गेल्या आठवड्याभरात राज्यात नव्याने निर्माण होणाऱ्या कोरोनाबाधितांची संख्या 50 हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. खरं तर राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेला कोरोना आजारावर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आले असताना अचानकपणे अशा पद्धतीने वाढणारी संख्या नक्कीच चिंतेची बाब आहे. मृत्यूदर मात्र कमी आहे. या अशा वाढत्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी येत्या काळात प्रशासनाने काही कठोर निर्बंध घातले तर आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही. मात्र कोणत्या अटी ठेवायच्या, कशा पद्धतीने ते निर्बंध लावायचे यावर प्रशासन स्तरावर चर्चा सुरु आहे. नागरिकांना लॉकडाऊन नकोय अशी भावना असली तरी या वाढत्या प्रसाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी शास्त्रीय आणि सामाजिक उपायांचा अवलंब करावा लागणार आहे, हे मात्र जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्यातील काही भागात यांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवातही झाली आहे. कोरोनाबाधितांचा सातत्याने आकडा वाढत जाणे हे नक्कीच चांगले संकेत नाहीत. कोरोना विरोधाच्या या लढाईत सध्या 'लस' हे शस्त्र आपल्याकडे असले तरी त्याचा एकदंर फायदा दिसण्यासाठी अजून काही कालावधी जावा लागणार आहे. कोरोनाचा प्रसार राज्यभर जरी असला तरी तो काही विशिष्ट भागात मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. त्यामुळे राज्यात विविध भागात कोरोनाच्या त्या परिसरात असणाऱ्या प्रभावानुसार अटीशर्थी जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी लोकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा अतिआत्मविश्वास दिसत आहे. सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसवून काही नागरिक त्यांची दैनंदिन कामे करत आहे. आरोग्य यंत्रणेने विकसित केलेल्या चांगल्या उपचारपद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचार घेऊन घरी जात असले तरी ज्या रुग्णांना यांचा संसर्ग होत आहे, त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काही व्यक्तींना तर कोरोनाचे उपचार घेतल्यानंतरही विविध व्याधी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोरोनाच्या आजाराला 'हलक्यात' घेणे भविष्यात महागात पडू शकते. स्थानिक पातळीवरची परिस्थितीची पाहणी करून प्रशासन कोणत्या प्रकारचे निर्बंध करता येतील याची सध्या चाचपणी करत आहे. कारण कोरोनाच्या या वाढत्या प्रसाराला आता कुठेतरी आळा घालावा लागणार आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच 'मी जबाबदार' ही मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नागरिकांनी वाढत्या रुग्णसंख्येत लोकांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवणे अपेक्षित आहे. नागरिकांनी गाफील राहून चालणार नाही. परदेशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर तेथे मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता याचे भान राज्यातील नागरिकांना ठेवले पाहिजे. 


राज्य कोरोना विशेष  कृती दलाचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांनी सांगितले की, "या पद्धतीने जर कोरोनाबाधितांची संख्या जर अशीच वाढत राहिली तर निश्चितच राज्यात विविध ठिकाणी कठोर निर्बंध येऊ शकतात. कारण नागरिक जर सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसविणार असतील तर त्यांच्यावर जी काही कारवाई करण्याचे निर्णय यापूर्वीच घेतले आहे, त्याची कारवाई कठोरपणे आता करावी लागणार आहे. या वाढत्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि ट्रीटमेंट या त्रिसूचीचा वापर तर करावा लागेल. त्याशिवाय मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे, हात स्वछ धुणे या गोष्टी कराव्या लागणार आहे. त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात या आजाराविषयी आणि लसीकरणाविषयी सर्वच पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणत जनजागृतीची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवली पाहिजे केंद्राची संख्या वाढवली पाहिजे. कारण मृत्यू दर हा सहव्याधी आणि जेष्ठ या नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यामुळे या नागरिकांना जेवढं लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर लसीकरण केलेच पाहिजे."       


मार्च 1 रोजी 'मार्च ते मार्च व्हाया लसीकरण' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, 1 मार्च 2020 याच दिवशी, महाराष्ट्रात जो पहिला कोरोनाचा रुग्ण आढळून आला होता, ते कुटुंबीय मुंबई एअरपोर्ट वरून पुणे येथे टॅक्सी करून आले होते. हे कुटुंब दुबईवरून मुंबईमध्ये परत आले होते. त्यांना 5 - 6 मार्च रोजी त्रास जाणवल्यामुळे त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती आणि 7 मार्च रोजी त्यांची चाचणी पॉजिटीव्ह आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात कोरोनाने घातलेला धुमाकूळ आणि त्याच्या रौद्र रूपाचे सर्वचजण साक्षीदार आहेत. कोरोनाची साथ महाराष्ट्रात येऊन वर्ष पूर्ण झाले मात्र कोरोनाची साथ आजही महाराष्ट्रात कायम आहे. कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येचा चढता आणि उतरता आलेख पहिला, मात्र त्या आलेखाचे  सपाटीकरण अजून झालेले नाही त्यामुळे अजूनही राज्यात पहिलीच लाट आहे. 2020 डिसेंबर ते 2021 जानेवारी या काळात कोरोनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळविण्यात आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासनाला यश मिळाले होते. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील काही भागात कोरोनाबाधितांचे आकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले की काही भागात लॉकडाऊन आणि रात्रीची संचारबंदी यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांची अंमलबजावणी पुन्हा करावी लागली. दरम्यान, आज 1 मार्चपासून  60 वर्षावरील आणि 45 वर्षांवरील सहव्याधी असणाऱ्या व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे,  ही जमेची बाजू.  हा लसीकरणाचा दुसरा टप्पा कसोटीचा असणार असून किती नागरिक यामध्ये सहभागी होतात यावर या मोहिमेचे यश अवलंबून असणार आहे. कोरोना साथीच्या वर्षभरात काहींनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना गमावले तर काहींना या आजाराने छळले. या वर्षभराच्या काळातून आपण काय शिकलो हे ज्याने त्याने आप-आपले ठरवायचे आहे.  


इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र, डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्या मते, "कोरोना संसर्ग वाढण्याचे खापर केवळ जनतेवर फोडून चालणार नाही. तर त्याकरिता काही आणखी काही कारणे आहे का ते पाहावे लागणार आहे. एक, म्हणजे टेस्टचे प्रमाण वाढविल्याने रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. महत्तवाचे म्हणजे आरोग्य यंत्रणेने ज्या पद्धतीने संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे त्यासाठी हा विषाणू नवीन स्वरूपाचा तर नाही या करिता तो जीनोम सिक्वेसिंगच्या तपासणीसाठी पाठवला पाहिजे. जसे लंडनमध्ये नवकोरोना आढळून आला आणि मोठ्या प्रमाणात तेथे रुग्ण सापडले होते आणि त्यांना लॉक डाउन करावा लागला होता. त्यामुळे शासनाने याबाबीकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे असे मला वाटते." 


कोरोनाच्या या आजाराचा नायनाट करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रशासनास सहकार्य केले पाहिजे. सध्याची कोरोनाची लढाई ही अटीतटीची आहे. कारण या आजाराच्या विरोधातील आपल्याकडे सध्या लस उपलब्ध असली तरी हवी तितक्या लोकांचे लसीकरण झालेले नाही. त्यामुळे लसीकरणाची केंद्रे वाढवून शक्य तितक्या लवकर लोकांना लास देणायचे काम प्रसाशनाला प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या साथीला राज्यात येऊन वर्ष उलटलंय प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने त्यांचे काम करीत आहे. कोरोनाची संख्या वाढू द्यायची की नाही ते सर्वस्वी नागरिकांच्या हातात आहे. राज्यात सरसकट लॉकडाऊन परवडणारा नाही, प्रशासनाला तसे करायला आवडणार नाही. मात्र नागरिकांच्या आरोग्य चांगले राहावे याकरिता शेवटचा पर्याय म्हणून वेळ आली तर तोही ते करतील, मात्र तशीच वेळच राज्यावर येऊ नये याकरिता सर्वसामवेशक प्रयत्न केले पाहिजे यामध्ये नागरिकांची भूमिका मोठी असणार आहे.


संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग :