मजबूत रुपयामुळे शेतकरी बेहाल!

उत्तर प्रदेशात भाजपचा विजयी घोडा चौखूर उधळला आणि एकहाती सत्ता प्राप्त झाली. त्यानंतर शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली आहे. शेअर बाजाराचा निर्देशांक विक्रमी पातळीजवळ पोहचला आहे. परदेशी गुंतवणुकदारांनी शेअर बाजारात खरेदीचा सपाटा लावल्यामुळे रुपयाही वधारत आहे. रुपया 2017 मध्ये जवळपास 5 टक्के वधारला आहे. रुपया मजबूत झाल्यामुळे शेअर बाजारात उत्साहाचं उधाण आलं असलं तरी आधीच प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मात्र आणखी वाढ झाली आहे. मजबूत रुपयामुळे शेतकरी अडचणीत येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आयात-निर्यातीची बदललेली गणिते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारल्याने शेतमालाची आयात स्वस्त झाली आहे. तर परदेशात शेतमाल विकून मिळणाऱ्या नफ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या निर्यातीस उतरती कळा लागली आहे. आयातीला अनुकूल स्थिती आणि निर्यातीची घसरगुंडी याचा स्थानिक बाजारपेठेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन शेतमालाच्या किंमती पडण्यास हातभार लागत आहे. कसा होतो व्यवहार? जागतिक बाजारपेठेत शेतमालासह जवळपास सर्वच वस्तूंच्या विक्रीचे व्यवहार डॉलर या चलनामध्ये होतात. रुपया वधारणे म्हणजे डॉलरसाठी आपल्याला कमी पैसे द्यावे लागतात, तर जेव्हा रुपया घसरतो तेव्हा डॉलरच्या बदल्यात आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागतात. भारतातून निर्यात होणारे कापूस असो वा सोयापेंड त्याचे व्यवहार होतात डॉलरमध्ये. त्याचप्रमाणे डाळी, गहू, खाद्यतेल यांचीही आयात करताना पैसे द्यावे लागतात डॉलरमध्ये. रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत वधारली- 69 वरून ती 65 झाली- तर काय होतं ते पाहू. असं समजा की एक टन सोयापेंड निर्यात केल्यास व्यापाऱ्याला 400 डॉलर मिळतात. याचा अर्थ रूपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत 69 रुपये असताना निर्यातदारास मिळतात 27 हजार 600 रुपये. मात्र रुपया 65 रुपयापर्यंत वधारल्यानंतर मिळतात 26 हजार रुपये. त्यामुळे निर्यातीतून पूर्वीएवढे पैसे मिळवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना डॉलरमध्ये निर्यातीचे दर वाढवावे लागतात. मात्र डॉलरमध्ये दर वाढविल्यानंतर आपला माल परदेशी ग्राहकांना इतर पुरवठादार देशांच्या तुलनेत महाग पडतो. त्यामुळे ते भारताऐवजी इतर देशांतून आयात करण्यास पसंती देतात. त्यामुळे आपली निर्यात घटते आणि त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत स्थानिक बाजारपेठेवर होतो. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला कापूस, सायापेंड, तांदळाला परदेशातून चांगली मागणी होती. मात्र रुपया वधारल्यामुळे कापूस निर्यातीचे नवे व्यवहार होणे जवळपास बंद झाले आहे. यावर्षी कापसाच्या निर्यातीमध्ये 30 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. सोयापेंड, तांदूळ यांची निर्यातही थंडावली आहे. याशिवाय दक्षिण भारतातील कापडगिरण्यांनी तर कापसाची मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यावर्षी कापसाची आयात विक्रमी 30  लाख गाठींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. रुपयात आलेल्या तेजीमुळे आयात स्वस्त पडते. कारण डॉलरच्या बदल्यात रुपयात कमी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे परदेशातील खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी स्वस्तात भारतामध्ये दाखल होत आहेत. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाच्या किंमती ढासळत आहेत. यावर उपाय म्हणजे शेतमालाच्या आयातीवर काही बंधने घालून ती महाग करणे, अन्यथा देशांतर्गत बाजारपेठेत किंमती आणखी कोसळतील. त्यामुळे सरकारने तातडीने खाद्यतेल, डाळी यांच्या आयातीवर शुल्क लावणं/ वाढवणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारने तुरीवर 10 टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. खरं तर हा निर्णय घ्यायला खूप उशीर लावला आणि दुसरं म्हणजे हे शूल्क खूपच अपुरे आहे. वास्तविक तुरीच्या आयातीवर 25 ते 30 टक्के शूल्क लावावे अशी मागणी होत आहे. त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच तुरीसह इतर कडधान्यांच्या आयातीवरही शुल्क लावण्याची आवश्यकता आहे. शेतमालाच्या आयातीवर शुल्क लावून जमा होणारा महसूल शेतमालाची निर्यात करण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात देण्याचा विचार केला पाहिजे. भारतीय शेतमालासोबत स्पर्धा करणाऱ्या देशांच्या चलनात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाएवढीच वाढ झाली असती तर त्याचा निर्यातीवर फारसा फरक पडला नसता. मात्र जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आपण पहिल्या क्रमांकावर असल्याने रुपयाच्या मूल्यात इतर देशांच्या चलनांच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि चीन अमेरिका आणि चीनशी स्पर्धा करत आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्नं आपल्याला पडू लागली आहेत. परंतु या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेतला तर त्यापुढे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जीव लिंबू-टिंबू आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्बल सात पट मोठी आहे तर चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा चार पटीहून अधिक मोठी आहे. असं असूनही हे देश आपापल्या देशातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी, निर्यात वाढविण्यासाठी आपल्या चलनाचं अवमूल्यन करतात. अमेरिकेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर डॉलरचं अवमूल्यन होणं गरजेचं आहे, असे जाहीरपणे सांगितलं आहे. ट्रम्प यांनी देशातील कार कंपन्यांना अमेरीकेबाहेर उत्पादन करू नये असं सुनावलं आहे. थोडक्यात प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील उद्योगांचे हितसंबंध जपण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचा वाटा जवळपास 15 टक्के आहे,मात्र निम्म्याहून अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. अब्जावधी रूपयांची वार्षिक विक्री असणा-या अमेरिकन कंपन्यांशी फाटक्या कपड्यातील अल्पभुधारक भारतीय शेतकऱ्यांची तुलना न केलेली बरी. मात्र असे असूनही अमेरिकेसारख्या देशांनी आपल्या उद्योगांना वाचवण्यासाठी कंबर कसली आहे. भारतीय राज्यकर्त्यांना मात्र रूपयाच्या तेजीमुळे बसणा-या फटक्यातून शेतकऱ्यांना वाचविण्याची बुध्दी सूचत नाही, हे धोरणात्मक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे. संबंधित ब्लॉग

कर्जमाफीच्या भूलथापा