संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला वन विभागाची नोटीस; घरं रिकामं करण्यास सांगण्यात आलं, बस सेवा बंद केल्याचा आरोप

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने कोणालाही थेट नोटीस दिली नसल्याचे म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक सूचना लावण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

Sanjay Gandhi National Park Tribal community

Source : ABP Majha

Sanjay Gandhi National Park Tribal community: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या लोकांना वन विभागाकडून नोटीस मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात राहणाऱ्या आदिवासींनी उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. घरं रिकामी करण्यास सांगण्यात आल्याचा आणि बस सेवा बंद केल्याचा आरोप आदिवासींनी केला. मात्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने कोणालाही थेट नोटीस दिली नसल्याचे म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक सूचना लावण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

ठाणेकर नागरिकांच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल

दरम्यान, येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी (YES) चे संस्थापक अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी महसूल मंत्र्यांकडे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करत 31 डिसेंबर 2025 चा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (SGNP) अधिसूचित मर्यादेत येणाऱ्या जवळपास 1053 एकर वनजमिनीवर खासगी व्यक्तींचे नावे मालकी हक्क प्रविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. उद्या 22 जानेवारी रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर या अर्जांन्वर सुनावणी होणार आहे. मुंबई-ठाणे येथील पर्यावरणप्रेमींनी एकत्रित पाठिंबा दर्शवण्याचे आवाहन जोशी यांनी केले आहे. राष्ट्रीय उद्यानात खासगी व्यक्ती / संस्था यांचा मालकी हक्क मान्य करणे हे केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर शहरी जंगलांसाठी मार्ग मोकळा करणारा अत्यंत धोकादायक निर्णय आहे, मंत्र्यांना स्वैच्छिक अधिकार आहे त्याप्रमाणे आणि घटनात्मक कर्तव्यही आहेत त्यामुळे सादर वादग्रस्त अशा आदेशाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे.

प्रकरण काय?

31 डिसेंबर रोजी महसूल मंत्र्यांनी एक आदेश जारी केला. ज्यामध्ये SGNP च्या सीमांमधील जमीन (सर्वे क्र. 291 आणि 297) खासगी प्रतिवादींना हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली गेली. ही जमीन सर्व अधिकृत राजस्व नोंदींमध्ये आरक्षित वन म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहे आणि वन विभागाच्या सतत नियंत्रणात आहे. महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यावर हा निर्णय स्थगित करून पुनर्विचार याचिका करण्याची मुभा जिल्हाधिकारी कार्यालय व वनविभागाला दिली. त्यानुसार उद्या, दिनांक 22 जानेवारी 2026 रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर याची सुनावणी होईल.  

इतर महत्वाच्या बातम्या