दिल्लीदूत : पाकिस्तानसोबत आता साम-दाम-दंड-भेद!

उरी हल्ल्यानंतर मागच्या आठवड्यापर्यंत असलेल्या दिल्लीतल्या वातावरणाला अचानक कलाटणी मिळालीये. हल्ला 18 सप्टेंबरला झाला. पंतप्रधान या हल्ल्यावर पहिल्यांदा बोलले ते कोझिकोडमध्ये 24 तारखेला. पण त्यानंतरही नेमकं काय होणार याचा कुणालाच अंदाज नव्हता. पण हल्ला झाल्यानंतरच अनेकांनी मोदींवर कडाडून बरसायला सुरुवात केलेली. मित्रपक्ष शिवसेनेपासून ते अगदी प्रमुख विरोधक काँग्रेसपर्यंत सगळेच मोदींवर तुटून पडले होते. काहीजण सारखे 56 इंच छातीचा उल्लेख करुन त्यांची खिल्ली उडवत होते. तर काहीजण मनमोहनसिंग आणि मोदींमध्ये मग काय फरक उरला अशी तिरकी कमेंट करताना दिसत होते. 29 सप्टेंबरला म्हणजे गुरुवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास एका हिंदी पत्रकाराचा मेसेज आला. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची बैठक सुरु होतेय. खरंतर त्या दिवशी 11 वाजता एक वेगळीच मीटिंग होणार होती. पाकिस्तानला व्यापारासाठी दिलेला MOST FAVOURED NATION  चा दर्जा काढून घ्यायचा का याचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार होता. पण ही मीटिंग रद्द करुन त्याऐवजी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची बैठक सुरु होत होती. फोनवर बोलणं झालं आणि घटनेचं गांभीर्य जाणवायला लागलं. कारण CCS  ही देशाच्या सुरक्षेबाबतचे निर्णय घेणारी सर्वोच्च कमिटी आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक. त्यात गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री यांच्याशिवाय तिन्ही दलांचे प्रमुख, एनएसए अजित दोभल एकत्र जमताहेत म्हटल्यावर काहीतरी गंभीर घडणार याची चर्चा पत्रकारांमध्ये सुरु झालेली. अदमास घ्यायचा प्रत्येकजण प्रयत्न करत होता, तोवरच नवा मेसेज आला. पुढच्या पंधरा मिनिटांत परराष्ट्र आणि संरक्षण खात्यानं एकत्रित पत्रकार परिषद बोलावलीये. एरव्ही अशा पत्रकार परिषदांचे मेसेज हे किमान एक दिवस आधी येत असतात. त्यामुळे या इमर्जन्सी मेसेजनंच अनेकांचे कान उभे झाले. काहीतरी मोठा निर्णय ऐकायला मिळणार एवढी खात्री पटली. साऊथ ब्लॉकमधल्या पत्रकार परिषदेसाठी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते विकास स्वरुप आणि मिलिटरी ऑपरेशनचे डीजी अर्थात DGMO रणबीर सिंह एकत्रिपणे पोहचले. विकास स्वरुप यांनी सुरुवातीचं निवेदन केलं, आणि माईक रणबीर सिंह यांच्या हातात दिला. त्या दिवशी सकाळपासूनच सीमेवर चकमकी सुरु होत्या. त्यामुळे सुरुवातीला पाकिस्ताननं कितीवेळा शस्त्रसंधींचं उल्लंघन केलंय, याची माहिती त्यांनी दिली. आणि नंतर ज्या बातमीची सा-या देशाला उत्सुकता होती ती सांगितली...होय, आम्ही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडे घुसून मारलं. उरी हल्ल्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा बैठक झालेली, त्यानंतर त्याची माहिती द्यायला हेच रणबीर सिंह पत्रकारांसमोर आले होते. उरीचा बदला घ्यायला अधीर झालेल्या, काहीशा उतावीळपणे प्रश्न करणाऱ्या पत्रकारांना शांत करताना तेव्हाच रणबीर सिंह यांनी एक वाक्य उच्चारलं होतं. पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर तर मिळेलच, पण त्या हल्ल्याची वेळ आणि ठिकाण आम्ही ठरवू ते असेल. हेच शब्द भारतीय लष्करानं तंतोतत खरे करून दाखवले. पत्रकार परिषदेत हे निवेदन संपल्यानंतर रणबीर सिंह यांची एक मुद्रा अगदी मनात घर करणारी होती. पत्रकारांचा निरोप घेताना त्यांनी सावधान अवस्थेत पत्रकारांना सॅल्युट केला. एका कणखर नेतृत्वामागे दडलेला जेंटलमन त्यातून दिसत होता. शिवाय पत्रकारांच्या वतीनं ते सा-या देशालाच ही बातमी सांगत होते. त्या अर्थानं हा सॅल्युट म्हणजे ‘देशवासियांनो तुम्हाला दिलेलं वचन आम्ही पूर्ण केलं’ हे सांगणारा होता. पाकिस्तानसोबतच्या परराष्ट्र धोरणात पहिल्यांदाच एवढ्या कडकपणे साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर होताना दिसतोय. गेल्या आठवड्यात झालेली प्रत्येक घटना या कूटनीतीच्याच दिशेनं पडलेलं पाऊल होतं. सर्जिकल अटॅकनं आपण पाकिस्तानला बिनतोड उत्तर तर दिलंच. पण त्याआधी सिंधु पाणी वाटप करारावर पुनर्विचाराचे संकेत, पाकिस्तानात आयोजित केलेल्या सार्क परिषदेवर बहिष्कार, पाकिस्तानचा most favoured nation  दर्जा काढून घ्यायच्या हालचाली अशी सगळी रणनीती एका बाजूला व्यवस्थितपणे सुरु होती. सीसीएसच्या बैठकीची जी दृश्यं कॅमे-यात कैद झालीयत, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बॉडी लँग्वेज पाहा. टेबलावर हाताची बोटं नाचवत, डोक्यावरचा एक मोठा ताण उतरल्यासारखे मोदी आत्मविश्वासानं सगळ्यांशी संवाद साधत होते. थोडसं फ्लॅशबॅकमध्ये गेल्यावर काय म्हणायचंय ते कळेल. उरी हल्ल्यानंतरची जी पहिली हाय लेवल मीटिंग झालेली होती. त्यात उपस्थित असलेल्या सूत्रांनीच दिलेली माहिती आहे. 2014 नंतर मोदींना पहिल्यांदाच एवढं चरफडताना पाहिलेलं. पाकिस्तानबद्दल बोलताना एवढ्या संतापी मुद्रेत त्यांना पहिल्यांदाच पाहिलं असं एका मंत्र्यांचं म्हणणं होतं. हा साचलेला संताप मोकळा करायची वेळ अखेर आली असेल. पण अर्थात उरी हल्ला झाल्यानंतर मोदींनी आपला संताप जाहीरपणे फार प्रकट केला नाही. 18 सप्टेंबरला हल्ला झाला, त्यावर पहिल्यांदा बोलायची वेळ मोदींवर आली ती 24 सप्टेंबरला...कोझिकोडेतल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत.कान उघडून ऐका, या 18 दहशतवाद्यांचं बलिदान आम्ही विसरणार नाही हे मोदींचे आक्रमक शब्द होते. पण त्याचवेळेस लढायचं असेल तर गरिबीविरोधात, बेरोजगारीविरोधात लढूया असं आवाहनही त्यांनी पाकिस्तानी जनतेला केलं होतं. एक प्रकारचं संतुलन या भाषणात होतं. पीओकेमध्ये घुसून भारतानं कारवाई केली, तरीही अजून आंतरराष्ट्रीय समूहात एकाही देशानं भारताच्या निषेधाचा सूर काढलेला नाहीये. ही आणखी एक विशेष बाब म्हणावी लागेल. गेल्या दोन वर्षात मोदींनी पायाला भिंग-या लावल्याप्रमाणे केलेली विदेशयात्रा अगदीच वाया गेलीये असं म्हणता येणार नाही. शिवाय इस्लामाबादमध्ये होणा-या सार्क परिषदेवर भारताचा बहिष्कारही चांगलाच प्रभावी ठरला. भारतापाठोपाठ बांगलादेश, नेपाळ, भूटान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका यांनीही बहिष्काराचं पाऊल उचललंय. त्यामुळे कधी नव्हे इतका दक्षिण आशियात पाकिस्तान एकटा पडलाय. चीन हा एकमेव दोस्त वगळला तर त्यांना फारशी कुणाची सोबत नाहीये. अर्थात भारतानं केलेली ही कारवाई युद्धाच्या भाषेत नियंत्रितच आहे. म्हणजे हल्ला पीओकेमध्ये, ज्याला अजूनही भारताचा भाग म्हणता येईल अशा ठिकाणी झालाय. पाकिस्तानी लष्कराऐवजी थेट दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्धवस्त करण्यात आलेत. म्हणजे नियंत्रित पद्धतीनं जो संदेश देणं शक्य होतं तितका भारतानं दिलाय. आताची कारवाई ही एकप्रकारे मोदींना एका दबावामुळे करावी लागलीय. म्हणजे पठाणकोठ हल्ल्यातली नामुष्की विसरायच्या आतच उरीमध्ये हल्ला झाला. पठाणकोठच्या तपासासाठी पाकिस्तानी पथकाला आमंत्रित करायचा उदारपणा मोदींनी दाखवला. जेव्हा एनआयए पाकिस्तानात जायची वेळ आली तेव्हा मात्र त्यांनी हात वर केले. नकारघंटा वाजवायला सुरुवात केली. दिल्लीमध्ये तेव्हाच चर्चा सुरु झालेली. पाकिस्तानसोबत एवढा नेभळटपणा तर मनमोहनसिंहांनीही दाखवला नव्हता. त्यामुळे काही महिन्यात झालेल्या उरीच्या हल्ल्यानं भारताचं पित्त खवळणं साहजिक आहे. पण काहीशा नाईलाजानं उचलाव्या लागलेल्या या पावलाचा राजकीय फायदा मात्र मोदींना प्रचंड मिळालाय. म्हणजे पुन्हा एकदा मोदी फिव्हर वाढू लागलाय. हल्ल्यानंतर सगळ्यांना एका भाषेतच बोलावं लागतं. त्यामुळे सगळ्यांनीच या कारवाईचं स्वागत केलं. एरव्ही उठसूठ कुठल्याही कारणावरुन थेट मोदींना जबाबदार धरणा-या केजरीवालांनीही सरकारच्या या कारवाईचं कौतुक केलं. शिवाय गेल्या अडीच वर्षात मोदी पहिल्यांदाच पंतप्रधानांसारखे वागले असं काहीसा चिमटा घेत का होईना पण राहुल गांधींनाही मोदींचं कौतुक करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. युद्ध हे राजकीय संस्कृतीत नशेसारखं काम करतं. त्याचा रेंगाळणारा इफेक्ट बरेच राजकीय फायदेही देऊन जातो. त्यामुळेच आता पुढे काय होतं याची उत्सुकता सर्वांना आहे. मोदी पाकिस्तानला धडा शिकवतील, २०१९ च्या आधी पाकिस्तानसोबत युद्ध होईल ही एरव्ही चावडीवरच्या गप्पांसारखी वाटणारी कुजबूज आता प्रत्यक्षात येतेय की काय असं वाटू लागलंय. पण त्याचे अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम भयंकर असतील हेही लक्षात घेतलेलं बरं. ज्या दिवशी उरीवरच्या हल्ल्याची बातमी आली त्या दिवशीच सेन्सेक्स ५०० अंकांनी कोसळला. बाकी अजित दोभल यांच्या महापराक्रमाच्या आरत्या ओवाळायला पुन्हा सुरुवात झालीये. म्यानमारमध्ये जून २०१५ मध्ये घुसून फुटीरतावाद्यांवर केलेल्या कारवाईनंतर हे आणखी एक धाडसी ऑपरेशन त्यांनी यशस्वी करुन दाखवलंय. पण त्यानंतर जे भाजप नेत्यांनी टिमकी वाजवणं सुरु केलं होतं. त्या तुलनेत यावेळी आतापर्यंत बरीच प्रगती म्हणायला हवी. कारण या कारवाईनंतर लगेच विरोधकांना हिणवणारी, दुखावणारी वक्तव्यं करु नका असं फर्मानच वरिष्ठ नेत्यांनी काढलेलं होतं. फक्त हा इफेक्ट किती काळ टिकतोय हे पाहायला हवं. या कारवाईनंतर अशोका रोडच्या भाजप मुख्यालयात नवा उत्साह संचारलाय. मोदी हा काय माणूस आहे, हे समजण्यात पाकिस्ताननं चूक केली. इतके दिवस भारताकडे बचावाचीच भूमिका होती. मात्र आता तुम्ही खोडया काढल्यात तर आम्ही बघत बसणार नाही, असा संदेश या कारवाईनं नक्की गेलाय. असं काही नेते हुरुप येऊन सांगताना दिसतायत. कार्यकर्त्यांची ही वाढलेली ऊर्जा आता यूपीच्या निवडणुकांमध्येही पक्षाच्या कामी येणार हे नक्की आहे. मोदींनी पाकिस्तानला हाताळताना केलेली आणखी एक हुशारी इथं आवर्जून नमूद केली पाहिजे. पाकिस्तानविरोधात आक्रमक पाऊल उचलण्याचं डोक्यात असतानाच कोझिकोडेतली भाजपची परिषद झाली. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी दीनदयाल यांच्या तत्वांचा पुनरुच्चार करत त्यांनी मुस्लिमांच्या बाबतीत लांगुलचालनही नको आणि तिरस्कारही नको, हे सांगितलं. मुस्लिमांना आपलं माना, असा संदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. त्यापाठोपाठ परवाच उत्तरप्रदेशातल्या मेवातमधून प्रोग्रेस पंचायत सुरु झालीय. ही पंचायत खास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या भागात भरवली जाणार आहे. मुस्लिम समाजाला त्यांच्यासाठी सरकारनं काय विशेष योजना आखल्या आहेत हे कळावं यासाठी हा संवाद कार्यक्रम असणार आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्यातला आणि सरकारमधला दुरावा कमी करण्याचं एक महत्वाचं काम मोदी सरकार करतंय. मोदींच्या या पाकवरच्या कारवाईचं जितकं जोशात स्वागत होतंय, तितक्याच उदारमनाने याही भूमिकेचं स्वागत करायला हवं हे नक्की. ‘दिल्लीदूत’मधील याआधीचे ब्लॉग : दिल्लीदूत : रामचंद्र गुहा असं का म्हटले असतील? दिल्लीदूत : जेएनयूमधला ‘गुलाल’ नेमके काय इशारे देतोय? दिल्लीदूत: आग्र्याहून सुटकेचा थरार अनुभवताना… एकत्र निवडणुकांसाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही का? जीएसटीच्या ऐतिहासिक चर्चेतले 10 किस्से..