राजसत्तेवरचा अंकुश !

प्रत्येक क्षेत्रात मागणी तसा पुरवठा असतो, राजकारणही त्याला अपवाद नाही. लोक धर्मवेडे झाले की राजकारणीही धर्मवेडे असतात, त्यांना तर हे वेड खूप आवडतं कारण या वेडामुळे विकास, प्रगती, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता अशा खुळचट कल्पनांकडे माणूस वळत नाही.

मागील काही काळापासून आपले राजकीय नेते निवडणूकांचा मौसम जवळ आल्यावर विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना, मठांना, पूजास्थानांना भेटी देतायत. विविध जाती धर्माचे बाबा, बुवा, महाराज यांच्या चरणी लोटांगण घालताहेत. धर्मखुणा अंगावर वागवाताहेत. याला हरकत असायचे कारण नाही, असं करणं ही त्यांची अपरिहार्यता असू शकते. पण एकाही राजकीय पक्षाचा नेता ज्या शहरात धर्मस्थळांना भेटी देतो तिथल्या मोठ्या वाचनालयास, शास्त्र प्रयोगशाळेस वा संशोधन केंद्रास भेट देत असल्याचे कुठे दिसत नाही. बाबा, बुवा, महाराज यांच्या पायाशी बसून चमकोगिरी करणारे नेते त्या शहरातील एखाद्या शास्त्रज्ञास, सामाजिक विचारवंतास, तत्ववेत्त्यास भेटल्याचे औषधालाही आढळत नाही. असे का होत असावे यावर थोडासा विचार आणि निरीक्षण केलं तर एक तर्कट समोर येतं. मुळात लोकांनाच या गोष्टींची किंमत नाही ; शास्त्रज्ञ, तत्ववेत्ते, समाजसुधारक हवेत कुणाला ? लोकांनाच बुवा, बाबा, महाराज यांचे इतके वेड लागलेय की अमुक एक नेता आपल्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन आला, तमक्या बाबाच्या चरणी लीन झाला याचे लोकांना कमालीचे अप्रूप असते. असं न करणारा आता मागास ठरतो की काय अशी विचित्र स्थिती आपल्याकडे निर्माण झालीय.

प्रत्येक क्षेत्रात मागणी तसा पुरवठा असतो, राजकारणही त्याला अपवाद नाही. लोक धर्मवेडे झाले की राजकारणीही धर्मवेडे असतात, त्यांना तर हे वेड खूप आवडतं कारण या वेडामुळे विकास, प्रगती, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता अशा खुळचट कल्पनांकडे माणूस वळत नाही. मध्ययुगात जगभरातल्या बहुतांश देशात धर्मसत्ता होत्या, युरोपियन देशांनी धर्मसत्तांचे महत्व कमी करत आधुनिकतेवर सर्वात आधी भर दिला आणि ते इतक्या वेगाने पुढे गेले की त्यांचा पाठलाग करणाऱ्यांची दमछाक व्हावी. आपल्याला काय हवे याच्या संकल्पना जोवर जनमानसात ठामपणे रुजत नाहीत तोवर राजकीय अराजकता आणि धर्मवेडाचे प्रस्थ हे एकत्र नांदत राहतात. भारतीय राजकारण आता याच्या शिखरास पोहोचते आहे आणि अद्यापपर्यंत कोणत्याही वर्तमानपत्राने, मिडियाहाऊसने वा कुठल्या वेब पोर्टलने या मुद्द्यावर जनमत आजामावल्याचे दिसून आलेलं नाही. ते तरी यावर कार्यक्रम का करतील ? कारण टीआरपी ज्याला जास्त आहे तेच ते दाखवतील. वाचकांना जे आवडते त्याला प्रिंट मिडिया ठळक स्थान देईल, बुवा बाबा फ्रंटवर असतात आणि विज्ञान मागच्या पानावर कोनाड्यात असते, आधुनिकता - समता यांच्या तर बातम्याही नसतात. हे फक्त बातम्यांना लागू आहे असे नाही. लोक मनोरंजनाच्या डेली सोप वाहिन्यांनाही नावं ठेवतात पण याचे प्रसारण अधिक होते कारण टीआरपीत वरचे स्थान त्यालाच आहे. मग लोकांची आवड सोडून भलतेच दाखवले तर वाहिन्यांचे कार्यक्रम पाहणार तरी कोण ?

मागील वर्षभरात जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्यांचे कार्यक्रम पाहिले, नजर फिरवली तर ‘हेट-स्पीच’ने वाहिन्या पछाडलेल्या दिसतील. एखादे रिसर्च न्यूज आर्टिकल दाखवण्याकडे वाहिन्यांचा कल अगदी अपवादाने दिसतो. उदाहरण म्हणून काही साधे विषय मांडता येतील - देशभरात टेस्टट्यूब बेबी केंद्रे झालीयत, रोज त्यात भर पडते आहेच. तिथे कशी लुबाडणूक होते हा एक मोठा फ्रॉड समोर आणणारा विषय होऊ शकतो ; मोबाईलमध्ये हजारो व्हर्जन्स आली पण शेतीच्या क्षेत्रात बियाणे नव्या वाणाचे यावे याकरिता अनुत्साह का आहे ; येत्या दशकात काही पक्षी नामशेष झाले तर आपल्या पर्यावरणावर त्याचा काय परिणाम घडू शकेल ; नक्षलवाद्यांच्या कुटुंबसंस्थेचे गमक काय ; सद्य पिढीतला युवा शारीरिक संबंधाकडे कसा पाहतो ; असे एक ना हजार मुद्दे सापडतात पण अशा मुद्द्यांना धरून कुणी आर्टिकल्सची मालिका सादर करताना दिसत नाही. बातम्यांचे एकच शिळे भिक्षापात्र सर्वत्र सदा फिरवले जाते. मुळात लोकांनाही असेच उष्टे खरकटे खावेसे वाटते त्यात वाहिन्यांचे फावते. हीच बाब राजकीय नेत्यांनाही लागू पडते. आपल्या नेत्यांनी कोणत्या भूमिकांवर बोलावे किंवा त्यांची मते स्पष्ट असावीत हेच आपल्याला माहिती नाही. अमुक एका मतदारसंघात कोणत्या जातीची किती माणसं आहेत आणि कोणत्या जातीचा उमेदवार तिथं चपखल बसेल याची गणिते घालून आपल्याकडे राजकारण केलं जातं याला राजकीय पक्षांच्यापेक्षा लोक जास्त कारणीभूत आहेत ! आपण बदललो तरच ते बदलतील. पण आपण बदलावं यासाठी आपल्याला काही मुलभूत भूमिका आणि ज्ञान हवे.

राजकीय कृतींबद्दल नैतिक निर्णय घेण्याचे; या कृतींबद्दल नैतिक सिद्धान्त मांडण्याचे बौद्धिक कौशल्य मिळविणे आणि त्या कौशल्याचा, विविध तात्त्विक दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे म्हणजे राजकीय नीतिशास्त्र होय. आजघडीला नीतीशास्त्र कोनाड्यात गुंडाक्ळून ठेवलं गेलंय. शासनाची विविध कार्ये, कर्तव्ये यासंबंधी जनतेने जागरूक असणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी नागरिक म्हणून प्रत्येकाची काय कर्तव्ये आहेत याचे भान असणेही गरजेचे आहे. आजकाल हक्क अनेकांना ठाऊक असतात पण कर्तव्यांचा विसर बहुतांशांना पडलेला असतो. लोकसेवक, नोकरवर्ग आणि त्यांची कार्यपद्धती, त्या कार्यपद्धतींची उपयुक्तता याची फारशी माहिती लोकांना नसते. सार्वजनिक धोरणे आणि नीती यांचे नेमके ज्ञान नसते. याचाच फायदा राजकारणी घेतात आणि आपल्याला हवी तशी भूमिका लोकांच्या माथी मारण्यात त्यांना सहज यश येते. राज्यकारभार करताना आणि सत्तेचे राजकारण करताना राजकीय नेते व प्रतिनिधी काही संकल्पना आणि तत्त्वे विचारात घेत असतात. त्यावर विसंबून ते आपला निर्णय घेतात आणि मग धोरणे निश्चित करतात. या संकल्पना कोणत्या आणि तत्त्वे कोणती आहेत, त्यांचे स्वरूप काय, त्यांचा प्रभाव कसा, कुठे परिणामकारक ठरतो किंवा ठरू शकतो, यांचा विचार करणे सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचे असले तरी ते अशक्य नाही. किंबहुना ही जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची आहे आणि याकरिता जनरेटा लोकांनी लावला पाहिजे. आम्हाला खरी माहिती द्या, व्यापक ज्ञान द्या, दोन्ही बाजू समोर मांडा हे लोकांनी ठणकावून सांगितले पाहिजे. याकरिता लोकमानस सजग असणे गरजेचे आहे. राजकारणी, राजकीय नेते आणि त्यांच्यावर प्रभाव टाकणारे लोक (किचन कॅबिनेट, ‘आपला माणूस’, विविध प्रकारच्या लॉबीज, सल्लागार, सरकारी सचिव, खासगी सचिव आणि काही वेळेस चमचे मंडळी) कोणत्या तत्त्वांचा आधार घेतात, त्यांचा अभ्यास करतात. याचे समाजावर, देशावर आणि वर्तमान - भविष्यावर कोणते परिणाम होणार आहेत यावर जेंव्हा माध्यमे सच्चेपणाने भाष्य करू लागतील तेंव्हा लोकांच्याही मनात सत्याची कास आपसूक दृढ होत जाईल.

आपल्याकडे या मुद्द्यावर निराशाजनक चित्र आहे. सरकारही लोकशिक्षणासाठी उत्सुक नाही आणि लोकांनाही अमुलाग्र परिवर्तनाची सच्ची आस नाही. कॅनडासारख्या देशात शासकीय पातळीवरच्या नैतिक सुधारणांची मोहीम हाती घेण्यात आलीय. त्यासाठी अनेक कायदे सर्वपक्षीयांनी अमलात आणले गेलेत. नवे राजकीय नीतिशास्त्र अभ्यासक्रम सरकारी पातळीवर सक्तीचे करण्यात आलेत. राजकारणाची नैतिक पातळी उंचावण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पियरसन यांनी पुढाकार घेतला होता. नंतर १९९३ मध्ये पंतप्रधान ख्रिशन यांनी नतिक वर्तणुकीचा जमाखर्च ठेवण्यासाठी अधिकृतरीत्या ‘नैतिक सल्लागार कार्यालय’ (the Office of the Ethics Counsellor) स्थापन केले. तिच्या कक्षेत मंत्रिमंडळ, खासदार आणि सगळी नोकरशाही यांचा समावेश केला. २००४ मध्ये रीतसर नवे नीतिशास्त्र विधेयक अमलात आणले गेले. हा धडा घेऊन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांनी अशी कार्यालये व अभ्यास विभाग खास निधी उभारून स्थापन केले आणि या प्रयत्नांना यश येत आहे असे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी नमूद केलेय.

पीटर ब्रेनर या राज्यशास्त्राच्या अमेरिकन अभ्यासकाने राजकीय नीतीच्या संकल्पनेच्या विकासाला एक वेगळे देणारी संकल्पना मांडली होती. ‘डेमोक्रेटिक ॲटॉनॉमी : पोलिटिकल एथिक्स अँड मॉरल लक’ या निबंधात त्याने ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार, जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानात भाग घेणे योग्य असते हे जरी खरे असले तरी चांगला उमेदवार निवडून येणे हे अनिश्चित असते. पण चांगले उमेदवार निवडून आणणे ही दैववादी बाब बनू द्यावयाची नसेल तर मतदाते म्हणून आपण स्वायत्त, विचारशील माणूस आहोत याचे भान ठेवणे आणि जबाबदार प्रतिनिधी निवडणे हे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे; तरच नागरिकांचे भाग्य नियतीवादी, दैववादी न बनता त्यांना निश्चित ‘नैतिकतावादी’ बनवेल.

नैतिक सजगता व्यक्तीला आपले सचेत मन ओळखण्यास शिकविते, योग्य प्रतिनिधी निवडण्याची जबाबदारी शिकविते. आपल्या देशात अलीकडील काळात याचीच वानवा सर्व स्तरावर जाणवत आहे. राजकारण्यांनी नैतिकता सोडल्याचे लोकांना कळतेय की नाही हे नेमके सांगता येणार नाही पण जनतेला नैतिकतेची मनस्वी चाड नाही हे धूर्त राजकारण्यांनी निश्चित ओळखलेलं आहे हे नक्की. राजकारण्यांनी देव, धर्म निश्चित करावेत पण त्याला मर्यादा या असल्याच पाहिजेत, कारण ख्रिस्ताब्दापासून ते मध्ययुगापर्यंत ज्या ज्या देशात धर्मसत्ता होत्या तिथे काय झाले हे इतिहासात नमूद आहे. तेंव्हा आधुनिकतेशी सांगड घालत विज्ञान आणि विकास यांचा ताळमेळ घडवत आगेकूच करताना पावले पुन्हा उलट्या दिशेने पडू नयेत याची खबरदारी नेत्यांनी घेतली पाहिजे. राजकीय नेत्यांनी जात, धर्म, भाषा, प्रांत, प्रदेश यांचे संकुचित राजकारण करावे की नाही, स्वार्थाचे राजकारणही किती प्रमाणात करावे याच्या सीमारेखा जनतेनेच आखून द्यायच्या आहेत. त्या साठीचा अंकुश जनतेने वापरला पाहिजे.

देशातील राजकारण्यांनी कसे वागायचे हे ठरवण्याआधी जनतेने त्याच दिशेने थोडीफार आश्वासक पावले टाकत नैतिकतेच्या मार्गावरून वाटचाल सुरु करायला पाहिजे म्हणजे नेते मंडळी आपसूकच त्या दिशेने जनतेनेच ठरवायचंय ! राजसत्तेवरचा अंकुश जनतेच्या हाती आहे, त्याचा वापर कसा करायचा हे जनतेनेच ठरवायचेय !