Loan Write Off: सामान्यांचं कर्ज थकल्यास लिलाव करतात, बँकांकडून बड्या कर्जदारांचं 10 वर्षात 12 लाख कोटींचं कर्ज रॉइटऑफ

Loan Write Off : गेल्या 10 वर्षांमध्ये बँकांनी 12 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राइट ऑफ केल्याचं समोर आलं आहे. मोठ्या थकबाकदीरांकडून थकवण्यात आलेलं कर्ज बँकांकडून राइट ऑफ केलं जातं. 

बँक कर्ज

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

नवी दिल्ली : एखाद्या सामान्य व्यक्तीनं उद्योगासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सिबिल स्कोअर दाखवावा लागतो. सिबिल स्कोअरच्या आधारे बँकांकडून कर्जाचं वाटप केलं जातं. अनेकदा कागदपत्रांची जुळणी आणि निकष लावले जातात त्यामुळं कर्जदाराला कर्ज घेणं हे देखील आव्हानात्मक होऊन जातं. त्यामुळं अनेकदा काही लोक त्यांचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अधिक व्याज दरानं कर्ज देणाऱ्या सूक्ष्मवित्त कंपन्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. मात्र, गेल्या 10 वर्षात देशातील मोठ्या बँकांनी 12 लाख कोटींचं बड्या थकबाकीदारांचं कर्ज राइट ऑफ केल्याचं समोर आलं आहे. 

बेरोजगारांना किंवा छोट्या कर्जदारांना काही हजार रुपयांसाठी किंवा काही लाखांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका तगादा लावतात. प्रसंगी विविध मार्गांचा वापर करुन कर्ज वसुली करतात. याचवेळी बँका मोठं मोठ्या अब्जाधीश असलेल्या कर्जदारांच्या वसुलीबाबत मात्र नरमाईची भूमिका घेत असल्याचं पाहायला मिळतं. अनिल अंबानी, जिंदाल ते जेपी ग्रुप उद्योग समुहाचा कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. भारत सरकारनं ससंदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीतून बँकांनी राइट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या रकमेची माहिती समोर आली आहे.  गेल्या 10 वर्षात बँकांनी 12 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे. 

थकबाकीदारांचं कर्ज राइट ऑफ करण्यामध्ये सर्वात पुढे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियानं गेल्या पाच वर्षात जवळपास दीड लाख कोटी रुपयाचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियाचा क्रमांक लागतो. थकलेल्या कर्जाला राइट ऑफ करण्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं प्रमाण जास्त आहे. 
 
स्टेट बँक ऑफ इंडियानं गेल्या पाच वर्षात जवळपास दोन लाख कोटींचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे. तर,सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षात साडे सहा लाख कोटींचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे. कर्ज राइट ऑफ करणं म्हणजे बँका असा विचार करते की त्या कर्जाची वसुली होण्याची शक्यता कमी आहे. बँका त्याचवेळी एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाकडून कर्ज थकल्यास त्याच्या संपत्तीचा लिलाव करतात.

इतर बातम्या :