BLOG | दो डोस जिंदगी के!

कोरोनाच्या नवीन प्रजातीच्या विषाणूचा शिरकाव असतानाच भारतातहीआता कुठल्याही क्षणाला लसीकरणाला सुरुवात होऊ शकते अशी सध्याची परिस्थिती आहे. सिरम इन्स्टिटयूटच्या लशीला भारतात परवानगी देण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या नवीन प्रजातीच्या विषाणूचा शिरकाव असतानाच भारतातहीआता कुठल्याही क्षणाला लसीकरणाला सुरुवात होऊ शकते अशी सध्याची परिस्थिती आहे. सिरम इन्स्टिटयूटच्या लशीला भारतात परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच बहुचर्चित अशा लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने परवानगी दिल्यानंतर आता सर्वसामान्यांकरिता लवकरच ही लस उपलब्ध होणार आहे. कोरोनाविरोधातील लस बनविणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे विविध टप्प्यात मानवी चाचण्या करण्याचे काम सुरुच आहे. राज्यात उद्यापासून 2 जानेवारीपासून चार जिल्ह्यांमध्ये कोरोना लसीकरणाचं ड्राय-रन (रंगीत तालीम ) पुणे, नागपूर, जालना, नंदुरबारची जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. कोरोनाविरोधातील प्रथम लसीकरण करणारा इंग्लंड हा जगातील पहिला देश ठरला असून फायझर कंपनीच्या या लशीला इंग्लंड सरकारने हिरवा कंदील दाखविला होता. त्याठिकाणी लसीकरणाच्या मोहिमेस सुरवातही झाली आहे. वैद्यकीय तज्ञांनुसार, प्रत्येक नागरिकाला लसीचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहे, दोन डोस मधील अंतर हे तीन-चार आठवड्याचे असणार आहे. कोरोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी आता प्रत्येकालाच ह्या दोन डोसचा आसरा घ्यावा लागणार हे निश्चित झाले आहे.

गेल्या काही दिवसापासून सिरम इन्स्टिटयूट आणि स्वदेशी बनावटीच्या भारत बायोटेक या दोन लस निर्मितीला कंपन्यांनी आपत्कालीन वापरासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेकडे अर्ज केले होते. त्यांचे सादरीकरणही या तज्ञ समोर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सध्या तरी सीरम च्या 'कोविशील्ड' या लशील मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने २८ आणि २९ डिसेंबर रोजी देशातल्या चार राज्यांमध्ये कोविड-19लसीकरण कार्यक्रम कसा राबवायचा, याची रंगीत तालिम यशस्वी करण्यात आली होती . यामध्ये आसाम, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब आणि गुजरात या चार राज्यांचा समावेश होता . देशात ज्याप्रमाणे एमआर -गोवर-कांजिण्या तसेच जेई म्हणजेच मेंदूज्वर यासारख्या आजारांवर लसीकरण मोहिमा आयोजित करण्यात आल्या आहेत, त्या अनुभवाच्या आधारे लोकसंख्येचा विचार करून लसीकरण करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत. यामध्ये कोरोना विरोधातली लस देताना सर्वात प्रथम आघाडीवर कार्य करणारे आरोग्य कर्मचारी, आघाडीचे कामगार आणि ५० वर्षावरील व्यक्तींचा आधी विचार करण्यात येणार आहे.

पी आय बी ने दिलेल्या माहितीनुसार, लसीकरण कार्यक्रमाची रंगीत तालीम करण्याचा उद्देश म्हणजे, लसीकरण कार्यक्रमाची प्रक्रिया निश्चित करताना त्याचे नियोजन आणि पूर्वतयारी करणे, त्याचबरोबर प्रत्यक्षात कार्यक्रम राबविताना आवश्यक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे, लसीकरणासाठी सोई-सुविधांची निर्मिती करणे, यासाठी सीओ-डब्ल्यूआयएन (को-विन) अर्ज उपलब्ध करून देणे, ज्या भागात लसीकरण करायचे आहे, त्या स्थानांच्या नोंदी, तिथे आवश्यक असणारे आरोग्य दक्षता कर्मचारी (एचसीडब्ल्यू) यांची माहिती अपलोड करणे, जिल्ह्यांना किती लस देण्याची आवश्यकता आहे, त्यापैकी किती दिल्या, किती लसींचे वितरण झाले, या संदर्भातले नियोजन, लसीकरण करणा-या पथकाला तैनात करणे, ज्या भागामध्ये लसीकरण सुरू आहे, तेथे लसीचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, या संपूर्ण कामाचा आढावा घेणे, अशा पद्धतीने लसीकरणाच्या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम घेण्यात आली. हा संपूर्ण कार्यक्रम ‘को-विन’ या आयटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कार्यापूर्वी सर्व गोष्टींचे नियोजन करण्याच्या उद्देशाने या रंगीत तालिमीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लसीकरण मोहिमेसाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विविध कार्यासाठी विशिष्ट पथके तयार करण्यात आली आणि डमी लाभार्थी डेटा तयार करून तो अपलोड करणे, स्थळ निर्मिती, लसीचे वितरण, लसीविषयीचा तपशील लाभार्थीला देणे, इत्यादी कामे यावेळी करण्यात आली. या रंगीत तालमीनंतर मिळालेल्या अभिप्रायांचा आणि आलेल्या प्रतिक्रियांचा विचार करून प्रत्यक्ष लस देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात येणार आहेत. यामुळे लसीकरण कार्यक्रम प्रत्यक्ष राबविण्यास बळकटी येणार आहे.

राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ संजय ओक सांगतात कि, " ज्या कोणत्या लशीस केंद्र सरकार परवानगी देईल त्यावर विश्वास ठेवून नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग घेतला पाहिजे. जेवढे जास्त लोक ही लस घेतील तेवढी लवकरच या आजराविरोधात समूह रोगप्रतिकारक शक्ती (हर्ड इम्म्युनिटी) लोंकांमध्ये निर्माण होऊ शकते. ज्यावेळी कोणत्याही लशीला परवानगी दिली जाते त्यावेळी त्याची परिणामकारकता, उपयुक्तता आणि सुरक्षितता या सर्व गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. त्यामुळे शक्यतो सर्व नागरिकांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग घेऊन शासनास सहकार्य केले पाहिजे."

जगभरात अनेक खासगी औषधनिर्मितीतील कंपन्या सध्या कोरोनाविरोधातील लस विकसित करण्याचे काम करत आहे. जगभरातील संशोधक १५० पेक्षा अधिक लसींवर काम करत आहे. एखादी लस विकसित करण्याकरिता फार मोठा काळ कंपन्या घेत असतात. त्यापैकी काही कंपन्यांची माहिती लोकांसमोर मांडण्यात आली आहे. या आजरावर जगभरात प्रथम अमेरिकेतली माॅडरेना कंपनी, फायझर कंपनी या कंपन्यांनी लस बाजारात उपलब्द करून दिली आहे. तर भारतातील झायडस, ऑस्ट्रेलियातील व्हॅक्सिन, क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी, चीनमधील सिनोफार्मा, सिनोवाक बायोटेक, आपल्या आणि अन्य देशातील काही कंपनीने लस बनवून मानवी चाचण्या करण्यास सुरुवात केली असून त्या सुद्धा आता तिसऱ्या ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.

डिसेंबर १४, ला ' २०२१ : लसीकरणाच्या नावानं चांगभलं ! ' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, गेला महिनाभर राज्य प्रशासन कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाया सोबत या या संसर्गजन्य आजराविरोधात लस उपलब्ध झाल्यावर ती कशा पद्धतीने द्यावी याच्या नियोजनाच्या व्यवस्थापनाबाबत काम करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य आणि महापालिका प्रशासनाच्या या अनुषंगाने बैठका झाल्या आहेत. सध्या तरी भारतात कोणत्याही लशीच्या कंपनीला सर्व सामान्यांच्या वापराला परवानगी दिली गेलेली नाही. मात्र लवकरच ती परवानगी मिळेल अशी आशा या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करीत आहे. २०२० हे वर्ष संपण्यासाठी आता काही दिवसच शिल्लक आहेत, हे वर्ष कसं होतं हे विचारण्याची हिंम्मत कुणीच करणार नाही. या वर्षाने अख्या जगाला आजारपण दाखवलं, अनेक नागरिकांचा बळी सुद्धा घेतला. सगळयांनाच अपेक्षित असणारं शेवटी, हे २०२० वर्ष एकदाचं संपतंय. मात्र ह्या कोरोनाने जो काही वर्षभर गोंधळ घालून ठेवलाय तो आता व्यवस्थित करण्यासाठी पुढचं संपूर्ण नवीन वर्ष जाणार आहे यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. त्यामुळे नवीन वर्ष २०२१, मध्ये ' कुणी लस देता का लस ' या एकाच गोष्टीच्या अवतीभवती फिरणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लसीकरणाच्या मोहिमेस देशातील विविध भागात लवकरच सुरवात होईल अशी अपेक्षा सर्वच स्तरातून व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात लसीकरच्या मोहिमेचे कामकाजावर देसाखरेक ठेवण्यासाठी वर्षीही सनदी अधिकाऱ्याची समिती गठीत करण्यात आली आहे. लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून त्याप्रमाणे नागरिकांना लस दिली जाणारा आहे. लस प्रत्येक नागरिकाला मिळेल यापद्धतीने शासनाचे प्रयत्न असणार आहेत. मात्र या काळात काही उपद्रवी बनावट लस आणि काळाबाजार या सारखे प्रकार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सर्व गोष्टीपासून सर्वानी सावध राहणे गरजेचे आहे. लसीकरणाबाबतची सर्व शासन विविध माध्यमाद्वारे नागरिकांना देणार आहेत. त्यामुळे कुठल्याही अनधिकृत मार्गाने ही लस कुणी देण्याचं प्रयत्न केल्यास तो तात्काळ हणून पाडा, शेवटी हा आरोग्यचा प्रश्न आहे. लस घेतल्यानंतर एका विशिष्ट कालावधीनंतर नागरिकांमध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण होत असते. त्यामुळे लस घेतल्यानंतरही काही काळ नागरिकांना सुरक्षिततेचे नियम पाळूनच आपला वावर ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे सुदृढ आणि निरोगी आयुष्यासाठी ' दो डोस जिंदगी के ' घ्यावेच लागणार आहे.