BLOG | लसीकरणाला नियोजन शून्यता आणि राजकीय हस्तक्षेपाची लागण

संग्रहित छायाचित्र

नियोजनाच्या (planning) बाबतीत उजवी असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या( Implementation)  बाबतीत मात्र बहुतांश वेळेला माती खाते हा आजवरचा भारतीय राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेचा इतिहास आहे. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत देखील होताना दिसते आहे.

कोरोना आपत्तीमुळे नागरिकांसमोर विविध प्रकारचे आव्हाने आहेतच आता त्यात भर पडते आहे ती लस मिळवण्याच्या आव्हानाची.

सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे नियोजनाच्या बाबतीत भारतीय राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था उजवी मानली जात असली तरी लसीकरणाच्या बाबतीत मात्र नियोजनात देखील ती अपयशी ठरल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. अन्य देश लस उपलब्ध होण्याच्या आधीच लसीकरणाचे नियोजन करत होते, तेव्हा भारत मात्र टाळेबंदी या एकमेव उपयाची दवंडी पिटत होता. भारताला जाग आली ती अगदी या वर्षाच्या सुरुवातीला. तेव्हापासून आजपर्यंत लसीकरण मोहीम नागरिकाभिमुख होऊ शकलेली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नियोजनशून्यतेचा संपूर्ण पणे दिसून येणारा अभाव.

अंमलबजावणी पातळीवर अभ्यासपूर्ण नियोजन निकडीचे:
भारताची लोकसंख्या व उपलब्ध होणारी लसीची मात्रा यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे हे नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची तफावत स्वभाविक आहे. कारण लसीचे उत्पादन हे मर्यादित स्वरूपाचे आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील विसंगतीमुळे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परंतु, खेदाची गोष्ट ही आहे की त्याचादेखील तुटवडा आहे. राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणा दैनंदिन पातळीवर येणाऱ्या या अनुभवातून कुठलाही बोध घेताना दिसत नाहीत आणि त्याचाच फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो आहे.

वस्तुतः लसीचा तुटवडा लक्षात घेईल सरकारने टप्प्याटप्प्याने वयोमर्यादा खाली आणायला हवी होती. परंतु, श्रेय वादाच्या अभिलाशापायी सरकारला त्याचा देखील विसर पडलेला दिसतो. एकीकडे सरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गर्दी टाळण्यासाठी विविध उपाय योजत आहे. परंतु, आज मितीला सर्वाधिक गर्दी ही लस केंद्रावर होताना दिसते आहे. योग्य प्रकारच्या नियोजनातून ही गर्दी टाळता येऊ शकते नव्हे ती काळाची गरजच आहे.

असेल वशिला तर लसीकरणाला चला: 
गेल्या दहा-बारा दिवसात लसीचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात लसीकरणात वारंवार खंड पडतो आहे. परिणामी लसीकरणाच्या दिवशी प्रत्यक्ष केंद्रावर शंभर/दोनशे लस उपलब्ध असताना पाचशे/हजार नागरिक जमा होत आहेत. प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर नियोजनाचा बोजवारा उडालेला असल्यामुळे लसीकरण केंद्रात चार पाच तास उभा राहून देखील लस मिळेल याची शाश्वती नसते. परिणामी नागरिक अधिकच पॅनिक होताना दिसत आहेत.

नागरिकांची अनियंत्रित गर्दी हे प्रशासनास समोरील एक आव्हान आहेच. पण त्यात वर्तमानात भर पडताना दिसते आहे, ती राजकीय हस्तक्षेपाची. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये लोकप्रतिनिधी सर्रासपणे "आपल्या माणसांसाठी" लस मॅनेज करत आहेत. तालुका जिल्हा पातळीवर सरपंच नगरसेवक थेट लसीकरण केंद्रात उपस्थित राहून लसीकरण मोहिमेत थेटपणे हस्तक्षेप करताना दिसतात. यामुळे रांगेतील लोकांना लस मिळत नाही. परंतु, ज्यांचे हात लोकप्रतिनिधीपर्यंत पुरत आहेत. त्यांना मात्र रांगेत शिवाय मागच्या दाराने लस मिळत आहे. यामुळे आज परिस्थिती अशी निर्माण झाले आहे की "असेल वशिला तरत लसीकरणाला चला".

अनेक नागरिक शहरातून आपले नातेवाईक जसे शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खेड्यामध्ये जाऊन लसीकरणाचा लाभ घेत आहेत. हे निश्चितपणे सुचिन्ह नव्हे.

लोकप्रतिनिधी आपण स्वतः लस शोधली आहे व स्वखर्चाने लसीची निर्मिती केली आहे, अशा अविर्भावात लसीकरण केंद्रात मुक्तपणे हस्तक्षेप करताना दिसतात. हा एक प्रकारे प्रशासकीय यंत्रणेचा पराभवच ठरतो. प्रशासकीय यंत्रणा लोकप्रतिनिधी समोर इतकी लाचार का होते आहे? हा संशोधनाचा विषय बनतो आहे.

ऑनलाइन मोहिमेचा पूर्ण फज्जा:

Cowin App सातत्याने अपडेट केले जात नसल्यामुळे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करताना प्रत्यक्ष पातळीवर लसीकरण उपलब्ध असताना ॲपवर मात्र लसीकरण केंद्राची माहिती उपलब्ध नसते. यामुळे ऑनलाइन लसीकरण नोंद मोहिमेचा पूर्ण तासाच्या उडालेला आहे आणि बहुतांश नागरिक हे आता ऑफलाइन पद्धतीने लसीकरण केंद्रावर जाण्यास प्राधान्य देत आहेत.

सरकारी यंत्रणेकडून नागरिकांना लसीकरण उपलब्धतेबाबत रीतसर माहिती मिळत नसल्यामुळे नागरिकांनी नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की फ्री लसीकरण केंद्राबाबत ॲपवर माहिती अपडेट नसली तरी खाजगी केंद्राबाबत माहिती मात्र अपडेट असते. सरकारी केंद्रावर लसीकरणाचा तुटवडा असणाऱ्या दिवशी देखील खाजगी केंद्रात मात्र लसीकरण अखंडपणे सुरू असते. हा प्रकार म्हणजे हलवाईच उपाशी राहण्यासारखा होय. 

टोकन पद्धत अनिवार्य हवी: 

नागरिकांसाठी लसीकरण सुलभ होण्यासाठी संपूर्ण लसीकरण केंद्रावर शासनाने टोकन पद्धत अनिवार्य करायला हवी. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर नोंदणी विभाग स्वतंत्र निर्माण करावा व त्या त्या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना टोकन नंबर द्यायला हवा. वर्तमानात काही ठिकाणी टोकन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. परंतु, टोकण केवळ दैनंदिन पातळीवर दिले जात असल्यामुळे रांगेत उभ्या असणाऱ्या नागरिकांना जर त्यादिवशी टोकन मिळाले नाही तर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटेपासून रांग लावावी लागते. एवढे करून देखील दुसऱ्या दिवशीही टोकन मिळेलच किंवा लस मिळेलच याची शाश्वती नसते .

अशा नियोजनशून्य पद्धतीमुळे होणारी नागरिकांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी टोकण हे केवळ दैनंदिन पातळीवर न देता ते सलग पद्धतीने द्यावेत व लस उपलब्ध होईल त्या त्या प्रमाणात टोकन प्राप्त होणारे नागरिकांना लसीकरण केंद्रवर येण्याचा मेसेज द्यायला हवा. अर्थातच प्रशासनाने प्रामाणिक इच्छाशक्ती दाखवली तर लसीकरणात सुलभीकरण आणत लसीकरण प्रक्रिया नागरिकाभिमुख केली जाऊ शकते.
     
ज्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत, राजकीय व्यवस्थेपर्यंत पोचू शकतो त्यांच्यासाठी लसीकरणाचे विविध माध्यम उपलब्ध आहेत, हा वर्ग येनकेन प्रकारे लस पदरात पाडून घेऊ शकत असल्यामुळे  हा लाभार्थी वर्ग आवाज उठवण्याची शक्यता नाही. प्रसार माध्यमांच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा नसल्यामुळे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया याबाबतीत "हाताची घडी तोंडावर बोट" अशा थाटात आहे. 
वस्तूत: प्रसारमाध्यमांनी लसीकरण केंद्रावरील जमिनीवरील वास्तवाचे चित्रीकरण करून प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणा यांच्या डोळ्यात अंजन घालने जरुरीचे आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजला जाणारी प्रसार माध्यमे देखील भरकटलेली दिसतात. परिणामी नागरिकांचा आवाज व्यवस्थेपर्यंत पोहोचत नाही आणि व्यवस्था परिवर्तन होताना दिसत नाही.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात:
कागदावरील रिपोर्ट आणि जमिनीवरील वास्तव यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असते ही प्रशासकीय संस्कृती ध्यानात येत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ खालून वर येणाऱ्या रिपोर्ट वर विश्वास न ठेवता आकस्मिकपणे लसीकरण केंद्राला भेट देऊन जमिनीवरील वास्तव जाणून घ्यावे व त्या अनुषंगाने व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपाय योजायला हवेत. एकूणातच लसीकरणाच्या बाबतीत नागरिकांची अवस्था "भीक नको, पण कुत्रे आवर" अशी झालेले आहे व त्याच कारण आहे प्रशासन पातळीवरील असंवेदनशीलता.

नियोजनशून्य व असंवेदनशील कारभारामुळे अनेक नागरिक दुसऱ्या डोससाठी शासनाने आखून दिलेल्या 84 दिवसाची पूर्तता झाल्यानंतर देखील अनेक दिवस लसीपासून वंचित राहत आहेत. याचा परिणाम लसीकरणाच्या परिणामकारकतेवर होऊ शकतो याकडे देखील शासनाने लक्ष द्यायला हवे.