एक्स्प्लोर

खान्देश खबरबात : खान्देशातील नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागावेत!

राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय जलसंपदा, नदीविकास राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तर बैठकीत देशभरातील नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकल्पांविषयी गिरीश महाजन यांनी आढावा सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही नद्याजोड प्रकल्पांचे काम लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळेच खान्देशातील प्रलंबित नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 31 Jul 2017 03:31 PM (IST)

राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय जलसंपदा, नदीविकास राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तर बैठकीत देशभरातील नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकल्पांविषयी गिरीश महाजन यांनी आढावा सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही नद्याजोड प्रकल्पांचे काम लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळेच खान्देशातील प्रलंबित नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार देशभरातील नदीजोड प्रकल्पांसाठी 5 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या बैठकीत गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्प अधिक व्यवहार्य आहेत. त्यासाठी केंद्राने पुरेसा निधी द्यावा अशी मागणी केली. सध्या प्रगतिपथावर असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांमध्ये काही प्रमाणात पाणीसाठा आहे. कालव्यांची सांधेजोड केली तर सिंचनासाठी बऱ्यापैकी पाणी उपलब्ध होईल. महाराष्ट्रासह उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातील काही नद्या जोडल्या जावू शकतात हा मुद्दा त्यांनी मांडला. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील दमनगंगा आणि पिजांळ नदीजोड प्रकल्पासाठी 4,500 कोटी रूपये खर्च करणार आहे. या योजनांचे नियोजन करताना गिरीश महाजन यांनी खान्देशातील प्रलंबित नदीजोड प्रकल्पांकडे लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा आहे. एकिकडे केंद्र सरकार इतर राज्यांमधील नदीजोड प्रकल्पांना पुरेसा निधी देत असताना जळगाव जिल्ह्यातील प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पांसाठी जळगाव जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्यता दिली आहे. यासाठी गिरीश महाजन यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. जिल्ह्यातील नदीजोड योजनांचे आराखडे जलसंपदा विभागाने तयार केले असून काही ठिकाणी जमीन संपादनाची कार्यवाही करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी आता जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी वापरला जाईल. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 28 योजना होत्या. त्यापैकी 4 योजना रद्द झाल्या आहेत. नदीजोड प्रकल्पातील योजनांसाठी 24 कोटी 38 लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यापैकी 18 कोटींचा निधी वितरित झाला असून 6 कोटींचा निधी बाकी होता. मात्र, मागील 8 वर्षांत निधी नसल्याने नदीजोडची सर्व कामे बंद होती. गिरीश महाजन यांनी मुंबई येथे झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी भूसंपादनासाठी खर्च करायला मान्यता मिळविली. आता निधी उपलब्ध झाल्यास नदीजोड योजनेचा सर्वाधिक लाभ पाचोरा, चाळीसगाव, पारोळा तालुक्यातील योजनांसाठी होणार आहे. खान्देशातील नदीजोड अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना नंदुरबार जिल्ह्यातही प्रलंबित आहे. सातपुड्याच्या पर्वतरांगामध्ये असलेल्या धडगाव, तोरणमाळ भागातील नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींच्या जीवनमानात फरक पडावा, त्यांच्यासाठी पाण्याचा वापर व्हावा, वनकायद्यामुळे मिळालेल्या जमीन क्षेत्र सिंचनाखाली याव्यात या हेतूने ही योजना तयार केली आहे. या योजनेत नर्मदा नदीतील राज्याच्या हिश्श्यापैकी 5.59 टीएमसी पाणी सातपुडा पर्वतात बोगदा पाडून महाराष्ट्रात आणण्याची सुमारे 1,500 कोटी रुपये खर्चाची योजना पाटबंधारे विभागाने तयार केली होती. राज्य सरकारमध्ये मंत्री असताना डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी या योजनेचा सतत पाठपुरावा केला आहे. सध्या या योजनेचा विषय प्रलंबित आहे. या योजनेत बोगद्यातून पाणी आणणे, साठवण्याची व्यवस्था करणे आणि 11.5 मेगावॉट वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प आहे. यामाध्यमातून खान्देशातील विशेषत: नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील 27 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. नर्मदा खोऱ्यातील वरच्या टप्प्यात असलेल्या तोरणमाळ जवळील सावरापासून ते सोन (ता. धडगाव) पर्यंतच्या परिसरातील 4 नद्या व अनेक उपनद्या नाले परस्परांना जोडण्याचे या योजनेत प्रस्तावित आहे. त्यातून पाणी कोठार येथे आणले जाईल. धडगाव व परिसरातील सुमारे 3,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल असे नियोजन आहे. जळगाव जिल्ह्यात सन 2005-06 या वर्षांत पाटबंधारे विभागाने तत्कालिन पालकमंत्री गुलाबराव देवकर व डॉ. सतीश पाटील यांच्या नेतृत्वात तसेच जिल्हाधिकारी विजय सिंघल यांच्या पुढाकाराने नदीजोड प्रकल्प राबविला होता. त्याचा चांगलाच गवगवा त्यावेळी झाला होता. पांझण डावा, जामदा डावा,जामदा उजवा, निम्न गिरणा कालव्याच्या माध्यमातून बोरी, म्हसवे, भोकरबारी यासह 700 लहान, मोठे प्रकल्पात पाणी पुनर्भरण केल्याने 16 हजारांहूनही अधिक विहिरी रिचार्ज झाल्या होत्या. या प्रयोगातून 4,486 दशलक्ष घनफूट पाण्याची प्रत्यक्ष साठवण झाली होती. या प्रकल्पामुळे पारोळा, एरंडोल, धरणगाव, चाळीसगाव, भडगाव,अमळनेर या तालुक्यात पिण्यासह सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले होते. 128 गावांतील सुमारे 8 लाख जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत झाली होता. त्यानंतर सन 2007-08 मध्ये नदीजोडसाठी 21 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातून काही कामेही झाली. नंतर मात्र आजपर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पातील कामे थंडावली आहेत. सन 2005 च्या सुमारास धुळ्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी भास्कर मुंडे यांनी गिरणा–कनोली-बोरी हा ऐतिहासिक नदीजोड प्रकल्प पूर्ण केला होता. नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा धरणातून नदी पात्रात सोडलेले पुराचे पाणी पांझण डावा कालवा फोडून नाल्याच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यातील कनोली व बोरी नदीत सोडण्यात आले होते. तेथून त्या पाण्याने बोरी धरण भरण्यात आले होते. याच पद्धतीने हरणाबारी धरणातील पाणी मोसम नदी व कनोली नदी दरम्यानचे नाले व कालवे जोडून कनोली प्रकल्प भरण्यात आला होता. धुळे तालुक्यातून वाहणाऱ्या पांझरा नदीतून वाहून जाणारे पाणी सय्यदनगर बंधाऱ्याद्वारे कालव्यात सोडण्यात आले होते. या कालव्यातून इरास नाल्यात, त्यानंतर वाघाडा नाल्यातून एक्स्प्रेस कालव्यामार्गे नकाणे तलावात पाणी नेले होते. या तलावातून धुळे शहराला पाणीपुरवठा होतो. अशा प्रकारच्या नदीजोड प्रकल्पांमुळे शहरासाठी मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध झाला होता. याच एक्स्प्रेस कालव्याचे पाणी नंतर परिसरातील नाले, ओढ्यांमध्ये सोडले गेले होते. जवळपास 225 छोटी तळी त्यातून भरली होता. पांझरा नदीवरील न्याहळोद प्रकल्पातील पाणी कालव्यातून 15 किलोमीटर प्रवास करून नाल्यातून थेट सोनवद धरणात सोडण्यात आले होते. या नदीजोडमुळे धुळे जिल्ह्यातील 116 गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला होता आणि 19 हजार एकर रब्बी क्षेत्रासाठी सिंचन झाले होते. वरील सर्व उदाहरणे लक्षात घेता खान्देशातील नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्याची संधी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना आहे. ज्या प्रकल्पांचे आराखडे तयार आहेत ते प्रकल्प गती घेवू शकतात. सुदैवाने जळगावचे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर हेही प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून आहेत. त्यांच्या कार्याचा धडाका मोठा आहे. नदीजोडच्या विषयात ते सुद्धा प्रभावी काम करु शकतात. महाजन-राजे निंबाळकर यांची जोडी खान्देशसाठी भगीरथ ठरु शकते. ‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग : खान्देश खबरबात : जळगावात जिल्हाधिकाऱ्यांचे ऊलगुलान!