तेलाच्या मागणीत वाढ, 2030 पर्यंत तेलाच्या वाढत्या मागणीमध्ये भारताचा सर्वात मोठा वाटा राहणार
Demand for Oil: 2030 पर्यंत जगातील तेलाच्या वाढत्या मागणीमध्ये (Demand for Oil) भारताचा सर्वात मोठा वाटा राहणार आहे.
Demand for Oil: 2030 पर्यंत जगातील तेलाच्या वाढत्या मागणीमध्ये (Demand for Oil) भारताचा सर्वात मोठा वाटा राहणार आहे. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि मध्यमवर्गाची आर्थिक समृद्धी तेलाच्या वाढत्या मागणीला चालना देणार असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनं व्यक्त केलं आहे. तसेच गेल्या दशकात एलपीजीच्या आयातीमध्ये जवळजवळ तिप्पट वाढ झाली आहे.
चीनकडून तेलाच्या मागणीत सुरुवातीला घट दिसणार
गोव्यामध्ये आयोजित दुसर्या भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) प्रकाशित केलेल्या 'इंडियन ऑइल मार्केट आउटलुक टू 2030' या आपल्या अहवालात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. आतापासून 2030 पर्यंत जगातील तेलाच्या वाढत्या मागणीमध्ये भारताचा वाटा सर्वात मोठा असणार आहे. तर विकसित अर्थव्यवस्था आणि चीनकडून तेलाच्या मागणीत सुरुवातीला घट दिसेल. त्यानंतर आपल्या दृष्टीकोनातून त्यात उलट परिस्थिती दिसेल असे मत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनं व्यक्त केलं आहे.
या अहवालानुसार, भारतामधील शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भ्रमंती आणि पर्यटनासाठी उत्सुक असलेल्या सधन मध्यमवर्गाचा उदय, तसेच स्वयंपाकासाठी अधिकाधिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मिळवण्याच्या प्रयत्नांमुळे तेलाच्या मागणीत वाढ होईल. भारत जवळजवळ 1.2 mb/d वाढ नोंदवण्याच्या मार्गावर आहे, जी जागतिक प्रस्तावित 3.2 mb/d च्या एक तृतीयांशहून अधिक आहे. प्रचंड औद्योगिक विस्तार म्हणजेच, डिझेल/गॅसॉइल हा तेलाच्या वाढत्या मागणीचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. तो 2030 पर्यंत देशाच्या मागणीचा निम्मा वाटा, तर एकूण जागतिक तेल मागणीचा एक षष्ठांशपेक्षा जास्त वाटा उचलेल.
जेट-केरोसीनच्या मागणीत दरवर्षी सरासरी 5.9 टक्क्यांची वाढ
जेट-केरोसीनची मागणी दर वर्षी सरासरी 5.9 टक्के दराने, परंतू, इतर देशांच्या तुलनेत कमी दराने वाढण्याची शक्यता आहे. गॅसोलीनच्या मागणीत सरासरी 0.7% टक्के दराने वाढ होईल. कारण भारतामधील वाहनांच्या विद्युतीकरणामुळं मागणी आटोक्यात राहील. उत्पादन सुविधांमध्ये पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या गुंतवणुकीमुळं फीडस्टॉकच्या मागणीला चालना मिळत असल्यानं एलपीजीने वृद्धीचे चित्र पूर्ण केले आहे.
एलपीजीचीच्या आयातीत तीन पट वाढ
भारत सरकारच्या ग्रामीण जनतेपर्यंत स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पोहोचवण्याच्या कार्यक्रमाने केलेल्या प्रगतीमुळं, एलपीजीची आयात गेल्या दशकात जवळजवळ तीन पट वाढली आहे. यापुढील उपायांमुळं 2030 पर्यंत ही मागणी वाढतच राहण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत तेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय तेल कंपन्या तेल शुद्धीकरण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. परिणामी, पुढील सात वर्षांमध्ये, तेल शुद्धीकरण क्षमतेमध्ये 1 mb/d वाढ होईल, जी चीन वगळता जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक असणार आहे.
भारताचा इथेनॉल मिश्रणाचा दर सुमारे 12 टक्के
भारताच्या वाहतूक क्षेत्राच्या डीकार्बोनायझेशनमध्ये जैवइंधन देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. भारताचा इथेनॉल मिश्रणाचा दर सुमारे 12 टक्के आहे. जो जगातील सर्वोच्च दरापैकी एक आहे. देशाने गॅसोलीन मध्ये 20 टक्के इथेनॉलमिश्रित करण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता नियोजित वर्षाच्या पाच वर्षे आधीच करण्याचे ठरवले आहे. गोव्यामध्ये 6 ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 आयोजित करण्यात आला आहे. हे संपूर्ण ऊर्जा मूल्य साखळीला एकत्र आणणारे भारतातील सर्वात मोठे आणि एकमेव सर्वसमावेशक ऊर्जा प्रदर्शन आणि परिषद आहे. ते भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्ट्पुर्तीला चालना देणारे ठरेल. पंतप्रधानांनी या परिषदेत जागतिक तेल आणि वायू क्षेत्रातील सीईओ आणि तज्ञांची गोलमेज बैठक देखील घेतली.
भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 चे उद्दीष्ट काय?
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देऊन त्यांचे संवर्धन करणे आणि त्यांना ऊर्जा मूल्य साखळीशी जोडणे, हे भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 चे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये विविध देशांचे सुमारे 17 ऊर्जा मंत्री, 35,000 हून अधिक सहभागी आणि 900 हून अधिक प्रदर्शकांचा सहभाग अपेक्षित आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
दिलासादायक! खाद्यतेलाच्या किंमती होणार कमी? सरकारनं उचललं मोठं पाऊल
महत्त्वाच्या बातम्या
