Adani Hindenburg : सुप्रीम कोर्टाने अदानी-हिंडेनबर्गचा तपास एसआयटी, CBI कडे का दिला नाही? जाणून घ्या....
Adani Hindenburg : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने बाजार नियामक सेबीला अदानी समूहाविरुद्धच्या दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
Adani Hindenburg Case Verdict: अदानी-हिंडेनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. हे प्रकरण एसआयटी (SIT) किंवा सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याऐवजी, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने बाजार नियामक सेबीला अदानी समूहाविरुद्धच्या (Adani Group) दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा निर्णय अहवालांच्या सत्यतेच्या मूल्यांकनावर आणि सेबीच्या अधिकारक्षेत्रावर आधारित आहे. खंडपीठाने OCCRP आणि हिंडेनबर्ग या जॉर्ज सोरोसशी संबंधित संस्थेच्या अहवालांच्या विश्वासार्हतेवर शंका व्यक्त केली आणि म्हटले की आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाऊ शकत नाही आणि ती खरी माहिती मानली जाऊ नये. OCCRP आणि हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात अदानी समूहावर शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याचा आरोप होता.
एवढेच नाही तर एफपीआयशी संबंधित नियमांमध्ये कोणतीही अनियमितता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अदानी समूहाने शेअर्सच्या किमती वाढवण्यासाठी या नियमांचा अवलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला. हे नियम रद्द करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे या नियमांमध्ये कोणताही दोष नाही. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या सदस्यांवर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला होता, परंतु न्यायालयाने म्हटले की या दाव्यामध्ये फारसा जोर नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. वारंवार आरोप करण्यात आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले आणि एसआयटी सदस्यांच्या निःपक्षपातीपणाची पुष्टी केली.
सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, सेबीच्या नियामक चौकटीत हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला मर्यादित अधिकार आहे. ते म्हणाले, 'सेबीच्या नियामक चौकटीत हस्तक्षेप करण्याचे या न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित आहेत.' हे वक्तव्य सेबीसारख्या नियामक संस्थांच्या स्वायत्तता आणि कौशल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे विचार प्रतिबिंबित करते.
तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांमधील हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. खंडपीठाने सांगितले की OCCRP अहवालासारख्या तिसऱ्या पक्षाच्या अहवालांवर कायदेशीर कार्यवाहीत अवलंबून राहू शकत नाही.
सेबीकडे तपास पूर्ण करण्याबरोबरच, न्यायालयाने सरकार आणि बाजार नियंत्रकाला हिंडनबर्गच्या अहवालात कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे तपासण्याचे आदेश दिले आणि असे काही घडले असेल तर कायद्यानुसार कारवाई करावी. भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित बळकट करण्यासाठी समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यावर विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
