19 मार्च 2018.. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी..

"जर शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भव स्वतःला ठरवता येत नसेल तर हे प्रचंड अन्यायकारक आहे. पण त्याबाजूने कुणीही कधी बोलत नाही. शेतकरी नेतेही आता पुढारी झालेले दिसतात. मला तर ते शेतकऱ्याला दावणीला बांधून स्वतः खाटिक झालेले वाटतात."

मला इतिहास बऱ्याचदा दुटप्पी वाटतो. आपल्या इतिहासात अशा हजारो निरर्थक नोंदी सापडतील, ज्यांचा उपयोग भविष्य सुकर करण्यासाठी अजिबात झालेला नाही किंवा तो होण्याची सुतराम शक्यताही मला वाटत नाही. कारण आपण नेहमीच दिखाऊ, भपकेबाज घटनेच्या मागे असतो आणि त्या भंपकपणात काही महत्वाच्या गोष्टी इतिहास जमा होतात. परंतु इतिहास त्याची नोंद ठेवत नाही. असाच एक दिवस, जो इतिहासात कुठे ठळकपणे नोंदवल्याचं कधी ऐकण्यात किंवा वाचण्यात नाही. अर्थात तो दिवस इतिहास दप्तरी नोंदवावा, असे कुणास वाटलेही नसेल. कारण तो दिवस कुण्या राजकारण्याच्या संदर्भात किंवा कुण्या फिल्मस्टारच्या किंवा क्रिकेटरच्या जीवनासंदर्भात नाही. तसेच त्या दिवशी कुणी कुणावर आक्रमणही केले नव्हते. मंदिर, मस्जिदही पाडण्यात आले नव्हते किंवा त्या दिवशी जातीय दंगली देखील घडल्या नव्हत्या. त्यामुळे इतिहासकारांना त्या घटनेची नोंद घेणे महत्वाचे वाटले नाही आणि ती घटना महत्वाची आहे, याची जाणीव त्यांना कुणी करुनही दिली नाही किंवा त्याची नोंद घेण्यास त्यांना कुणी भागही पाडले नाही. तो दिवस आहे ‘19 मार्च 1986’. 19 मार्च 1986... सरकारी दप्तरी नोंद असलेला, परंतु इतिहासाने पाठ फिरवलेला कृषिप्रधान महाराष्ट्रातील एक काळा दिवस. कारण हा तो दिवस आहे, ज्या दिवशी महाराष्ट्रातील पहिल्या शेतकरी आत्महत्येची नोंद सरकार दप्तरी झाली. महागाव तालुक्यातील चील गव्हाण या गावचे 15 वर्षे बिनविरोध सरपंच राहिलेल्या साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने याच दिवशी भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांच्या पावणार येथील आश्रमात पत्नी मालती, मुलगा श्रीकांत व तीन मुली सारिका, मंगला व विश्रांती यांच्यासह आत्महत्या केली. सोबत एक चिठ्ठी लिहिलेली सापडली, त्यामध्ये नापिकी, कर्ज, दुष्काळ इत्यादी कारणामुळे आत्महत्या करत असल्याचे लिहिले होते. एकाच दिवशी सहा शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही सरकार दप्तरी नोंद झालेली महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या आहे. म्हणून मला ऐतिहासिकदृष्ट्या हा दिवस जास्त महत्वाचा वाटतो. कारण त्या आधी कित्येक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असतीलही, परंतु नोंद घेण्यास भाग पडणारी ही पहिलीच आत्महत्या, जिला 31 वर्षे उलटूनही ऐतिहासिक किंवा सामाजिक किंवा राजकीयदृष्ट्या देखील कधीच जास्त महत्त्व मिळालेलं नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ही देशातील शेतकरी आत्महत्येची अधिकृत नोंद ठेवणारी संस्था आहे. 1995 पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर ती काम करते. त्यांच्या नुसार महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्येत एक नंबरवर असून, कर्नाटक आणि आसाम अनुक्रमे दोन आणि तीन नंबरवर आहेत. NCRB नुसार 2004 मध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 18 हजार 241 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तर 2014 मध्ये 5 हजार 680 आणि 2015 मध्ये 8 हजार 7 आत्महत्या झाल्या. या आकडेवारीचे निरीक्षण केले, तर लक्षात येते की, रोज दहा पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात. NCRB नुसार एकूण आत्महत्येच्या 16.81 % आत्महत्या पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे होतात, तर कर्जामुळे 2.65 %, पिकास भाव न मिळाल्यामुळे 2.65 % तर राजकीय संलग्नतेच्या अभावामुळे 4.42 % आत्महत्या होतात. आपण वरील टक्केवारीची सांगड घातल्यास आपल्या लक्षात येते की, या सर्व बाबी एकमेकांशी बांधलेल्या आहेत. फक्त त्यांचे विभाजन हे शाब्दिक फरकात केलेले आहे. पिकांचे नुकसान झाले तर 16.81 % शेतकरी आत्महत्या करतात, हे चर्चेला ठीक आहे. परंतु ते नुकसान झाल्यावरही त्याला जगण्याचे बळ देणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. किंवा शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास वाढवणारी त्यांची कौन्सिलिंग करणारी यंत्रणा नाही. तसेच पिकांचे नुकसान झाल्या झाल्या, त्याला तत्काळ मदत दिली जात नाही. उलटपक्षी त्याच्या आत्महत्येची अवहेलना झालेली आपण बर्याचदा पाहतो. तसेच कर्जामुळे 2.65 % आत्महत्या होतात, असे सांगितले जाते. या टक्केवारीवर माझा तितकासा विश्वास नाही. कारण यात खासगी सावकाराकडील कर्जाचा हिशोब धरला आहे का नाही, हे स्पष्ट केलेले मला सापडले नाही. तरीही आपण त्यावर विश्वास ठेवलाच तर असे लक्षात येते की या देशात व्यापारी, बिल्डर्स आणि उद्योजक हे देखील कर्ज काढतात. परंतु कर्जामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचे कुठेच नोंदलेले सापडत नाही. याच्या उत्तराचा जेव्हा मी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लक्षात आले की वरील तीनही लोक राजकारण्यांना निवडणुकीत फंड पुरवतात आणि सत्तेत आल्यानंतर ते देशाच्या तिजोरीतून तो व्याजासह वसूल करतात. म्हणजेच व्यापारी, बिल्डर, उद्योजक आणि राजकारणी मिळून सर्व आर्थिक मलिदा लाटतात परंतु शेतकरी निवडणुकीत फंड पुरवू शकत नसल्यामुळे तो या व्यवस्थेचा बळी ठरतो. तसेच शेती हा कधीच प्रोफिटेबल व्यवसाय म्हणून गणलेला नाही त्यामुळे त्यास बँक कर्ज देत नाहीत. आणि जर दिलेच तर ते मिळून देण्यासाठी काही वाटा बँकेच्या दलालांना त्याला द्यावा लागतो आणि या सर्व प्रक्रियेला खूप वेळ जातो म्हणून त्याला खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन देणारी यंत्रणा आपण उभा केलेली नाही. तसेच पिकला भाव न मिळाल्यामुळे 2.65 % शेतकरी आत्महत्या करतात, असे नमूद आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव ठरवण्याचा अधिकारच शेतकऱ्यांनाच नाही याचा विचारच कुणी करत नाही. मार्केट कमिटीचे कायदे किंवा जीवन आवश्यक वस्तूंचा कायदा काढून सरकारने शेतकऱ्यांना कधीच व्यवसायातून बाहेर फेकेलेले आहे. त्यावरही आपण कधी आवाज उठवत नाही किंवा सरकारही ते कायदे रद्द करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. जर शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भव स्वतःला ठरवता येत नसेल तर हे प्रचंड अन्यायकारक आहे. पण त्याबाजूने कुणीही कधी बोलत नाही. शेतकरी नेतेही आता पुढारी झालेले दिसतात. मला तर ते शेतकऱ्याला दावणीला बांधून स्वतः खाटिक झालेले वाटतात. वरील सर्व गोष्टींमुळे मला 19 मार्च ही तारीख महत्वाची वाटते. यामुळेच येत्या 19 मार्च पहिल्या शेतकरी आत्महत्येच्या दिनी आपण शेतकरी आहोत या भावनेने एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी उपवास करायचा आहे. या दिवशी आपण सर्वांनी दिवसभर लाक्षणिक उपोषण करायचे आहे. संध्याकाळी सहा वाजता उपोषण सोडताना, आपला एक सेल्फी काढून त्याखाली ‘मी शेतकरी, मी शेतकऱ्याचा सहकारी, त्याच्यासाठी उपोषण’ अशी टॅगलाईन लिहून स्वत:च्या फेसबुकवर अपलोड करावा, ज्यामुळे शासनास कळेल की शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सर्व समाज स्वयंस्फूर्थीने आंदोलन करत आहे. आणि निदान या लाजेने तरी त्यांची डोळे उघडली जातील. म्हणून मित्रहो, शेतकरी मेल्यावर लाख रुपये मदत मिळावी म्हणून लढण्यापेक्षा शेतकऱ्याच्या सन्मानासाठी आणि त्याच्या हक्कासाठी आपण एक दिवस आपल्या राहत्या ठिकाणी दिनांक 19 मार्च 2018 रोजी  लाक्षणिक उपोषण करावे. तसेच शक्य झाल्यास आपल्या हाताच्या दंडावर काळी पट्टी बांधून एक दिवस सरकारचा निषेध नोंदवावा. काळी पट्टी बांधल्यामुळे सर्व लोकांना समजेल की आपण का आंदोलन करत आहोत. तर चला.. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी उपाशी राहू.. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी लढू.. तेही स्वतःच्या मनाने..