Union Budget 2025: पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर केले जाईल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली आहे. नवे आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ज्यामध्ये आयकराशी संबंधित अनेक मोठे बदल पाहायला मिळतील.
Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आज मोठी घोषणा केली आहे. नवे आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. ज्यामध्ये अनेक मोठे बदल पाहायला मिळतील. विशेषत: करप्रणालीत बदल होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी पुढील आठवड्यात आयकराशी संबंधित नवीन विधेयक येणार असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना सांगितले की, या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवणे, सर्वसमावेशक विकासाची हमी देताना खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे, देशांतर्गत भावना वाढवणे आणि वाढत्या मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे हे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.
कर दर कधी आणि किती बदलला?
1. 1997-98: पहिली मोठी दरवाढ
1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयकर दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. यावर्षी 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 40% कर आकारला गेला होता.
2. 2009-10: अधिभाराचा समावेश
2009-10 या आर्थिक वर्षात सरकारने वैयक्तिक आयकरावरील अधिभार रद्द केला. त्यानंतर 2010-11 मध्ये, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% अधिभार लागू करण्यात आला.
3. 2014-15: नवीन कर व्यवस्था
2014 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन कर व्यवस्था लागू केली. यावर्षी आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करण्यात आले. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता, मात्र अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आणि 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लावण्यात आला होता.
4. 2018-19: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर
2018 मध्ये, सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण उपकर 4% पर्यंत वाढवले. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला. याशिवाय नवीन कर स्लॅबही या वर्षापासून लागू करण्यात आले .
5. 2020-21: COVID-19 चा प्रभाव
कोविड-19 महामारीच्या काळात, सरकारने मदतीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून काही कर पुढे ढकलले, परंतु असे असूनही, उच्च उत्पन्न गटासाठी कराचे दर स्थिर राहिले.
6. 2021-22: कराचे दर स्थिर
या वर्षीही सरकारने कराचे दर स्थिर ठेवले. काही विशेष तरतुदींतर्गत उच्च उत्पन्न गटांसाठी कराचे दर वाढविण्यात आले.
सद्यस्थिती (2024-25)
सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याच वेळी, सध्या 3 ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर भरावा लागतो. सध्या 10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जातो.
आयकर स्लॅबबाबत मोठी घोषणा, 12 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाणार नाही. आर्थिक वाढ आणि लोकसंख्येच्या गरजेनुसार भारतातील आयकराचे दर कालांतराने बदलले आहेत.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स
0 ते 4 - टॅक्स फ्री
4 ते 8-5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के
महत्त्वाच्या बातम्या
