भ्रष्ट -उदासीन-अंधभक्त -भावनाप्रधान मतदारच लोकशाहीच्या अध:पतनास  जबाबदार!

Voting

महाराष्ट्रातील तमाम मतदारांना, गेले 10 दिवस राज्यातील राजकीय नाट्याकडे रात्रंदिवस डोळे लावून बसलेल्या तमाम मतदारांना प्रश्न आहे की, गेल्या 10 दिवसाच्या नाट्यातून आपल्या पदरात काय पडले?  प्रत्येक नेता, प्रत्येक राजकीय पक्ष हा जनतेच्या विकासाची भाषा करत असला तरी त्या विकासाची प्रचिती जनतेला का येत नाही ? सत्तांतर झाले असले तरी त्यामुळे व्यवस्थेत खरंच काही बदल होणार आहे का? बंड जनतेच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी होते असे सांगितले जात होते, मग आता बंड यशस्वी केलेली मंडळी खरंच जनतेच्या हितास प्राधान्य देणार का? की पुन्हा एकदा आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे अपेक्षाभंगाचे स्वप्न जनतेच्या नशिबी येणार? प्रत्येक राजकीय पक्ष, प्रत्येक राजकीय नेतृत्व, प्रत्येक राजकीय नेता, त्यांचा पक्ष मतदारांना गृहीत धरत आपली वाटचाल सुरु का ठेवतो? जनतेला, मतदारांना गृहीत धरण्याचे धारिष्ट नेत्यांमध्ये, राजकीय पक्षांमध्ये का निर्माण होते? 

प्रत्येक वेळी मतदारांची फसवणूक करणं या राजकीय तमाशालाच आपण लोकशाही व्यवस्था असे समजायचं का? राजकीय पक्ष बदलणार नसतील, राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्था लोकशाहीस पूरक होणार नसतील तरी आपण किती काळ केवळ लोकशाहीच्या तमाशाचे मूक प्रेक्षक म्हणून भूमिका निभावणार आहोत? राजकीय नेते, राजकीय पक्ष बदलणार नसतील, व्यवस्था परिवर्तन होणार नसेल तर आपण मतदारांनी आता लोकशाही कडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलवण्याची गरज आहे का?  निवडणुकीत सत्तांतर करून व्यवस्था परिवर्तन होत नसेल तर त्याचा दोष आपण मतदारांकडे जात नाही का? आपण मतदार चुकीच्या लोकप्रतिनिधींची निवड तर करत नाही ना? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी हा ब्लॉग प्रपंच .

सदोष व्यवस्थेत परिवर्तन निकडीचे :
इप्सित स्थळी सुलभ-सुखरूप पोचण्यासाठी महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रवासाचे   सुस्थितीतील वाहन आणि कुशल  चालक. तीच गोष्ट लोकशाहीला देखील लागू पडते. लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी देखील गरज आहे ती सुस्थित व्यवस्था  आणि कुशल लोकप्रतिनिधींची.  सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत या दोन्ही गोष्टी प्रश्नांकित आहेत.  याची पुष्टी करणारा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे आभासी लोकशाही.  आपल्या देशात लोकशाही आहे अशी निरंतर दवंडी पिटली जात असली तरी  प्रत्यक्षात वास्तव हे  आहे की, भारतीय लोकशाही ही नागरिकांच्या प्रत्यक्ष  कारभारातील सहभागाला ताज्य मानणारी व्यवस्था  आहे. सहभाग सोडा, अगदी कारभाराचा लेखाजोखा देखील जनतेपासून गुप्त ठेवला जातो.  स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी अभिप्रेत लोकशाही आणि गेल्या 75 वर्षातील लोकशाहीचा प्रवास लक्षात घेता हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आहे  की  कुठे आहे लोकशाही?  ज्या व्यवस्थेत अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते राज्य -केंद्र पातळीवरील सर्वच्या सर्व यंत्रणाचा कारभार हा नागरिकांपासून गुप्त ठेवला जात असेल तर त्यास लोकशाही संबोधने  कितपत न्यायपूर्ण ठरते? 

भ्रष्ट मतदार लोकशाहीचे खरे मारेकरी :
लोकशाही व्यवस्थेविषयी केवळ चिंता करण्यात धन्यता न मानता ही परिस्थिती का निर्माण झाली. अमृत महोत्सवी वर्षातही लोकशाही व्यवस्थेच्या रोपट्याचे वटवृक्षात रूपांतर का झाले नाही? यास केवळ राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, प्रशासकीय व्यवस्था चालवणारे धुरंधर जबाबदार आहेत अशा आत्ममग्नतेत राहणे लोकशाही व्यवस्थेस मारक ठरत आहे. गेल्या 75 वर्षात आपण मतदारांनी अनेक वेळा सत्तांतरे घडवून आणलेली आहेत. पण लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्याऐवजी, घडण्याऐवजी  बिघडते आहे. होय! यास राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्था जबाबदार आहेच, पण हे अर्धसत्य आहे,  पूर्ण सत्य हे आहे की  त्याहून अधिक जबाबदार आपण मतदार आहोत. आपण लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांना नेहमी भ्रष्ट असल्याचे बोल लावत असतो पण त्याच बरोबर आपण हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, आपण मतदार देखील तेवढेच भ्रष्ट आहोत. आज ज्या व्यक्ती ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवतात, ज्या व्यक्ती जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि राज्य-केंद्राचा कारभार चालवतात,  त्या व्यक्ती आकाशातून पडतात का? त्यांना आपण मतदारच निवडून देत असतो ना? याचा सरळ-सरळ अर्थ हा होतो की आपली निवड चुकत आहे. 

आपण ज्या पदासाठी निवड करून देतो त्या पदासाठी आवश्यक पात्रता लक्षात न घेता, उमेदवाराची जात-धर्म-भावकी, त्या उमेदवाराचं उपद्रव मूल्य, दबंगगिरी, निवडणुकीत पैसे खर्च करण्याची ऐपत अशा गोष्टींना प्राधान्य देत, त्या उमेदवाराची नैतिकता-प्रामाणिकता यास पायदळी तुडवतो. पदप्राप्ती नंतर गुणोत्तरीय पद्धतीने  वाढणारी संपत्ती समोर दिसत असून देखील आपण पुन्हा  पुन्हा जात-भावकी-संबंध, उमेदवाराचा-पक्षाचा कट्टर समर्थक या निकषास प्राधान्य देत पुन्हा पुन्हा निवडून देतो आणि दोष मात्र आपणच निवडून दिलेल्या नेत्याला, सरकारला देतो. मग खऱ्या अर्थाने भ्रष्ट कोण ठरतो? खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा मारेकरी कोण ठरतो? या गोष्टींचे चिंतन करत, आत्मपरीक्षण करत भारतीय मतदारांनी भविष्यात सजग मतदार अशी भूमिका बजावणं  गरजेचं आहे. जोवर मतदारांना लोकशाही व्यवस्था कळत नाही, लोकशाही व्यवस्थेचे खरे मालक आपणच आहोत याची जाणीव होत नाही, तोवर  कितीही  सरकारे बदलली तरी जनतेचे लोकशाहीचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहणार हे निश्चित .

लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी नागरिकांचा रेटा हवाच :
गल्ली पासून दिल्लीपर्यंतच्या लोकशाही व्यवस्था या जनतेच्या पैशातून चालतात म्हणजेच या लोकशाही व्यवस्थेचे खरे मालक ही जनताच आहे.  मालकांपासून गुप्त कारभार अशी  व्यवस्था असेल तर त्यास लोकशाही संबोधने कितपत रास्त ठरते हा खरा प्रश्न आहे आणि तो नागरिकांनी राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेला विचारणे लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. नागरिकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा श्वास असतो, प्राण असतो आणि हा प्राण भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत  निर्माण करण्यासाठी या देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपला सक्रिय सहभाग व्यवस्थेत नोंदवणं आवश्यक ठरते .  

देश सेवा म्हणजे केवळ सीमेवर जाऊन लढणे नव्हे, देशसेवा ही व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी लढा देऊन देखील करता येऊ शकते याची जाणीव प्रत्येक मतदाराला, प्रत्येक नागरिकाला जोवर होत नाही तोवर  खऱ्या लोकशाहीचे स्वप्न हे केवळ मृगजळच राहणार हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही . महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झालेलं आहे. व्यवस्था परिवर्तन होईल की नाही याचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असले तरी आजवरचा एकूण राजकीय पक्षांचा, राजकीय नेत्यांचा  पद प्राप्तीतून आपल्याच पोळीवर तूप वाढून घेण्याचा, नव्हे तुपाचा संपूर्ण डब्बाच स्वतःकडे ठेवण्याचा  भूतकाळ लक्षात घेता सत्ताबदलाचा आनंद मानणाऱ्या, सत्ता बदलाचे दुःख मानणाऱ्या  नागरिकांच्या अपेक्षाभंगाचेच फळ पदरी पडणार हे नक्की . लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग सत्ताबदलातून कमी तर व्यवस्था बदलातून अधिक जातो याची समज जोवर भारतीय नागरिकांना, भारतीय मतदारांना येत नाही  तोवर लोकशाहीच्या नावाने स्वार्थी सत्तेचा खेळ सुरूच राहणार  हे नक्की. हा खेळ थांबवायचा असेल तर भारतीय मतदारांनी निवडणुकीतील जात-पात-धर्म-पैसा-दबंगगिरी-उमेदवाराचे उपद्रव मूल्य यासम लोकशाहीस मारक  गोष्टींचा खेळ थांबवायला हवा. राष्ट्रपिता  महात्मा गांधी म्हणतात  , “BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE “ . लोकशाहीच्या उध्दाराचा हाच खरा मंत्र आहे .