हिंदू आता काँग्रेससाठीही केंद्रबिंदू !

निवडणुका आल्यानंतर राजकारण्यांना जात आठवत असल्याचे आजवर म्हटले जाते. याला धार्मिक धु्रविकरणाचा आयामदेखील अलीकडच्या काळात जुडला आहे. साधारणपणे भाजप आणि मित्रपक्षांसाठी हिंदुत्वाचा हुकमी मुद्दा म्हणून गणला जात असला तरी आता हाच पण थोडा कमी तीव्रतेचा प्रयोग वरकरणी धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशकतेचा दावा करणार्‍या काँग्रेस पक्षाकडून होत आहे. काँग्रेसने आजवर अनेकदा नर्म हिंदुत्वाचा आश्रय घेतला होता. यात काही वेळेस या पक्षाला लाभ झालाय तर काही प्रयोग सपशेल फसलेत. यामुळे युपीतल्या निवडणुकीआधी सुरू करण्यात आलेल्या याच प्रकारच्या प्रयोगाकडे राजकीय निरिक्षकांचे विशेष लक्ष लागून आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिले काही वर्षे ही अत्यंत महत्वाची होती. एक तर देशात जातीय तणावाचा वणवा पेटला होता. यानेच राष्ट्रपित्याचा बळी घेतला. संस्थानिकांचे विलीनीकरण, पाकिस्तानची काश्मिरातील घुसखोरी आदी महत्वाच्या प्रश्‍नांसोबत देशात संविधान लागू करत लोकशाही प्रणाली अंमलात आणण्याचे कठीण आव्हान पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यासमोर होते. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वात महत्वाचे योगदान देणार्‍या काँग्रेसचे पुर्णपणे राजकीयकरण होण्याआधीच्या कालखंडात या संघटनेत विविध विचारांच्या नेत्यांचा समावेश होता. यात अगदी प्रागतिक विचारांच्या पाठीराख्यांसोबत डावे, उजवे आदी इंग्रजांविरूध्द एकत्रीत लढा देत होते. यात समाजवादी विचारांच्या नेत्यांनी स्वतंत्र चूल मांडली तरी काँग्रेसमध्ये सर्वसमावेश आणि उजव्या विचारांच्या नेत्यांमध्ये अनेकदा वैचारिक संघर्ष झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्रप्रसाद, पुरूषोत्तमदास टंडन आदी मान्यवरांसह अनेक नेत्यांचा हिंदुत्ववाद्यांविषयीचा दृष्टीकोन हा तुलनेत मवाळ होता. यामुळे जे.बी. कृपलानी यांच्यासारख्या नेत्याने तेव्हाचे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरूषोत्तमदास टंडन यांच्याविरूध्द जाहीरपणे नापसंती व्यक्त करत स्वत:चा वेगळा पक्ष स्थापन केला. पक्षातून निघणारे हे सूर पाहता नेहरूंनी स्वत: पंतप्रधानपदासोबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही स्वत:कडे घेतले. सरदार पटेल यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या घेतलेल्या पुढाकाराला नेहरूंनी विरोध दर्शविला होता. सत्तेत महत्वाच्या पदावर असणार्‍यांनी थेट कोणत्याही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ नये असे त्यांचे मत होते. दुर्दैवाने सरदार पटेल अल्प काळातच परलोकी गेलेत. मात्र सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोध्दाराच्या प्रमुख कार्यक्रमाला तेव्हाचे राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी जाण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे नेहरू पुन्हा हादरले. त्यांनी पत्र लिहून या सर्व प्रकाराबाबत रोष प्रकट केला. मात्र राजेंद्रप्रसाद या कार्यक्रमाला मोठ्या अभिमानाने गेले. अर्थात नेहरूंकडे देशाचे पूर्ण सुत्रे आल्यानंतर त्यांनी सर्वसमावेशक धोरणाला व विशेषत: सार्वजनिक जीवनात धार्मिक कार्यक्रमांना उपस्थिती न लावण्याचा दंडक घालून दिला. म्हणजेच भारतीय गणराज्याला खर्‍या अर्थाने निधर्मी चौकट प्रदान करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी केलेले प्रयत्न इतिहासात कुणाला पुसता येणार नाहीत. लालबहादूर शास्त्रीजी यांच्या अल्प कारकिर्दीनंतर इंदिराजी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. प्रारंभीच्या काही वर्षातच पक्षांतर्गत विरोधकांचा बंदोबस्त करत त्यांनी सत्तेवर आपली मांड पक्की बसविली. यानंतर आणीबाणीच्या दमनचक्रात त्यांचे पुत्र संजीव गांधी यांची उजव्या विचारांशी जवळीक दिसून आली. विशेषत: ‘२० कलमी’ कार्यक्रमातील नसबंदीसाठी त्यांनी अल्पसंख्य समुदायांनाही लक्ष्य केल्यामुळे काही कट्टरपंथियांना ते ‘आपले’ वाटते. हा काँग्रेसच्या इतिहासातील ‘हिंदुत्वा’चा पहिला प्रयोग होता. संजीवजींच्या निकटवर्तीयांमध्ये वादग्रस्त आध्यात्मिक गुरू धिरेंद्र ब्रह्मचारी यांचाही समावेश होता. हेच महोदय इंदिराजींच्याही जवळचे होते. त्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या इतिहासात प्रथमच जाहीररित्या एखाद्या धार्मिक व्यक्तीचा प्रवेश झाला होता. जनता सरकार पडल्यानंतर इंदिराजी जेव्हा सत्तेवर आल्या तेव्हा त्यांनी फुटीच्या राजकारणाला चालना दिली. पंजाबमधील अकाली दलाचे राजकीय वर्चस्व नेस्तनाबूद करण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाचा भस्मासूर उभा केला. यातून सुमारे एक दशकापर्यंत पंजाब तर धगधगत राहिलाच पण खुद्द इंदिराजींचाही बळी गेला. पंजाबातील संघर्षाला पुढे शीख विरूध्द हिंदू असे स्वरूप मिळाले. यामुळे इंदिराजींची क्रूर हत्या झाल्यानंतर देशातील हिंदू समुदायात बदल्याची भावना जागृत झाली. दिल्लीसह परिसरात तर याला शासकीय पातळीवरून खतपाणी घालत शिखांचे सामूहिक शिरकाण करण्यात आले. हा काँग्रेसच्या इतिहासातील लज्जास्पद इतिहास तर होताच पण या पक्षाच्या नेतृत्वाने प्रथमच उघडपणे धर्माचा आश्रय घेतल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले. याच राजीवजींच्या कालखंडातील एक निर्णय हा देशाच्या इतिहासाला वेगळे वळण देणारा ठरला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काही महत्वाचे निर्णय हे इतिहासाला नवीन वळण देणारे ठरले आहे. अयोध्येतील राज जन्मभूमिचा दावा करण्यात येणार्‍या वास्तूचे दरवाजे उघडण्यासाठी तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिलेली परवानगी हा त्यातील एक महत्वाचा क्षण. इंदिराजींच्या हत्येनंतरच्या सहानुभुतीतून देशाने त्यांच्या हाती एकहाती सत्ता सोपवली खरी...मात्र काही वर्षातच त्यांचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम झाले. या कालखंडातले कुख्यात बोफोर्स प्रकरण तर पुढील अनेक वर्षे एक महत्वाचा मुद्दा बनले. खुद्द राजीव सरकारमधील मातब्बर मंत्री असणारे व्हि.पी. सिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत भ्रष्टाचाराविरूध्द नारा बुलंद केल्याने त्यांना हादरा बसला. हे सारे होण्याआधीच्या कालखंडात शाहबानो पोटगी प्रकरणात राजीव सरकारने मुस्लीम समाजाच्या संभाव्य दबावासमोर मान तुकवत चक्क सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरविल्यामुळे जनमानस संतप्त झाले. यामुळे केंद्र सरकार हे मुस्लीमधार्जिणे असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रक्षुब्ध वातावरणात राजीव गांधी यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. ही खरं तर एका महत्वाच्या मुद्यावरून दुसरीकडे लक्ष वेधून घेण्याची चतुर खेळी होती. असले प्रकार राजकारणात सर्रास होत असतात. मात्र राजीवजींचा हा निर्णय देशाच्या राजकारणाला नवीन वळण लावण्यास कारणीभूत ठरला. यातून भाजपला हिंदुत्वाच्या माध्यमातून सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारा महत्वाचा मुद्दा मिळाला. याला तोड देण्यासाठी व्हि.पीं.नी नंतर मंडल आयोगाला लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतरचा इतिहास आपल्यासमोर आहेच. आजही देशाच्या राजकारणात ‘मंडल विरूध्द कमंडल’ हा वाद उघड स्वरूपात असून याची पायाभरणी राजीव गांधी यांनीच केली होती हे विसरता येणार नाही. याच वादाने पुढे देशात धार्मिक तणावाचे टोक गाठण्यात इंधनाचे काम केले. यातूनच बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात आली. आजही हा वाद मिटलेला नाही. या पार्श्‍वभुमिवर राहूल गांधी यांनी नुकतीच अयोध्येतील हनुमानगढीला भेट देऊन घेतलेले आशीर्वाद महत्वाचे मानले जात आहेत. खरं तर नंतरही काँग्रेसने अनेकदा नर्म वा छद्म हिंदुत्वाचा वापर केला. दोनदा मध्यप्रदेशची धुरा सांभाळणारे काँग्रेसी नेते दिग्विजयसिंग यांनी याचा खुबीने वापर केला होता. त्यांनी भाजपच्या उमा भारती यांना त्यांच्याच म्हणजे हिंदुत्वाच्याच आयुधाने पराजीत करण्याचा चमत्कारही करून दाखविला होता. ते सार्वजनिक जीवनातही अनेक धार्मिक कार्यक्रमांना आजही उपस्थित राहत असतात. याप्रमाणे अनेक राज्यांमधील नेत्यांनी हा पॅटर्न राबविला आहे. मात्र काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व हे यापासून आजवर दूर राहिले होते. नाही म्हणायला २००३च्या महाकुंभात सोनिया गांधी यांनी पवित्र पर्वावर घेतलेली डुबकी गाजली होती. याचा काँग्रेसने सकारात्मक उपयोग करून घेतला होता. काँग्रेस पक्ष हा अल्पसंख्यांकधार्जिणा असल्याचा वारंवार आरोप करत असतांना खुद्द याच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी चतुराईने महाकुंभाचा मुहूर्त साधल्याचा काँग्रेसला निवडणुकीत लाभदेखील झाला होता. २००७ साली त्या पुन्हा पवित्र स्नान करणार असल्याचे घोषित झाले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी डुबकी मारली नाही. मात्र आता उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीआधी राहूल गांधी यांना थेट अयोध्या गाठावी लागणे याला अनेक अर्थ आहेत. युपीएच्या दोन्ही टर्ममध्ये काँग्रेसने अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचा कळस गाठल्याचे उघड आरोप होऊ लागले होते. खुद्द सोनिया गांधी यांच्या भोवती अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँटनी, मार्गरेट अल्वा, ऑस्कर फर्नांडीस आदींसारखी अल्पसंख्य नेत्यांची मांदियाळी ही बरेच काही सांगून जाणारी होती. याच कालखंडात जाणीवपुर्वक ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना वारंवार ठासून सांगितली जाऊ लागली तर हिंदू धर्मातील अनेक संत-महंतांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचे प्रकारही घडले. या सर्वांचा विस्फोट २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत झाल्यामुळे काँग्रेस पक्ष आता सावध झाला आहे. आजवर ‘व्होट बँक’ ही फक्त अल्पसंख्य समुदायांच्या घटकांचीच असते असा असणारा समज या निवडणुकीने फोल ठरविला. पहिल्यांदाच देशातील बहुसंख्य हिंदू समुदायाला आता गृहीत धरता येणार नसल्याचे काँग्रेसच्या लक्षात आले. यामुळे या पक्षाला आपल्या रणनितीतही बदल करणे भाग पडले आहे. आजवर काँग्रेसतर्फे वर्षाभरात आयोजित होणारा एकमेव धार्मिक कार्यक्रम म्हणजे ‘इफ्तार पार्टी’ होय. दिल्लीत काँग्रेसतर्फे दरवर्षी रमजान महिन्यात जंगी इफ्तारचे आयोजन करण्यात येते. मात्र २०१४च्या निवडणुकीत मार खाल्ल्यानंतर याच वर्षी काँग्रेसने दिल्लीत जन्माष्टमीचे जल्लोषात आयोजन केले. यानंतर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी अनेकदा हिंदुत्ववादी विचारांना अनुकुल अशी वक्तव्ये केली आहेत. यात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी तर गोहत्या करणार्‍यांना देशात राहण्याचा हक्क नसल्याचे जाहीरपणे सांगितल्यामुळे सर्वजण चाट बनले. तर दुसरीकडे आधीच उत्तरप्रदेशातल्या दादरीकांड प्रकरणावर काँग्रेसने चुप्पी साधून याचे संकेत दिले होते. या पार्श्‍वभुमिवर आता तर थेट पक्षाचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी नर्म हिंदुत्वाचा मार्ग निवडण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर त्यांनी केदारनाथ, वृंदावन येथील मंदिरांमध्ये जाऊन आशीर्वाद घेतले आहेत. यानंतर तब्बल पाव शतकानंतर गांधी घराण्यातील मान्यवराने थेट अयोध्या गाठत काँग्रेसला हिंदू धर्माचे वावडे नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने उत्तरप्रदेशात तब्बल २७ वर्षानंतर वापसी करण्याची जोरदार तयारी केली आहे. यासाठी प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या चाणक्याच्या मार्गदर्शनासोबत या राज्याच्या तळागाळात आपला संदेश पोहचविण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. मात्र उत्तरप्रदेशच्या राजकारणातील धार्मिक आयाम टाळणे काँग्रेसला आता तरी शक्य नाही. खुद्द देशाचे पंतप्रधान भक्तीभावाने गंगेची आरती ओवाळत असतांना त्यांना मात देण्यासाठी आता काँग्रेसलाही पुन्हा एकदा नर्महिंदुत्वाची शाल ओढावी लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे. राहूल गांधी यांनी अयोध्येला दिलेली भेट ही याचेच प्रतिक आहे. त्यांनी रामलला मंदिराला भेट टाळली असली तरी काँग्रेसला हिंदुत्वाचे वावडे नसल्याचा संदेश दिला आहे. यातून अयोध्येचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या भेटीत त्यांच्यासोबत विश्‍व हिंदू परिषदेचे कट्टर विरोधक महंत ज्ञानदासही होते. यामुळे संघ परिवाराच्या विरोधकांसोबत हातमिळवणीची चतुराईदेखील त्यांनी दाखविली आहे. नाही म्हणायला हनुमानगढीवरून आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी आंबेडकर नगरातील दर्ग्यालाही भेट देत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र दीर्घ काळानंतर गांधी घराण्याने धरलेला अयोध्येचा मार्ग हा राजकीय अपरिहार्यतेतून आल्याचे मानले जात आहे. देशाच्या राजकारणात हिंदुत्वाला टाळणे आता कुणाला शक्य नसल्याचेही स्पष्ट झालेय. युपीमध्ये तर हा मुद्दा महत्वाचा आहेच. याचमुळे काँग्रेसने उत्तरप्रदेशात महत्वपुर्ण भूमिका असणार्‍या ब्राह्मण समाजातील शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषीत केले आहे. अर्थात ब्राह्मण उमेदवार आणि प्रो-हिंदू भूमिका ही काँग्रेसची नौका पार करण्यास सक्षम आहे का? याचे उत्तर आजच देता येणार नाही. मात्र ही चाल भाजपची काही मते काँग्रेसकडे वळविण्यास समर्थ असल्याचे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. म्हणजेच याचा सरळ फटका भाजपलाच बसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभुमिवर भाजप कोणते पत्ते खोलणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अर्थात काळाचा अगाध महिमा असा की, पाव शतकाआधी देशाला ‘मंडल विरूध्द कमंडल’ वाद देणार्‍या उत्तरप्रदेशच्या भूमित ‘कमंडल विरूध्द कमंडल’चा अनोखा सामना रंगू शकतो. यात बाजी कोण मारणार? याचे उत्तर तर आगामी काळच ठरवणार आहे. मात्र देशात आता ‘हिंदू व्होट बँक’ उदयास आल्याचे काँग्रेससारख्या पक्षानेही मान्य केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.