अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीत

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 31 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

नवी दिल्ली : संसदेचं यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजणार यात काही शंका नाही. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचं आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे. तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 31 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

संसदेत सर्वात आधी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्द्यावर गदारोळ होऊ शकतो. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष सातत्याने याचा विरोध करत आहेत. दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात 40 दिवसांपासून या कायद्याचा विरोध होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष मोदी सरकारला या मुद्द्यावरुन घेरण्याची रणनीती बनवू शकतात. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याची मागणीही विरोधक करु शकतात. बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यावरही विरोधक सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करु शकतात.

काँग्रेससह टीएमसी, बीएसपी, एसपी आणि डीएमके यांसारखे पक्षही सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावर सरकारला प्रश्न विचारु शकतात. मोदी सरकार जाणीवपूर्वक दिल्लीच्या शाहीन बागमधील आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न करत नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर मुस्लीम महिलांसाठी अश्रू गाळणारे पंतप्रधान आता शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या महिलांना भेटण्यासाठी का जात नाही, असा सवाल काँग्रेसच्या खासदाराने लोकसभेत विचारला.

याआधी उत्तर प्रदेशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधादरम्यान ज्यांनी प्राण गमावलेले, त्या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश मानवाधिकार आयोगाने द्यावेत अशी मागणी काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी केली होती. या मागणीसाठी प्रियांका गांधी स्वत: मानवाधिकार कार्यालयात गेल्या होत्या. यावेळी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे देखील उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या