New Rule: आता 'या' कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचा लाभ; नियमात बदल

Government Changed Rule: सरकारने नियमांत बदल केल्याने आता काही कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचा लाभ मिळणार नाही.

Government Rule Changed

Source : Freepik

Government Rule Changed: केंद्र सरकारने आता काही कर्मचाऱ्यांसाठी नियम (Rules) बदलले आहेत. या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना आता पीएफ (PF), ग्रॅच्युइटी (Gratuity) आणि पेन्शनचे (Pension) फायदे मिळणार नाहीत. नियम 13 मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारने यात म्हटल्याप्रमाणे, हे सदस्य यापुढे पेन्शन (Pension) आणि पीएफसाठी (भविष्य निर्वाह निधी) पात्र मानले जाणार नाहीत, कारण ते सरकारकडून एकाच वेळी दोन सेवा घेऊ शकत नाहीत.

नक्की कोणत्या कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार लाभ?

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांना यापुढे ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचे लाभ दिले जाणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, न्यायाधिकरण सदस्यत्व हे पूर्ण-वेळ नोकरीच्या (Full Time Job) श्रेणीमध्ये ठेवलं जाईल, याचा अर्थ त्यांना कोणत्या तरी एका सेवेचा राजीनामा द्यावा लागेल.

लाभ न मिळण्याचं कारण काय?

यापूर्वी, उच्च न्यायालय (High Court) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) सेवारत न्यायाधीशांना त्यांच्या विद्यमान सेवेत असताना काही वेळा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त केलं जायचं, त्यामुळे ते निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळवण्यास देखील पात्र होते. परंतु आता कोणत्याही न्यायालयाच्या सेवारत न्यायाधीशाची न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली, तर न्यायाधिकरणात रुजू होण्यापूर्वी आधीच्या पदाचा एकतर राजीनामा द्यावा लागेल किंवा मूळ सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. हे लोक एकाच वेळी दोन्हीकडे मिळणाऱ्या सेवांचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.

वकिलांनाही आलं होतं लाभांपासून वगळण्यात

केंद्र सरकार हे प्रलंबित कर प्रकरणं आणि खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी GST अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे नेमका अशा वेळीच हा बदल करण्यात आल्याचं  सुधारित न्यायाधिकरणाच्या नियमांमध्ये म्हटलं गेलं आहे. यापूर्वी सरकारने वकिलांनाही न्यायिक सदस्य होण्यापासून वगळलं होतं.

सलग 5 वर्ष काम न करताही मिळते ग्रॅच्युएटी

ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या (Gratuity Act) कलम-2A मध्ये 'सलग काम करणं' अशी याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. त्यानुसार, पाच वर्ष काम न केल्यानं अनेक कर्मचारी ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या कलम-2 अ नुसार, कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या एम्प्लॉयरसोबत चार वर्ष सलग 190 दिवस काम केलं, तर ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतात.

हेही वाचा: