Bharat Dal : सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकारची भेट! फक्त 60 रुपये किलोनं 'भारत डाळ'

Government Chana Dal Scheme : खाद्यपदार्थांची महागाई अजूनही कायम असून सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील खर्चाचे बजेट कोलमडलं असल्याचं दिसून येत आहे. यावेळी केंद्र सरकार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Government Bharat Dal Scheme ( Image Source :istockphoto )

Bharat Dal Scheme : सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकार (Central Government) स्वस्त दरात चणा डाळ (Chana Dal) विकणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वसामान्य जनता महागाईने हैराण झाली होती, मात्र ऑक्टोबरमधील महागाईच्या आकडेवारीने काहीसा दिलासा दिला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईत घट झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर 5 टक्क्यांच्या खाली येऊन 4 महिन्यांतील सर्वात कमी 4.87 टक्क्यांवर आला आहे. पण, चिंतेची बाब म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

सप्टेंबर 2023 मध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 6.62 टक्के होता, तो ऑक्टोबर 2023 मध्ये किरकोळपणे 6.61 टक्क्यांवर आला आहे. यावरून खाद्यपदार्थांची महागाई अजूनही कायम असून सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील खर्चाचे बजेट कोलमडलं असल्याचं दिसून येत आहे. अन्नधान्याच्या चलनवाढीमध्ये सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे डाळींची महागाई.

सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त चणा डाळ

किरकोळ महागाईचा दर जुलै महिन्यापासून घसरला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक 4.87 टक्क्यांवर आला आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये तो 5.02 टक्के होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने अनेक पावले उचलत आहे. यापैकी एक पाऊल म्हणजे 'भारत डाळ' विक्री. महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै 2023 पासून चणा डाळ विक्रीला सुरुवात केली. 'भारत डाळ'च्या नावाखाली चणा डाळीची विक्री केली जात आहे. या डाळीची विक्री नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार आणि सफाल यांच्यामार्फत केली जात आहे.

'भारत आटा' ही विक्रीसाठी

यापूर्वी पिठाच्या वाढत्या किमती पाहता मोदी सरकारने स्वस्त दरात पीठ विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पीठ देखील भारत ब्रँड नावाने विकले जाणार असून त्याला 'भारत आटा' असं नाव देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकार 27.50 रुपये किलो दराने 'भारत आटा' विकत आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, हे पीठ नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडारच्या 2,000 हून अधिक केंद्रांद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध केलं जाईल. 

डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. देशात डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार चाळ डाळ, तूर डाळ, मूग डाळ, उडदाची डाळ आणि मसूर डाळ यांचा साठा स्वतःकडे ठेवते. बाजारात डाळींचे भाव वाढले की, सरकार हा साठा विक्रीसाठी बाहेर काढते.

आयात शुल्कातही कपात 

देशांतर्गत बाजारपेठेत डाळींची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तूर आणि मसूर डाळींची आयात मुक्त श्रेणीत ठेवली आहे. हा निर्णय मार्च 2024 पर्यंत लागू आहे. त्याचबरोबर मसूर डाळीच्या आयात शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. या सर्व उपायांद्वारे सरकार किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.