BLOG | स्पर्धा परीक्षांचा चक्रव्यूह भेदताना

BLOG1203

एमपीएससी आयोगाने येत्या रविवारी म्हणजेच 14 मार्च रोजी होणारी एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलली आणि राज्यभर विद्यार्थी आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. त्यानंतर पुण्यात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या, हताश झालेल्या एका मित्राचा सायंकाळच्या दरम्यान फोन आला. परीक्षेची सर्व तयारी झाली आणि आता सलग पाचव्यांदा-सहाव्यांदा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने करायचं तरी काय असा साधाभोळा पण त्याच्यासाठी तितकाच गहन असणारा प्रश्न त्याच्यासमोर होता. जो प्रश्न तुमच्या आमच्या लेखी अगदीच नगण्य किंवा फार फार तर सहानुभूती दाखवण्याइतपत महत्त्वाचा आहे.

मित्र सांगू लागला... “आई शेतात रोजंदारीवर, वडील वीटभट्टीवर हातमजूर. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनामुळे आहे ते कामही बंद झालेलं. त्यामुळे वर्षभरापासून घरात हातातोंडाशी गाठ. 4 वर्ष झालीत. एमपीएससीचं मेरिट थोडंथोडक्याने जातंय. आर्थिक चणचण नेहमीचीच म्हणून काही सरळसेवा परीक्षाही देऊन पाहिल्या. पण त्यात परीक्षा कमी आणि घोळच जास्त. मेगाभरती आली, महाभरती आली, पोलिसभरती आली, रेल्वेभरती आली.  नशीब काही फुललं नाही. शेवटी आईवडीलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून यंदा एमपीएसीसाठी जीवतोड मेहनत घेतली होती. सुरुवातीला घरून पैसे मागितले पण आताशा घरी काही मागावं वाटत नाही. लग्नाचं वय झालेली तरणी बहीण घरात. वडीलांना तीव्र गुडघेदुखीचा त्रास, माझं पोरग यंदा ‘आफिसर’ होणार म्हणून आईवडील डोळे लावून बसलेले. पुण्यातीलच एका लायब्ररीमध्ये असिस्टंट म्हणून काम करून त्याच लायब्ररीत अभ्यास करतो. जेवणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून एकदाच डबा घेऊन दोनदा जेवतो. त्याबाबतीत उन्हाळा चांगला जातो. लग्नांचा सिझन असल्याने आठवड्यातून तीन चारदा तरी रात्री भरपेट जेवायची सोय व्हायची. शिवाय थेट रात्रीचं जेवणार म्हटल्यावर सकाळचे पैसेही वाचायचे. पण यंदा लग्नसमारंभांवरही निर्बंध आले. त्यात रस्त्यावरची सगळी दुकानं बंद. अनेक सामाजिक, राजकीय संघटनांनी मदत केली. पण पुढे काय? हा प्रश्न कायम आहे आणि त्यात सरकारकडून, प्रशासकीय यंत्रणांकडून सतत हुलकावणी.. वाटतं संपवून टाकावं एकदाचं सगळं"

गोंधळलेल्या अवस्थेत असलेल्या त्या मित्राने हताश मनाने फोन ठेवला, त्याचं संभाषण संपलं आणि माझ्या मनात विचारांचं काहूर सुरु झालं. संपवून टाकावं सगळं म्हणजे काय? अधिकारी होण्याची स्वत:ची महत्वाकांक्षा? आईवडिलांना दाखवलेलं स्वप्न? बऱ्याचदा एकवेळ उपाशी राहून सुरु ठेवलेला चार ते पाच वर्षांपासूनचा संघर्ष? नाही.. यापलीकडे काहीतरी संपवण्याचा एक सुप्त आक्रोश त्याच्या काहीशा कातरस्वरात जाणवत होता. पण पत्रकार म्हणून काही अपडेट्स आणि एक मैत्रिण म्हणून आश्वासक दिलासा देणारे दोन शब्द यापलीकडे मी काहीही करु शकत नव्हते.

खरंतर या मित्राची कहाणी त्याच्या एकट्याची नाही. त्याचे शब्द, त्याची परिस्थिती राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींच्या निराशेचं प्रतिनिधित्व करतात. व्यावसायिक, अव्यावसायिक आणि इतर काही क्षेत्रातील नोकऱ्यांचं प्रमाण जसजसं कमी होत गेलं, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचं शिक्षण घेण्यासाठीचा खर्च जसजसा वाढत गेला. तसंतसं ग्रामीण भागातून पुण्यासारख्या शहरात येऊन स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढत गेलं. पुण्यापाठोपाठ मग औरंगाबाद, जळगाव, नाशिक अशा शहरातही एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वस्त्या उभ्या राहिल्या. (नाईलाजाने ‘वस्त्या’ असंच म्हणावं लागेल!). या विद्यार्थ्यांना भुरळ घालणाऱ्या क्लासेसचं लोणंही वाढत गेलं. ग्रामीण भागातून आलेले विद्यार्थी तसे काटक असतात. हवे ते कष्ट सोसून संघर्ष करत राहण्याची त्यांची तयारी असते. मात्र, शहरी वातावरणाशी अनभिज्ञ असलेले हे विद्यार्थी या वास्तवाच्या गर्तेत अडकत जातात. अधिकारी होण्याचं अमर्याद स्वप्नं उराशी घेऊन अभ्यासिका=आयुष्य अशा दाहक व्याख्येत जगत राहतात. तात्याचा ठोकळा एव्हाना तोंडपाठ झालेला असतो. रंजन कोळंबेंचं राज्यशास्त्र आणि किरण देसलेंचं अर्थशास्त्र कोळून प्यायलेले असतात. पाचवी ते दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांची पारायणं झालेली असतात. कटऑफ, मेरिट, जनरल, ओबीसी, प्री, मेन्स, टार्गेट, टेस्ट सिरीज, अटेम्प्ट्स.. याच शब्दांमध्ये आयुष्यातील महत्त्वाची पाच-सहा वर्ष कशी निघून जातात कळत नाही. 

ऐन तारुण्याच्या भरात मनावर दगड ठेवून, प्रेम वैगेरे गोष्टी विसरून जीवघेणा(!) अभ्यास सुरु असतो. परतीचे दोर कापले गेलेले असतात. परत गावी जाऊन शेती करणं किंवा मुलींनी लग्न करणं यापलीकडे कोणताही पर्याय नसतो. इतर क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी कोणतीही व्यावसायिक डिग्री हाताशी नसते. ज्यांचं व्यावसायिक शिक्षण झालेलं असतं, त्यांचा बराच गॅप पडला असल्याने इतर ठिकाणी नोकरीची शक्यताही फार कमी. स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्याइतपत भांडवल गाठीशी नसतं. या साऱ्यासोबत यश सतत हुलकावणी देत असतं. जोडीला प्रशासकीय आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये त्यांच्या तालावर नाचवणं असं म्हणण्याइतपत बदल आणि घोळ सुरुच राहतात. मेगाभरती, महाभरती, पोलिसभरती, बँकभरती, रेल्वेभरती आली तरी अपयशाला आलेली ओहोटी काही केल्या कमी होत नाही. मात्र, तरीही गाडीवरचा लाल दिवा खुणावत राहतो. आसपासचं सारं जग दिसेनासं होतं. फक्त दिसतो लाल दिवा, एक एक विद्यार्थी चक्रव्यूहात अडकत जातो. अगदी गळ्यापर्यंत पाणी येऊनही या साऱ्या वास्तवाचं भान नसतं. आणि मग एके दिवशी या साऱ्याचं भान येतं ते थेट प्रशासकीय यंत्रणांनी कालसारखी हुलकावणी दिल्यानंतर. 

नाही असं नाही, या चक्रव्यूहात अडकलेले अनेक विद्यार्थी त्याला भेदून जाण्यात यशस्वी होतात. पण जे विद्यार्थी यशस्वी होत नाहीत ते या मायावी दुनियेतून कायमचे बाहेर फेकले जातात. हा काहींसाठी टर्निंग पाँईंटही ठरतो पण काहींसाठी ठरतो आयुष्याचा शेवटचा पाँईंट. खरंतर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या शहरात राहून, वैफल्याचा सामना करत दरवर्षी नवीन अटेम्पट्ससाठी तयारी करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचं सर्वेक्षण होणं गरजेचं आहे. या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक, आर्थिक, कौटुंबिक आणि त्याचसोबत मानसिक सर्वेक्षण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यातून जी माहिती बाहेर येईल ती निश्चितच सरकारी यंत्रणांना हलवून टाकणारी असेल यात तिळमात्र शंका नाही.

पदव्युत्तर शिक्षणासाठी काही वर्ष पुण्यात राहिल्यामुळे आणि त्यातील काही महिने एमपीएससीच्या वाट्याला जाऊन आल्यामुळे अर्थातच हे जग फार जवळून अनुभवता आलं. पुण्यातील पेठा आता स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या तरुणांचं आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी असलेल्या क्लासेसचं माहेरघर म्हणून नावारुपाला आल्या आहेत. तर पेठांमध्ये राहण्याचा खर्च न परवडणारे असंख्य विद्यार्थ्यी पुणे विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमध्ये पॅरासाईट म्हणून राहून जयकर लायब्ररीतून तुडूंब भरून वाहत आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठी पश्चिम महाराष्ट्रतील सातारा-कोल्हापूर, उत्तर महारष्ट्रातील जळगाव-नाशिक, विदर्भातील नागपूर, मराठवाड्यातील औरंगाबाद-लातूर अशी काही नवी केंद्रं गेल्या दोन, तीन वर्षात उदयाला आली आहेत. पुण्यातील खर्च न परवडणारे विद्यार्थी साहजिकच अशा शहरांकडे वळती झाली. पण एकूणच यशाची अनिश्चितता आणि जुगारासारख्या परिस्थितीत फार काही फरक पडला नाही. त्यामुळे या लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी खेळ करणाऱ्या सरकारनं आणि एमपीएससी बोर्डानं जसं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त आत्मपरीक्षणाची गरज आहे ती या विद्यार्थ्यांना... एमपीएससीत यश मिळवण्यात अपयशी ठरलो तर भविष्यात इतर पर्याय काय? प्लॅन बी काय? याचं उत्तर किती विद्यार्थ्यांकडे आहे खरेतर याचंही सर्वेक्षण व्हावं. त्यातून या भुलभुलैय्या जगाचं वास्तव समोर येईलच. पण त्यासोबतच एमपीएससी म्हणजे एकमेव आणि अंतिम पर्याय नव्हे याचीही विद्यार्थ्यांना जाणीव होईल.

दरवर्षी जागा निघणार शेकड्याने आणि परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोने. अर्थात निकाल वेळेत लागला तर 100-200 च्या संख्येने विद्यार्थी अधिकारी होणार. त्यातही कितीतरी वर्ष जॉईनिंगसाठी तिष्ठत राहणार. जॉईनिंग लांबली तर आरक्षणासारखी कोडगी उत्तरं देण्यासाठी येणारं जाणारं प्रत्येक सरकार तयार असतंच. पण या 100-200 विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त उरलेल्या लाखो-हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य़ाचं काय? यातून आपण वर्षानुवर्षे बेरोजगारांच्या पिढ्या तर तयार करत नाही ना असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतोय. त्याचा सरकारनं विचार करावा आणि तितकाच विद्यार्थ्यांनीही.

दुसरीकडे वेगात होणाऱ्या वैज्ञानिक, तांत्रिक बदलांमुळे कुशल कामगारांची गरज सध्या जास्त आहे. अनेक संस्था खाजगीकरणाच्या वाटेवर असल्याने, सरकारी तिजोरीवर ताण असल्याने अशा परीक्षांमधून निघणाऱ्या जागांची संख्या कमी होत जाणार हे निश्चित. तेव्हा वेळ जाण्याआधी प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या मर्यादा, पात्रता, क्षमता, कौशल्य, परिस्थिती आणि मनस्थिती ओळखायला हवी. वारंवार अंत पाहणारं कोणतंही सरकार असंवेदनशील असेलही. एमपीएसीसारख्या स्वायत्त संस्थांवर सरकारचा अंकुश नसावा हा एक अप्रत्यक्ष संकेत. पण अंकुश नव्हे तर समन्वय निश्चित असावा. या समन्वयाचा अभाव असलेल्या या संस्था, सरकार आणि त्यांचा ढीसाळ कारभार हा तरुणांच्या जीवावर उठणारा आहे, हे निश्चित. पण सरकार असंवेदनशील आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंधळं होता कामा नये. एक परीक्षा वेळेत न झाल्याने आयुष्य संपणार नाही. आणि परीक्षा वेळेत झाली तर प्रत्येकच विद्यार्थी विश्वास नांगरे पाटील होणार नाही हे निश्चित. परीक्षांच्या वेळापत्रकापलीकडे जाऊन भवितव्याचा लेखाजोखा मांडण्याची आता जास्त गरज आहे.

खरेतर कोणत्याही देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीमध्ये त्या देशातील तरुणांची कार्यक्षमता कोणत्या कार्यासाठी वापरली जाते हे फार महत्त्वाचं ठरतं. 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लागू होण्यापूर्वीच खरं आणि तात्कालिक कारण ठरलं होतं, ते गुजरात आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन. आसाममध्ये बांगलादेशातील नागरिकांचं स्थलांतर आणि त्यातून उभा राहिलेला बेरोजगारीचा प्रश्न याविरोधात तरुण आक्रमक झाले आणि त्यातून उभी राहिली आसाम गण परिषद. चीनच्या हाँगकाँग प्रातांत नथन लॉ या तरुणाच्या नेतृत्वाखाली सर्व तरुण एकत्र आले तेव्हा अनेक वर्षांनंतर त्या प्रातांत सत्ताबदल घडून आला. ही झाली काही प्रातिनिधिक उदाहरणं. असंच हे उदाहरणांमध्ये कालच्या आंदोलनाची भर पडली अस म्हल्यास वावगं ठरणार नाही. सध्या तरुण विद्यार्थी बेरोजगार आहेत, कोरोनाने हताश आहेत. त्यामुळे सदर परीक्षेचा संबंध थेट त्यांच्या उदरनिर्वाहाशी आहे. तेव्हा आक्रमक झालेले तरुण काय करु शकतात हे ओळखून शासन, प्रशासनानेही वेळीच सावध होणं गरजेचं आहे. अन्यथा भविष्यातील या अधिकाऱ्यांसाठी ‘’हे हात उत्सुकलेले दगडाच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला’’ हे केविलवाणे सूर आळवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. 

केवळ विद्यार्थ्यांना दोष देऊन चालणार नाही. अनेक यशस्वी अधिकाऱ्यांच्या भाषणाने प्रेरित होऊन भुरळ पडून विद्यार्थी हा मार्ग निवडतात हे जितकं खरं. तितकंच हातात याव्यतिरिक्त इतर पर्यायी रोजगार उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी इकडे येतात हेसुद्धा खरं. याठिकाणी सरकारी यंत्रणांचंही अपयश अधोरेखित होतं. मात्र, अपयशाने खचून गेलेले असे अनेक तरुण शेवटी कुठल्यातरी स्थानिक राजकीय संघटनांमध्ये सामील होऊन सभांमधल्या खुर्च्या मांडण्यात आणि पुढाऱ्यांची तळी उचलण्यात धन्यता मानताना फार जवळून पाहता आली.

शेवटी वास्तव भयाण आणि भीषण आहे. स्पर्धा परीक्षांची ही लाट वेळीच थांबवली नाही तर सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे तयार होतील. आणि नेतृत्वहीन, वैफल्यग्रस्त असणाऱ्या या तरुणांचा आक्रोश एखाद्या विघातक मार्गाने ज्वालामुखीसारखा बाहेर पडला तर परिस्थिती हातातून गेली असेल हे  निश्चित.. त्याची एक लहानशी चुणूक आपण काल पाहिलीच.. तेव्हा शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो... हे  जितकं आत्मीयतेने विद्यार्थ्यांसाठी तितकंच उपरोधिकपणे सरकारसाठीही...