ब्लॉग : ...तर शेतकऱ्यांच्या संपाला यश मिळेल

प्रातिनिधिक फोटो

राज्यातले शेतकरी आजपासून (ता. १ जून) संपावर जात आहेत. या अभिनव आंदोलनाला राज्यभरात विविध स्तरांतून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे गांजून गेलेला शेतकरी या संपात सहभागी होत आहे. अनेक ठिकाणी लोक स्वयंस्फुर्तीने पुढे आले आहेत. अनेक गावांमध्ये ग्रामसभांनी ठराव घेऊन शेतकरी संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. कारण ग्रामसभा संविधानात्मक ताकद असलेली महत्त्वाची संस्था आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत आणि समाज व सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ते अशा प्रकारचे आंदोलन करत असतील तर त्यांचा उद्रेक समजून घ्यायला हवा. पण त्याचबरोबर ही लढाई पुढे न्यायची असेल आणि तिचा सर्वोच्च परिणाम साधायचा असेल तर मर्यादा आणि अडचणीही तारतम्याने विचारात घेतल्या पाहिजेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विविध शेतकरी संघटना, संस्था, गट यांनी अपार प्रयत्न केले तरी हा संप केवळ प्रतिकात्मक असणार आहे. ज्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे डझनभर तुकडे होतात त्या राज्यातील करोडो शेतकरी एकत्र येणं अशक्य आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करू नये असा बिल्कुल नाही. मात्र, हा विरोध कशा पध्दतीने संघटित करायचा आणि त्याची तीव्रता कशी वाढवत न्यायची यासाठी पध्दतशीर व्यूहरचना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सध्या शेतकरी संपाची मुख्य भिस्त शहरांचा भाजीपाला व दुधाचा पुरवठा तोडण्यावर आहे. या प्रमुख मुद्याभोवतीच संपाची रचना विणली गेली आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी चार महिने कष्ट करून भाजीपाला पिकवला; त्याला ऐन काढणीच्यावेळी संपात ओढणं अन्यायकारक आहे. बरेच भाजीपाला उत्पादक शेतकरी संपात सहभागी होण्यास तयारही नाहीत. त्यामुळे संप फिस्कटण्याची शक्यता जास्त आहे. तसेच परराज्यातून भाजीपाला व दूध मोठ्या प्रमाणावर राज्यामध्ये येत असते. त्यामुळे त्याचा मोठा तुटवडा प्रदीर्घ काळासाठी निर्माण करणे अवघड आहे. भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी `परदेशातून अन्नधान्य आयात करून गरज भागवू, संपामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल` असे तारे तोडले आहेत. एक प्रकारे शेतकऱ्यांचा संप मोडण्याची सरकारची रणनीती काय असेल याची चुणूक भांडारींच्या वक्तव्यात दिसते. संप लांबला तर शेतकऱ्यांचं नुकसान वाढत जाणार. सरकारचं नुकसान काहीच होणार नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचीच कोंडी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही पण झोपेचं सोगं घेतलेल्या सरकारला चांगली अद्दल घडवता येईल, असा काही पर्याय शोधणं गरजेचं आहे. तरच हे आंदोलन पुढं जाऊ शकेल. त्या दृष्टीने कांदा हे पीक अतिशय उपयुक्त ठरू शकते. कांदा या एका पिकावरच लक्ष केंद्रीत केले तर संप अत्यंत यशस्वी ठरू शकतो. कांद्याने मागील दोन वर्षे शेतकऱ्यांना रडवलं आहे. आता याच कांद्याचा वापर करून शेतकरी सरकारच्या डोळ्यातून पाणी काढू शकतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ३५ टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. राज्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कांद्याचं उत्पादन घ्यायचं नाही असं ठरवलं तर देशात काही महिन्यात कांद्याचे दर आभाळाला भिडतील. मग नाइलाजास्तव राज्य आणि केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावीच लागेल. जगात कांद्याचा अतिरिक्त पुरवठा मर्यादित आहे. भारत हा आशियातील प्रमुख देशांना कांदा निर्यात करणारा देश आहे. देशातून मागील वर्षी विक्रमी ३० लाख टन काद्यांची निर्यात झाली. महाराष्ट्र सरासरी ६७ लाख टन कांदा पिकवतो. सरकारनं एवढा कांदा आयात करायचा ठरवलं तर जागतिक बाजारात दर इतके भडकतील की २०० रूपये किलोनेही कांदा मिळणार नाही. (शिवाय कांदा आयात करून तो साठवणे व त्याची देशातील विविध बाजारपेठांमध्ये वाहतूक करणे हे खायचे काम नाही. त्यात सरकारची फे फे उडेल.) देशात २०१४/१५ मध्ये उत्पादनात केवळ ५ लाख टन घट झाल्यामुळे कांद्याचे दर भडकले होते. तेव्हा अडचणीत आलेल्या सरकारवर इजिप्तपासून बांग्लादेशपर्यंत सगळीकडे कांद्यासाठी हात पसरायची वेळ आली होती. अथक प्रयत्न करूनही सरकारला १ लाख टनही कांदा आयात करता आला नाही. महाराष्ट्रातून नवीन पीक येण्यास सुरूवात झाल्यानंतरच कांद्याचे दर उतरले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांद्याचा संप पुकारला तर भारताबरोबर शेजारील देशांनाही त्याची झळ पोहोचेल. जागतिक पातळीवर संपाची दखल घ्यावी लागेल. ग्राहकांचा खिसा रिकामा होऊ लागला की सरकारला आपोआप खडबडून जाग येईल. मग शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्या मार्गी लावता येतील. कांदा हेच एकमात्र असे पीक आहे ज्याचे उत्पादन महाराष्ट्राला नियंत्रित करता येईल. कापूस, सोयाबीन, मका, साखर, डाळी यांचे उत्पादन कमी केले तरी जागतिक बाजारात त्याची अमाप उपलब्धता आहे. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणात आयात करून ग्राहकांना तोशीस पडू नये याची काळजी घेईल. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन घ्यायचे नाही. यासाठी विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांना समजवलं पाहिजे. मागील दोन वर्षात कांद्याचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसानच झालं. त्यामुळे कांदा उत्पादकांनी यावर्षी मका, सोयाबीन किंवा अन्य पालेभाज्या घ्याव्यात. त्यातून त्यांना कांद्यापेक्षा नक्कीच अधिक उत्पन्न मिळेल. तसेच केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाचाही अर्थाजनाचा स्त्रोतही आटणार नाही. सरकारने वेळकाढूपणा केला तरी शेतकऱ्यांना शरण जाण्याची गरज भासणार नाही. यंदा कांद्याचे विक्रमी २१६ लाख टन उत्पादन झालं आहे. त्यातील बराचसा कांदा चाळीत आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीवर बहिष्कार घातला तर तर मागील वर्षी कांद्याचं उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्राप्रमाणे शेजारील राज्यातील शेतकरीही संकटात आहेत. त्यांना कुठलेच पीक घेऊ नका आणि संपात सहभागी व्हा यासाठी समजवणं अवघड आहे. मात्र, त्यांना कांद्याच उत्पादन घेऊ नका, यासाठी राजी करता येईल. कर्नाटक व मध्य प्रदेशने जर महाराष्ट्राला संपात साथ दिली तर देशाचे उत्पादन निम्म्यापेक्षा कमी होईल. त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सध्याचा संप हे शेतकऱ्यांच आंदोलन कसे पुढे नेता येईल याची चाचपणी आहे. ती करताना शेतकऱ्यांना त्रास कसा होणार नाही आणि सरकारही वठणीवर येईल असे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. कांदा हे केवळ एक उदाहरण आहे. याच धर्तीवर अन्य पर्याय वापरून शेतकऱ्यांचा संप कसा यशस्वी होईल आणि निषेधाचा आवाज अधिक बुलंद कसा करता येईल, यावर विचार झाला पाहिजे. संबंधित ब्लॉग:

कर्जमाफीच्या भूलथापा

तूर खरेदीच्या अनागोंदीसाठी गाफील सरकारच जबाबदार!

सरकारी हस्तक्षेपामुळेच साखर शेतकऱ्यांसाठी कडू!

मजबूत रुपयामुळे शेतकरी बेहाल!