BLOG | अमेरिका - चीन : 21 व्या शतकातील नवे शीतयुद्ध

चीन अमेरिकेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-चीन संघर्ष जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

मानवी इतिहासात महासत्तांमधील संघर्षाला मोठी पार्श्वभूमी आहे. आज आदर्श मानल्या जाणाऱ्या पाश्चिमात्य लोकशाही व्यवस्थेचा पाया ज्या प्राचीन ग्रीस मधला आहे, तिथेसुधा अथेन्स आणि स्पार्टा या राज्यांमध्ये भीषण संघर्ष झाला होता. आधुनिक युगातील असंच एक उदाहरण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोविएत रशियामधील शीतयुद्ध. जागतिक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक जीवनशैली आणि तंत्रज्ञानावर आपलेच प्रभुत्व असावे यासाठी अमेरिका आणि रशिया यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. अखेरीस 1991 मध्ये सोविएत महासंघाचा पाडाव झाला आणि अमेरिकेचा एकमेव जागतिक महासत्ता म्हणून उदय झाला. मागची 30 वर्ष अमेरिकेनी जगावर अधिराज्य गाजवलं आहे, कारण त्यांच्यासमोर लष्करी आणि आर्थिक टिकाव लागेल असा कोणताही देश जगाच्या पाठीवर नाही. 9/11 हल्ल्यानंतर अमेरिकेनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला न जुमानता मध्यपूर्वेत घेतलेली आक्रमक भूमिका याचंच एक उदाहरण आहे. आता मात्र चीन अमेरिकेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-चीन संघर्ष जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

अमेरिका आणि चीन या जगातल्या एक आणि दोन क्रमांकाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत. अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 21 ट्रिलियन डॉलर आहे, तर चीनचे 14 ट्रिलियन. चीननी गेल्या 20 वर्षांमध्ये मोठी आर्थिक मुसंडी मारली आहे, पण यात अनेक आर्थिक धोरणं संशयास्पद आहेत. 2018 मध्ये अमेरिकेची चीन बरोबर असणारी व्यापारातील तुट तब्बल 419 बिलियन डॉलर इतकी महाकाय होती. याचा अर्थ असा की उभय देशांमधील व्यापाराचा लाभ अमेरिकेपेक्षा चीनला कित्येक पटींनी जास्त होतोय. अमेरिकेत चीनी उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकी निर्यात वाढवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अतिरिक्त कर लादण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर चलनाचे कृत्रिम अवमूल्यन करणारा देश असा चीनवर ठपका ठेवण्यात आला. चलनाचे कृत्रिम अवमूल्यन निर्यात वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरते. यालाच एकत्रितपणे आर्थिक युद्ध (ट्रेड वॉर) म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर 2019 च्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि चीन यांनी आर्थिक करार केला. करारानुसार चीनने अमेरिकेकडून 200 बिलियन डॉलर किमतीची उत्पादनं आणि सेवा खरेदी करण्यास मान्यता दिली.

आर्थिक संघर्षाला तंत्रज्ञानाची छटासुद्धा आहे. 5G तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्व म्हणजे जागतिक बाजारपेठ आणि पर्यायाने अर्थकारणावर वर्चस्व मिळवण्याची गुरुकिल्ली! या तंत्रज्ञानचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी देखील मोठा संबंध आहे. अमेरिकी प्रशासनाने हुवावे या दूरसंचार क्षेत्रातील चीनच्या प्रमुख कंपनीवर हेरगिरी आणि बौद्धिक संपत्तीची चोरी केल्याचा ठपका ठेवून बंदी घातलेली आहे. चिनी लष्करचं थेट हुवावेच्या मागे असल्याचा आरोपही होतोय. 21 व्या शतकात तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच राष्ट्र-राज्यांमधील सायबर संघर्षात वाढ होत आहे. चीन-अमेरिका सायबर संघर्ष घातक असून याचा धोका असा की, सायबर हल्ल्याचा मूळ स्रोत शोधणे अत्यंत कठीण. पारंपरिक युद्धात क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यास त्याचा स्रोत शोधता येऊ शकतो आणि नंतर योग्य ती कारवाई करता येते. पण सायबर विश्वात हे कठीण आहे. चीन, अमेरिका यांच्याकडे असणारी सायबर अस्त्र वापरून ते शत्रू राष्ट्राच्या बँकिंग, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड, वॉटर ग्रीड तसेच व्यापारात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बंदरांचे मोठे नुकसान करू शकतात. यात देशाच्या अर्थव्यस्थेची हानी अटळ आहे. काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियावर मोठा सायबर हल्ला झाला, यामागे एक देश असण्याची दाट शक्यता पंतप्रधान मॉरिसन यांनी बोलून दाखवली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातही छुपे सायबर युद्ध गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. अमेरिकेसाठी इराण तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नाही, पण चीन आणि उत्तर कोरिया मात्र सायबर विश्वात मोठं आव्हान आहे.

चीनचा महत्वाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड' कार्यक्रम देखील आर्थिक संघर्षाचे एक प्रमुख कारण आहे. चीनकडून आफ्रिका आणि आशिया खंडातील काही राष्ट्रांना विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी मोठी कर्ज देण्यात आली आहेत, ज्याची परतफेड करणं कठीण आहे. कर्जबाजारी देशांना दबावाखाली आणून आपली भू-राजकीय उद्धिष्ट साध्य करण्याच्या विचारात चीन आहे. महासत्ता होण्याच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेतून पहिलं आणि दुसरं महायुद्ध झालं ज्यात लाखो निरपराध नागरिकांनी आपले प्राण गमावले. राष्ट्र-राज्यांमधील संघर्ष कमी होण्यासाठी आज खऱ्या अर्थानी संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यवस्थेची पुनर्रचना ही काळाची गरज आहे.

लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक - दिल्ली पॉलिसी ग्रुप