल्डर्सचं मूल्यांकन करण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांना परवडणारी कर्जे ऑफर करण्यासाठी आहे. किरकोळ ग्राहकांसाठी, सवलत विद्यमान बाह्य बेंचमार्क आधारित कर्ज दर 9.15 टक्के असेल. 

ही योजना गृहनिर्माण विकासाच्या मागणीवर भर देते

दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये SBI नं 1 बिलियन डॉलरचे सिंडिकेटेड सोशल लोन पूर्ण केलं, ज्यात 500 मिलियन डॉलर आणि इतर 500 मिलियन डॉलरचा ग्रीन शू पर्याय समाविष्ट होतं. ग्रीन होम लोन उत्पादन पुन्हा सादर करण्याची SBI ची योजना शाश्वत गृहनिर्माण विकासाच्या वाढत्या मागणीवर भर देते. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :