UPS की NPS आता निवडावी लागणार एकच पेन्शन योजना, कशी निवडाल? निवडताना काय लक्षात ठेवायचं?

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवा प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून पेन्शन योजना निवडताना काय काळजी घ्यावी? कोणत्या बाबी तपासाव्या पहा..

Pension

Source : ABPLIVE AI

NPS or UPS: राज्य सरकारनं सरकारी पेन्शन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळानं  आता नवी युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) पुढील आर्थिक वर्षापासून सुरु होणार आहे. दरम्यान, विद्यमान राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा नवी आलेली युनिफाइड पेन्शन योजना या दोन योजनांपैकी आता कर्मचाऱ्यांना कोणत्यातरी एकाच योजनेची निवड करायची आहे. या  दोन पेन्शन योजनांची तुलना केली तर कोणत्या स्कीमला निवडायचं? निवडताना काय लक्षात ठेवायचं? पाहूया..

पेन्शनच्या रकमेची हमी

NPS आणि UPS या दोन योजनांमध्ये सर्वात महत्वाचा आणि लक्षणीय फरक हा त्याच्या रकमेचा आहे. UPS निश्चित पेन्शनची हमी देते. ही पेन्शन १ जानेवारी २००४ नंतर सामिल झालेल्या पगाराच्या 50 टक्के इतके आहे. ही रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेच्या पेन्शन पातळीपर्यंतच आणणारी आहे. याउलट नॅशनल पेन्शन योजनेत पेन्शनची रक्कम ही बाजारात गुंतवलेली असल्यानं पेन्शनच्या रकमेची हमी नाही. या योजनेत गुंतवलेले फंड हे बाजारपरिस्थितीच्या आधिन आहेत. परिणामी पेन्शनच्या रकमेत चढउतार होऊ शकतो.

निवडताना हे लक्षात ठेवा

अटल बिहारी वाजपेयी सरकारनं २००४ मध्ये आणलेल्या NPS योजनेने जुन्या पेन्शन योजनेला पर्याय दिला. यात दोन महत्वाचे पैलू आहेत.
 एकतर दोन्ही योजनांपैकी एक योजना निवडायची आहे. त्यामुळे एकदा पर्याय निवडला तर तो बदलता येणार नाही. सध्या, ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे, परंतु राज्ये देखील ती स्वीकारू शकतात.

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी..

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या आहेत. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारी तिजोरीवर UPS  ने पडणार ८०० कोटींचा भार

अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षात थकबाकीमुळे सरकारी तिजोरीवर 800 कोटी रुपये खर्च होतील, एकूण खर्च अंदाजे 6,250 कोटी रुपये असेल. NPS अंतर्गत, कर्मचारी SBI, LIC आणि HDFC द्वारे प्रायोजित असलेल्या नऊ पेन्शन फंड व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या कमी ते उच्च जोखमीच्या विविध योजनांमधून निवडू शकतात.