RBI On EMI: आरबीआयकडून कर्जदारांना दिलासा, बँकांकडून दंड रद्द होणार?
RBI On EMI: आरबीआयकडून कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जाचे हप्ते चुकल्यास त्यावर लागणारा दंड हा मुद्दलात जोडला जाऊ नये असा प्रस्ताव आरबीआयने तयार केला आहे.
RBI On EMI: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना बँकेकडून बसणारा दंड आता रद्द होऊ शकतो. आरबीआयने याबाबत एक मसुदा जारी केला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता बुडाल्यास होणारा दंड रद्द होणार आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, कर्जाचा हप्ता वेळेवर न दिल्यास बँकेकडून दंडाची रक्कम मुद्दलात जोडली जाते. मात्र, आता आरबीआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार बँकांना असे करता येणार नाही. बँकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क हे अतिरिक्त शुल्क आहे. त्याच्या कर्ज कराराच्या अटी आणि शर्थीचे पालन करण्यास अपयशी ठरल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँका आणि नॉन-बँकिंग आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (NBFC आणि HFC) यांना व्याज दरामध्ये कोणतेही अतिरिक्त घटक समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि डीफॉल्ट किंवा गैर-अनुपालनासाठी दंडात्मक शुल्क दरापेक्षा वेगळे मानले जाईल. कर्जावर व्याज आकारले जाते.
दंडात्मक शुल्क हे कर्ज कराराच्या भौतिक अटी व शर्तींचे पूर्तता न केल्याच्या किंवा न पाळल्याच्या प्रमाणात असतील आणि शुल्क स्पष्टपणे कर्जाच्या करारामध्ये स्पष्टपणे मांडले जातील. कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनादेखील ही बाब आपल्या वेबसाईटवर द्यावी लागणार आहे.
आरबीआयच्या मसुद्यानुसार, कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी स्मरणपत्रे पाठवताना बँकांना, वित्तीय संस्थांना लागू दंडात्मक शुल्काची माहिती देणे देखील आवश्यक असणार आहे. आरबीआयच्या मसुद्यानुसार, दंड म्हणून वसूल केले जाणारे व्याज, शुल्क हे कर्ज करार केलेल्या व्याजदरावर आणि महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाणार नाही.
वित्तीय संस्था, बँकांकडून कर्जाचे हप्ते चुकल्यास, त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत असलेल्या भिन्न पद्धतींवरुन ग्राहक आणि बँकांमध्ये वाद निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेता नवीन मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यात आली आहेत.
कर्जदारांमध्ये क्रेडिट शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था, बँकांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी दंडात्मक व्याज आकारणीचा वापर केला जातो याची खात्री करणे हे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे. हे नवीन नियम लवकरच एका परिपत्रकाद्वारे लागू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे क्रेडिट कार्ड दंडांवर लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
