Union Budget 2025 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात विमाधारकांना दिलासा मिळणार का? ओपीडी, विमा क्षेत्राच्या अपेक्षा काय?
Union Budget 2025 : येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विमा क्षेत्रासाठी काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी, विशेषतः आरोग्य विमा क्षेत्रासाठी, अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकसंख्येतील बदल, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि महामारीनंतरच्या आव्हानांमुळे आरोग्य सेवेमध्ये मोठे बदल होत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. आरोग्य विमा आणि ओपीडी (आउट पेशंट डिपार्टमेंट) विमा हे आरोग्यसेवा अधिक सहजसोप्या, परवडणाऱ्या आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. खालील काही महत्त्वाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होऊ शकतात.
1) कर सवलती वाढवून विमा प्रीमियम अधिक परवडणारे करणे
सध्या आयकर कायद्याच्या 80 डी कलमाखाली आरोग्य विम्यासाठी कर सवलत आहे. मात्र, ₹25,000 (व्यक्तींसाठी) आणि ₹50,000 (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) ही मर्यादा वाढत्या आरोग्य खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. या मर्यादेत वाढ केल्यास अधिक लोकांना आरोग्य विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांना तात्काळ करसवलतीचा फायदा होईल. याशिवाय, ओपीडी विम्यासाठी वेगळी कर सवलत दिल्यास रुग्णालयात दाखल न होता होणाऱ्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळेल, कारण भारतातील बहुतांश आरोग्य खर्च हा बाह्यरुग्ण सेवा (OPD) यावर होतो.
2) आरोग्य विम्यावर जीएसटी कमी करणे
सध्या आरोग्य विम्यावर 18% वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू आहे, ज्यामुळे विमा योजना अनेकांसाठी महागड्या ठरतात. जीएसटी दर कमी केल्यास विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि कुटुंबांसाठी विमा अधिक परवडणारा होईल. हे सरकारच्या सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असेल आणि आणीबाणीच्या वैद्यकीय खर्चापासून नागरिकांचे आर्थिक संरक्षण होईल.
3) तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशनला चालना देणे
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे आरोग्य विमा क्षेत्र झपाट्याने पुढे जात आहे. सरकारकडून विमा कंपन्यांसाठी तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिल्यास प्रक्रिया सुलभ होईल, ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल.
4) ओपीडी विमा अधिक व्यापक करणे
डॉक्टरांच्या सल्लामसलती, निदान चाचण्या, किरकोळ वैद्यकीय उपचार यासाठी लागणारा खर्च अनेक कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण आणतो. मात्र, भारतात अद्याप ओपीडी विमा फारसा लोकप्रिय झालेला नाही. सरकारने करसवलती किंवा विमा कंपन्यांना सर्वसमावेशक ओपीडी विमा उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास, अनेकांना याचा फायदा होईल. यामुळे आरोग्य खर्चाच्या लहान-लहान गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल.
5) सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मजबूत करणे
आरोग्य विमा योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे आरोग्य सुविधा सुधारतील, ग्रामीण भागात विम्याची पोहोच वाढेल आणि नागरिकांमध्ये विम्याबाबत जागरूकता निर्माण होईल. सरकारने बजेटमध्ये यासाठी विशेष तरतूद केल्यास आरोग्य विम्याचा व्यापक विस्तार करता येईल.
6) आरोग्य विमा अधिक परवडणारा आणि प्रवेशसुलभ करणे
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आरोग्य विमा अजूनही अनेकांसाठी परवडणारा नाही. सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विमा प्रीमियमवर सबसिडी किंवा अनुदान दिल्यास, अधिक लोकांना विम्याचे फायदे मिळतील. याशिवाय, आरोग्य विम्याबाबत जनजागृती मोहिमा राबवल्यास नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढेल आणि विम्याचा स्वीकार अधिक प्रमाणात होईल.
7) प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेला चालना देणे
आजकाल प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा ही दीर्घकालीन आरोग्य समस्या टाळण्यासाठी प्रभावी उपाय मानली जाते. नियमित आरोग्य तपासणी, फिटनेस प्रोग्रॅम, लसीकरण यासाठी विमा कंपन्यांनी विशेष योजना तयार कराव्यात. सरकारने बजेटमध्ये विमा कंपन्यांसाठी असे उत्पादने विकसित करण्यास प्रेरित करणाऱ्या सवलती किंवा अनुदान देण्याचा विचार केल्यास, नागरिक अधिक आरोग्य-सजग होतील आणि गंभीर आजार टाळता येतील.
8) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा सुधारणा
भारतातील वृद्ध लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक व्यापक आणि परवडणाऱ्या आरोग्य विमा योजनांची गरज आहे. सरकारने बजेटमध्ये ओपीडी आणि होम केअर सेवा समाविष्ट असलेल्या आरोग्य विमा योजनांना प्रोत्साहन दिल्यास, मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल.
बजेटमध्ये आरोग्य विमा सुधारण्यावर विशेष भर द्यावा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 भारतातील आरोग्य विमा क्षेत्राच्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. करसवलती वाढवणे, जीएसटी कमी करणे, ओपीडी विम्याला प्रोत्साहन देणे, नवकल्पना आणणे आणि विमा अधिक परवडणारा बनवणे यामुळे आरोग्य विमा क्षेत्र बळकट होईल. हे उपाय केवळ नागरिकांवरील आर्थिक ओझे कमी करणार नाहीत, तर आरोग्य सेवा अधिक मजबूत आणि सर्वसमावेशक बनवण्यास मदत करतील. त्यामुळे सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्य विमा सुधारण्यावर विशेष भर द्यावा.
लेखक : गौरव दुबे, संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Livlong 365
(टीप- या लेखात मांडलेली मतं ही लेखकाची स्वत:ची आहेत. या मतांशी एबीपी माझा सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
